आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित

विराटनगर : कोशी प्रदेशको प्रदेश सभाले कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथिको छलफलपछि उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

विधेयकको माथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू गोम्बु शेर्पाले कोशी प्रदेशको विकासका लागि पुनःप्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयहरूमा भनेजति नभएको गुनासो गरे । नयाँ कार्यक्रमहरू समेटिन नसकेको बताए । शेर्पाले २५ लाखभन्दा तलका योजनाहरू कटौति गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य सपना दर्जीले चालु खर्च अनावश्यक खर्चहरू घटाउन सरकार सफल भएको बताइन् । सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान थप गर्ने कुरालाई प्रदेशप्रति जनतामा सकारात्मक बहाव पैदा हुने बताइन् । 

सभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले सरकारले कडा रोग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा प्रतिस्थापन विधेयकले त्यसलाई समेटेको कुरा सुन्नमा नआएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । संसदभित्र रहेका अधिकांश दलहरूको समर्थन भएको सरकार भए पनि एमालेले अघि सारेका अधिकांश कार्यक्रमहरू कटौति गरेको भन्दै सरकारप्रतिको अपनत्व लिन कठिन हुने चेतावनी दिए ।

सभा सदस्य विदुरकुमार लिंथेपले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विनियोजन ऐन आउनु अगावै केही सांसदहरूले बोल्ने क्रममा ऐनमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूप्रति समर्थन गरेका कारण शंका उत्पन्न भएको बताए । उनले सरकारले राजस्व उठाउँदा तिर्न योग्य र तिर्न सक्नेहरूबाट मात्रै उठाउनु पर्ने बताए । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्नुगर्नेमा दायरा खुम्च्याउने हिसाबले अर्थ विधेयक तयार भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रदेश सभा सदस्य राजन किराँतीले बजेट वितरणमुखी तरिकाले ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए । उनले उत्पादनमूलक गतिविधिमा बजेट केन्द्रित नभएको दाबी गरे । 

‘उत्पादनमा बजेट खोइ ?’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरूको जिल्लामा अथाह बजेट जाने अवस्था आएको छ, अरू ९१ जनालाई चैं कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत जस्तो भयो ।’ सरकारको यस्तो कार्यले प्रदेशको समृद्धि हाँसिल गर्न नसकिने बताए । किराँतीले सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको आफूले महसुस गरेको बताए । उनले कार्यान्वयन गर्नै नसकिने अवस्थाका विषय बजेटमा आएको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य विनोद राईले कोशी प्रदेशमा पनि भूकम्पजन्य प्रकोपहरू आउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, विगतदेखिकै सरकारहरूले जहाँ जहाँ मन्त्री छन् त्यहाँ त्यहाँमात्रै बजेट जाने गरेको आरोप लगाए । साथै यातायातमा धेरै कर लगाइएको बताए । उनले प्रदेशले आम्दानी प्राप्त गर्नसक्ने पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न नसकेको र कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

डोल्मा तामाङले प्रदेश सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताइन् । आम नागरिकको अपेक्षा समेट्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य छवि चुडालले सरकारले करको बृद्धि गर्दै लगेका कारण व्यवसायीहरूले औपचारिक करभन्दा अनौपचारिक रूपमा कारोबार गर्ने गरेको बताए । दर घटाउँदै दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिए । सरकारले पुराना एम्बुलेन्सहरूलाई बैकल्पिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी सरकारले आफूखुसी रूपमा कर घटाउन वा बढाउन पाउने गरी अर्थ विधेयकमा व्यवस्था गरेको टिप्पणी गरे ।

रामप्रसाद महतोले कतिपय अधुरो योजनाहरूमा थोरै बजेट दिंदा पनि पूरा हुनसक्ने भएकोले २५ लाख मुनिका योजना कटौति गर्नु उचित नभएको दाबी गरेका थिए । 

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका सवालहरूबारे जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री कार्कीले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित विषय पनि छलफलका क्रममा आएकाले विनियोजनसम्बन्धी छलफलमै त्यसको जवाफ दिने बताए । उनले आफू प्रश्नदेखि नभाग्ने भन्दै तयारी गरेर सरकारलाई प्रश्न गर्न आग्रह गरे । सरकारका मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन बाध्य हुने गरी प्रश्न गर्न भने ।

सदनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनका लागि सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘मलाई लागेको थियो प्रश्नहरू तिखा आउँछन् र म र्‍याखर्‍याख्ती हुन्छु, मलाई उत्तर दिनका लागि विज्ञ चाहिन्छ भनेर आशा गरेको थिएँ’ उनले भने, ‘अब आगामी दिनमा आशा गर्दछु, यो सरकार खबरदारी गरेको मन पराउने सरकार हो, मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू रिसाउनुहुन्छ भन्ने नठान्न आग्रह गर्दछु ।’