वीरेन्द्र सभागृहमा प्रदेशसभा : ‘जीटुजी’ मोडलमा महानगरपालिकासँग सम्झौता हुने

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका कारण तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट ध्वस्त बनेको कोशी प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विराटनगर महानगरपालिका माहतहतको वीरेन्द्र सभागृहमा सञ्चालन गरिने निश्चित भएको छ । 

सभागृहलाई महानगरपालिका र प्रदेशसभा सचिवालयबीच जीटुजी मोडल (सरकार–सरकार सहमति) मा भाडा दिने लिने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सचिवालय र सभाहल ध्वस्त बनेपछि सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टको अध्यक्षतामा रहने प्रदेशसभा बैठकले सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि वीरेन्द्र सभागृह उपयुक्त हुने निश्कर्ष निकालेको थियो । 

समितिले सभागृह र मोरङकै कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल तथा तरकारी थोक बजार केन्द्रको भवन संरचनाको स्थलगत अवलोकन र अध्ययन गरेको थियो ।

वीरेन्द्र सभागृहमा धेरै संरचना बनिसकेका कारण कृषि थोक बजार केन्द्रभन्दा उपयुक्त हुने समितिले निष्कर्ष निकालेको हो । 

सभाहल व्यवस्थापनमा सचिवालयले थप खर्च गर्नु नपर्ने देखिएको भन्दै सोमबार उक्त समितिले प्रदेश सरकारलाई वीरेन्द्र सभागृह नै उपयुक्त हुने निर्णय गरी पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाइएको छ । 

‘स्थलगत अध्ययन गर्दा वीरेन्द्र सभागृह उपयुक्त रहेको पाइएको छ, त्यही भएर हामीले समितिको तर्फबाट निर्णय गरेर सरकारलाई हिजो (सोमबार) नै लेखेर पठाएका छौं’ प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यले भने, ‘साविक सचिवालय चैं साविककै ठाउँमा गर्ने कि कहाँ गर्ने भनेर सरकारलाई सोधेका छौं ।

विराटनगरमा ठूला सभा, सम्मेलन गर्नुपर्दा उयपुक्त स्थानका रुपमा रहेको वीरेन्द्र सभागृह जीर्ण बनेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले कोशी प्रदेश सरकार समेतको सहयोगमा २४ करोड रुपैयाँ बढी खर्चिएर पुनर्निर्माण गरेको हो । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही जेनजी युवाहरूले आगजनी हुनबाट जोगाएको यो सभागृहको पुनर्निर्माण सकिएका कारण महानगरपालिकाले वार्षिक रुपमा भाडामा लगाउने योजना बनाइरहेको थियो । तर, हालसम्म चार पटक टेन्डर आह्वान गर्दासमेत कसैले रुची नदेखाएका कारण सभाहलको न्यूनतम सञ्चालन खर्च उठाउनसमेत महानगरपालिकालाई समस्या भइरहेको छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार चार पटकको ठेक्का आह्वान हुँदा पनि ठेक्का नलागेपछि अहिले प्रदेशसभा सचिवालयलाई भाडामा दिनेगरी छलफल अघि बढेको हो । महानगरपालिकाले वार्षिक १२५ दिन भाडामा लाग्नसक्ने अनुमानसहित ठेक्का लगाउन खोजेपनि सभागृहको ठेक्का लाग्न नसकेको हो ।

पुनर्निर्माणपछि कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलन यही सभागृहमा सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै न्यूरो अस्पतालले पनि एक दिनका लागि यो सभागृह भाडामा लिएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । त्यसबाहेक

महानगरपालिका आफैंले नगरसभा आयोजना गर्नुभन्दा बाहेकका हालसम्म कुनैपनि कार्यक्रम सभागृहमा हुन नसकेको जनाइएको छ ।

ठेक्का नलागेको अवस्थामा दैनिक भाडामा दिन सकिने गरी महानगरपालिकाले वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको थियो । 

कार्यविधिको नियम ८ (१) मा ठेक्का व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि भाडामा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसरी भाडामा लगाउँदा दैनिक एक लाख रुपैयाँ भाडा असुल गरिने जनाइएको थियो । तर, उक्त भाडा दरसमेत महंगो भएको भन्दै महानगरपालिकाको नगरसभाले दैनिक ७५ हजार रुपैयाँमा भाडा लगाउने गरी निर्णय गरिसकेको छ । भाडा लगाउँदा दैनिक सफाई शुल्क १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

लामो समयदेखि भाडा पनि नलागेको र ठेक्का पनि नलागेका कारण महानगरपालिकाले नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर पुनर्निर्माण गरेको सभागृहको सञ्चालन खर्चको बोझ बढेको बेलामा प्रदेशसभा सचिवालयलाई भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

भाडा लगायतका विषयमा मंगलबार कोशी प्रदेश सभाका कार्यवाहक सभा सचिव गौतमराज अमात्य, कानुन उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्य, लेखा अधिकृत जीवन राजभण्डारी र सूचना अधिकारी निरोज ढकालसहितले महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलाललाई भेटेर कुराकानी गरेको जनाइएको छ । 

कुराकानीका क्रममा कार्यविधि बमोजिमकै भाडा दरमा प्रदेशसभालाई सभागृह प्रयोगका लागि दिन सकिनेबारे महानगरपालिका सकारात्मक देखिएको कार्यवाहक सभा सचिव अमात्यले बताए ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले पनि प्रदेशसभा सचिवालयले सकारात्मक कुराकानी भएको जानकारी दिए ।

‘आज (मंगलबार) हामीलाई भेटेर उहाँहरूले सभागृह प्रयोग गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव गर्नु भएको छ’ दुलालले भने, ‘हामीले ठिक छ भनेका छौं, किनभने हामीले जसरी पनि भाडामा लगाउनु नै छ, हाम्रो लागि छिटो भाडा लगाउनु नै उपयुक्त पनि हुन्छ ।’

कटहरीस्थित कृषि बजारमा प्रदेश सञ्चालनका लागि छनौट गर्दा थप धेरै संरचना बनाउनु पर्ने र खर्चको आकार बढ्ने भएकोले वीरेन्द्र सभागृह नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले बताए । उनले दुईवटा स्थानको अध्ययन अवलोकनपछि वीरेन्द्र सभागृह नै प्रदेशसभाको बैठक बस्न उपयुक्त हुने ठहर भएको जानकारी दिए ।

साथै, महानगरपालिकासँग जीटुजी मोडल (सरकार–सरकार सम्झौता) गरेर सभागृहको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरिने सभामुख बिष्टले बताए ।