प्रस्तावित मुटु अस्पतालको जग्गामा विवाद, तैपनि माघमै सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रको जग्गा विवाद तानिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको भाडाको बारेमा अडान यथावत राखेपछि सञ्चालनको तयारी नहुँदै केन्द्र जग्गा विवादमा तानिन पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारले खाद्य संस्थानको जग्गामा रहेको संक्रमण रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई हृदय रोग केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ । व्यापार कम्पनीको जमिनको विषयमा कुनै निर्णय नलिई हृदय रोग केन्द्र बनाउने तयारी गरेकोप्रति भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ ।

खाद्य व्यववस्थाले संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको सर्तअनुसार पहिले भाडा दिन सरकारलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।

कम्पनीले एक साताअघि खाद्य व्यवस्था र प्रदेश सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार जग्गा ओगटेबमोजिमको भाडाको भुक्तानी दिन वा जग्गा खरिद गर्न कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । तर प्रदेश सरकारले भने जग्गाको भुक्तानी गर्न अटेर गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कोशी प्रदेशका प्रमुख महेन्द्र सिटौलाले बताए।

‘प्रदेश सरकार र खाद्य व्यवस्थाबीच भाडा दिने सहमतिलाई सरकारले पूर्णपालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘गएको मंसिरमा २८ गते पनि हामीले मन्त्रालयलाई भाडा भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेका छौं । तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।’

कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा भाडा भुक्तानीको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै खाद्य व्यवस्था कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय र सम्पत्ति व्यवस्था विभागमा पत्रको पठाएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले भाडा दिने भनेर जग्गा प्राप्ति गर्ने तर भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सिटौलाका अनुसार प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि भाडामा नेशनल ट्रेडिङको जग्गा लिएको थियो । नेशनल ट्रेडिङको ५ बिघा ७ कट्ठा जग्गा उपभोग गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक १८ गतेदेखि उपभोग गर्दै जग्गाको मासिक १० लाख रुपैयाँका दरले चार आर्थिक वर्षको ४८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमतिअनुसार भाडा भुक्तानी गर्न विभिन्न मितिमा ताकेता गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारले अटेरी गर्दै आएको जनाएको छ । सरकारले आफ्ना दुई संस्था नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान २०७६ साउन २८ गते गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाएको हो । त्यसयता नेशनल ट्रेडिङका जिम्मेवारी खाद्य व्यवस्था कम्पनीमा छ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सक्रियतामा आगामी एक महिनाभित्रै संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई हृदय रोग केन्द्र बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा विराटनगरस्थित संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र बनाउन बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो ।

जसअनुसार न्याम्सका उपकुलपति भूपेन्द्र बस्नेत, रेक्टर डा. लोचन कार्की, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डा. भगवान कोइराला, काउन्सिलका सहकोषाध्यक्ष डा. विक्रान्त ढकाल लगायतका टोलीले गएको बुधबार हृदय रोग केन्द्र सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिसकेको छ ।

उनीहरूले कुन मोडेलमा कसरी कति क्षमतामा र के के सेवाबाट हृदय केन्द्र सञ्चालन गर्ने बारे अध्ययन गरेर फर्किएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीकालमा प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको उक्त अस्पतालको भवन, उपकरण, जनशक्ति, ऐन, नियम, निर्देशिका लगायतको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा देवकोटाले सरकारले आगामी मात्र महिनाबाटै हृदय रोग केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारीअनुसार काम भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्र रहेको ठाउँमा स्पेसलाइज प्रदेशको अस्पताल बनाउने सरकारको योजना छ।

हाल अस्थायी अस्पताल रहेको संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई केन्द्रबाट सम्बन्धित विशेषज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरेर हालै फर्किएको र उक्त टोलीले दिने सुझावअनुसार हृदय रोग केन्द्रको काम अघि बढ्ने देवकोटाले जानकारी दिइन् ।

सचिव देवकोटाले पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पटक–पटक भाडा भुक्तानी गर्न या जग्गा खरिद गर्न भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काटेर ताकेता गरिरहेको बताइन् । तर उनले  स्वास्थ्य मन्त्रालयको तहबाट भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि प्रष्ट पारिन् ।

‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई हृदय रोग केन्द्र बनाउने उल्लेख छ,’ सचिव देवकोटाले भनिन्, ‘जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने विषय रहँदैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जग्गाको विषय जिम्मा लिने भनेकाले अस्पताल सञ्चालनको तयारीको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक काम थालेको हो ।’

उक्त संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रमा नेगेटिभ प्रेसरसहितको २४ वटा आईसीयू, २० वटा आईसीयू, ४७ वटा एचडीयू र ८१ वटा सामान्य शय्या, ईसीजी, एक्सरे सेवा, एक सय ५० सिलिण्डरको दुई अक्सिजन प्लान्ट, वेस्ट म्यानेजमेन्ट छ । उक्त केन्द्रमा अहिले ओपीडी सेवा सञ्चालनमा छ ।

उक्त केन्द्रसँगै रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सेवा उपलब्ध छ । 

सघन उपचार केन्द्रमा रहेको आईसीयू, एचडीयूलगायतका उपकरणहरू कोरोना महामारीपछि प्रयोगविहीन रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त उपकरणहरूको उपयोग गरेर हृदय रोग केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका थिए ।

जसअनुसार प्रतिस्थापन बजेटमा चालु आवका लागि हृदय रोग केन्द्र सञ्चालनका ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।