Biratnagar, Morang, Nepal
७ मंसिर २०८३, सोमवार
+977 21 450305, 515728, 578305
कोशी

फेरि सुरु भयो हिक्मत हटाउने अभियान, ओलीको निर्णय पर्खँदै असन्तुष्ट सांसद

उद्‌घोष संवाददाता
६ मंसिर २०८३, आइतवार

विराटनगर । केही समय निकै चर्चामा रहेर सेलाएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाउने विषय नेकपा एमालेभित्र फेरि चर्चामा आएको छ । 

कार्कीलाई हटाएर संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरू पुनः सक्रिय भएका छन् । 

तर, यसपटक पनि उनीहरूको नजर प्रदेशसभाको अंकगणितभन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा बढी निर्भर देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा एमालेभित्र चलिरहेको रस्साकस्सी नयाँ होइन । गएको साउनमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनदेखि पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलसम्म पुगेको यो विवाद केही समय मत्थर भएको थियो । 

अहिले फेरि प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडामार्फत पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन थालिएको छ ।

गएको बुधबार राई र खतिवडासहितका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पदबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए । 

भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा भएको भेटमा उनीहरूले कार्कीको ठाउँमा मेन्याङ्बोलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने विषय उठाएको स्रोतको भनाइ छ । 

जवाफमा ओलीले तत्काल निर्णय दिनुभन्दा पहिले पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सकिन दिन आग्रह गरेका थिए । ‘यो कार्यकर्ता भेला सकिन दिनुस्, केही गरौंला’ भन्दै उनले त्यसपछि यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएको स्रोतले बतायो ।

मुख्यमन्त्री हटाउने अभियानमा लागेका सांसदहरू भने पार्टी नेतृत्वको आश्वासनमै सीमित हुन चाहेका छैनन् । उनीहरूका अनुसार कार्कीले यसअघि नै उपयुक्त समयमा पद छाड्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । अहिले त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउनुपर्ने समय आएको उनीहरूको दाबी छ । 

मुख्यमन्त्री कार्की हटाउने प्रयासमा सुरुदेखि सक्रिय रहेका झापा–५ का प्रदेशसभा सदस्य होमबहादुर थापाले भने पछिल्लो भेटघाटबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘खै, अरू साथीहरू अध्यक्षलाई भेट्न जानुभयो होला । म त गएको छैन,’ उनले भने ।  मुख्यमन्त्री कार्कीनिकट एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास गर्ने समूहले आफ्नो अभियान रोकेको छैन । 

‘उनीहरू त लगातार त्यही प्रयासमा लागेको लाग्यै छन् नि, नसकेर पो त,’ उनले भने । यो भनाइले एमालेभित्रको विवाद तत्कालै टुंगिनेभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको निर्णय पर्खंदै लम्बिने संकेत गर्छ ।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने विषयले गएको साउनमा एमाले कोशीभित्र ठूलो विवादको रूप लिएको थियो । त्यसबेला असन्तुष्ट सांसदहरूले कार्कीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । 

संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने प्रयाससँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो ।

कार्की एमालेका सचिव हुन् । उनी कोशी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत छन् । मेन्याङ्बो भने दलका उपनेता हुन् । कार्कीलाई हटाएर मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएपछि विवाद संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित रहेन । 

पार्टीको प्रदेश नेतृत्व र केन्द्रीय नेतृत्वसमेत यसमा तानिए । त्यसबेला असन्तुष्ट सांसदहरूले संसदीय दलमा बहुमत पु¥याएर कार्कीलाई दलको नेताबाट हटाउन सकिने अवस्था बनाएका थिए । तर, संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्री पद स्वतः परिवर्तन हुने अवस्था थिएन ।

कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की पनि यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

उनको सरकार अल्पमतमा परेपछि हिक्मतकुमार कार्कीले यही उपधाराअन्तर्गत सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उपधारा (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीको पद संसदीय दलको नेताको पदसँग स्वतः जोडिएको हुँदैन । 

त्यसैले एमाले संसदीय दलभित्र बहुमत जुटाएर कार्कीलाई नेता पदबाट हटाउन सकिए पनि त्यसले मुख्यमन्त्री पद रिक्त गराउने थिएन । नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था थियो ।

यही संवैधानिक जटिलताले एमालेभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको प्रयासलाई तत्काल निष्कर्षमा पु¥याउन दिएन । विवाद पार्टी अध्यक्ष ओलीसम्म पुगेपछि कार्की र प्रदेश नेतृत्वलाई समेत राखेर छलफल गरिएको थियो ।

त्यसबेला कार्कीले उपयुक्त समय आएपछि आफूले मार्ग प्रशस्त गर्ने बताएका थिए । ओलीले पनि कार्कीले सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । 

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार ओलीले कार्कीलाई यसअघि दिएको प्रतिबद्धता स्मरण गराएका थिए । ‘हिक्मतजीले यसअघि नै मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेकाले उहाँले बाटो खोलिदिनुहुन्छ । उहाँले गर्नुभएन भने म कुरा गर्छु,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भनेका थिए ।

तर, कार्कीले पद छाड्नुपर्ने समयसीमा भने त्यसबेला पनि निर्धारण भएन । अहिलेको विवादको एउटा मुख्य कारण त्यही अनिर्णय हो । 

कार्कीले कहिले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएपछि असन्तुष्ट समूहले फेरि दबाब बढाएको हो । 

कोशीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रयास चलिरहेका बेला केन्द्रमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा साझेदारी गर्ने सहमति भएपछि कोशीमा पनि नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो ।

तर, गठबन्धन फेरिए पनि मुख्यमन्त्री भने काकी नै रहे । नयाँ समीकरणअनुसार सरकार विस्तार हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा सहभागी भयो । कार्की नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पायो । यसअघि कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदा पनि कार्की नै मुख्यमन्त्री थिए । 

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नयाँ सहमति भएपछि पनि नेतृत्व परिवर्तनको विषय टुंगिएन । कार्कीलाई हटाउने प्रयास सफल नभएपछि पार्टी नेतृत्व पछि हटेको थियो ।

त्यसपछि केही समय मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय ओझेलमा परेको थियो । तर, असन्तुष्ट सांसदहरूको असहमति भने समाप्त भएको थिएन । अहिले फेरि त्यही समूहले कार्कीको विकल्पमा मेन्याङ्बोलाई अघि सार्दै नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाएको छ । 

कार्की स्वयंले पद छाड्ने तत्परता नदेखाएसम्म पार्टीभित्रको सहमतिले मात्र सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया पूरा हुँदैन । यसअघि पनि यही कारण विवाद लम्बिएको थियो । 

मुख्यमन्त्रीनिकट सांसदहरू भने कार्कीलाई हटाउने अभियानमा लागेकाहरूले पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा अहिलेको प्रयास पनि विगतकै निरन्तरता हो । 

ओलीले कार्यकर्ता भेला सकिएपछि केही गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसको समयसीमा खुलाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्कीसँग उनको थप छलफल नभएसम्म नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा ठोस निर्णय आउने सम्भावना पनि स्पष्ट छैन ।

View : 56

७ मंसिर २०८३, सोमवार

Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved