विकास, नागरिक दायित्व र हाम्रो विराटनगर

विकास आम सरोकारको विषय हो। यसप्रति नागरिकको प्रेमभाव र चासो हुनुपर्छ। केवल चाहना भएर मात्र पुग्दैन, आधुनिक विकासको ढाँचाका बारेमा जानकार हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

यदि हामी विकासको स्वरूपबारे अनभिज्ञ रह्यौँ भने यसको वास्तविक अर्थ बुझ्न सकिँदैन। कतिपय अवस्थामा ढाँचाबारे जानकार भएर पनि अञ्जान बनिदिँदा भइरहेका विकास नदेखिने र नभएको मात्र महसुस हुने गर्दछ।

विडम्बना, हाम्रो समाजमा नागरिकले विकासको मर्म भुल्ने र विकासका निकायले प्राथमिकता विर्सने 'मनोरोग'का कारण भौतिक पूर्वाधारबाहेक विकासका अन्य आयामहरू छायामा पर्दै आएका छन्।

विकासको अर्थ

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा भौतिक पूर्वाधार र त्यसमा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने मानवीय अनुभूति नै वास्तविक विकास हो। विकासको पूर्ण ढाँचाभित्र भौतिक संरचनादेखि मानव स्रोत, संस्कृति र सामाजिक सुरक्षाका सवालहरू समेटिएका हुन्छन्।

समष्टिगत विकासबिना उन्नत समाजको निर्माण सम्भव छैन। यदि केवल 'दृश्य विकास' (भौतिक संरचना) लाई मात्र विकास मानियो भने त्यसले समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन। दृश्य विकास सुविधाको साधन मात्र हो, साध्य होइन।

अदृश्य विकास

अदृश्य विकास जीवनको साध्य हो। यसलाई आँखाले देख्न सकिँदैन, तर यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ। जीवन सञ्चालनका लागि भौतिक विकास मात्र पर्याप्त हुँदैन; सामाजिक सुरक्षा, नैतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूको सबलीकरण आवश्यक पर्छ।

दृश्य र अदृश्य विकासको समानान्तर सन्तुलनले मात्र मानवीय आवश्यकतालाई पूर्णता दिन्छ। यस्तो समानान्तर विकासविना समाज आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन।

विकासमा नागरिक दायित्व

विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सचेत नागरिक समाज हो। नागरिकमा विकासको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने भावना नजगाएसम्म दिगो विकास सम्भव हुँदैन।

राज्यको काम योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने हो भने, त्यसको संरक्षण गर्ने प्राथमिक दायित्व नागरिकको हो। तर, हाम्रो समाजमा संरक्षणको भावना न्यून छ।

साथै, योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न, गुणस्तर कायम राख्न र पारदर्शिताका लागि खबरदारी गर्ने नागरिक दायित्व पनि कमजोर देखिन्छ।

विकास र खबरदारी

पूर्ण विकासका लागि नागरिकको सक्रिय पहल र खबरदारी अनिवार्य हुन्छ। खबरदारीविहीन विकास सधैँ अपूर्ण हुन्छ।

हाल नागरिकको ध्यान केवल दृश्य विकासमा मात्र केन्द्रित छ। अदृश्य विकासका क्षेत्रमा न पहल देखिन्छ, न त खबरदारी नै। फराकिला सडक, मठ-मन्दिर, पुल र भ्यूटावर जस्ता अनुत्पादक भौतिक संरचनाहरू नै नागरिकको मुख्य चाहना बन्ने गरेका छन्।

राज्यका अंगहरू पनि नागरिक चाहनाभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। युगको आवश्यकताभन्दा पनि जनचाहना अनुसारका योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यताले विकासका अन्य महत्वपूर्ण ढाँचाहरू ओझेलमा परेका छन्।

यही प्रवृत्ति नै हाम्रो परनिर्भरता र पछौटेपनको मुख्य कारक हो।

जनशक्तिको विकास

जनशक्ति विकासबिना समाजको चौतर्फी उन्नति सम्भव छैन। राज्यले मानव संसाधनको विकासमा जोड दिँदै उत्पादित जनशक्तिलाई उनीहरूको सीप अनुसार उत्पादनमूलक कार्यमा जोड्न सक्नुपर्छ।

राज्य र जनताको संयुक्त सहभागितामा उद्यमशीलताको विकास गरी बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यसो भएमा मात्र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र युवा शक्ति पलायन हुनु पर्दैन। तर, यस्तो गम्भीर विषयमा राज्य र नागरिक दुवैको चासो न्यून देखिन्छ।

उदासिनता

समाजको चौतर्फी विकास हुन नसक्नुमा राज्य र नागरिक दुवैको उदासीनता जिम्मेवार छ। नागरिकको पहिलो रोजाइ भौतिक विकास मात्र हुनाले राज्यले चाहेर पनि अदृश्य विकास (मानव विकास) मा लगानी गर्न सकिरहेको छैन।

उपभोक्तावादी संस्कृति र विप्रेषण  मा आधारित अर्थतन्त्रले धेरैलाई निष्क्रिय बनाएको छ। उद्यम र प्रतिस्पर्धाको झन्झट उठाउनुभन्दा आयातित वस्तुको सहज उपभोगमा रमाउने प्रवृत्तिले नागरिकको ध्यान केवल भौतिक निर्माणमा सीमित छ। यसले गर्दा श्रम बजार चलायमान हुन सकेको छैन र बेरोजगारी बढ्दो छ।

विकास र विराटनगर

भौतिक विकासको दृष्टिले विराटनगर महानगरपालिकालाई मात्र दोष दिने अवस्था छैन। उपलब्ध स्रोत र साधनको तुलनामा जे-जति काम भएका छन्, ती पूर्ण नभए पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। तर, मानव विकासको सन्दर्भमा भने आशातीत प्रगति देखिँदैन।

विराटनगर शैक्षिक रूपमा सचेत, राजनीतिक रूपमा जागरुक र अधिकारका लागि लड्ने शहर हो, तर कर्तव्य पालना र दायित्व निर्वाहमा भने यो शहर केही पछि परेको भान हुन्छ। महानगर र नागरिक दुवैको ध्यान भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै छ। अर्कोतिर, कार्यान्वयन गर्नेहरूको भ्रष्ट चिन्तनका कारण विकासका योजनाहरू गुणस्तरहीन बन्नु यहाँको मुख्य विशेषता जस्तै बनेको छ।

धेरै गोष्ठी, न्यून परिणाम

महानगरले जनशक्ति विकासका लागि तालिम र गोष्ठीहरू नगरेको होइन, तर ती कार्यक्रमको नतिजा भने निराशाजनक छ। तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई उत्पादनशील र आत्मनिर्भर बनाउन तथा उनीहरूको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न महानगर उदासीन देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, महानगरले 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' लाई केवल झार उखेल्ने काममा मात्र प्रयोग गरिरहेको छ।

यदि सो बजेटलाई एकीकृत गरी वार्षिक १०० देखि २०० जनालाई प्राविधिक तालिम दिएर उद्यममा लगाउने हो भने, पाँच वर्षमा एक हजार व्यक्ति स्वरोजगार हुने थिए। यसबाट हजारौँ परिवार लाभान्वित हुन सक्थे, तर महानगरको सोच यसतर्फ पुग्न सकेको छैन।

दायित्वहीन नागरिक समाज

विकासका लागि नियमनकारी निकाय र नागरिक दुवैको समान भूमिका हुन्छ। नागरिकको सहभागिता र कर्तव्यविनाको विकास दिगो हुन सक्दैन।

विराटनगरको मुख्य समस्या नै नागरिकको कर्तव्यप्रतिको उदासीनता हो। विकास भएन भनेर गुनासो गर्नु स्वाभाविक भए पनि, आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने सवालमा भने नागरिक चुकेका छन्।

नागरिकको अवस्था

हामी 'सभ्य शहरका असभ्य नागरिक' जस्ता भएका छौँ। महानगरले सडक बनाउँछ, तर हामी त्यही सडकमा पशु चौपाया बाँध्छौँ। सडकमा पाल टाँगेर भोजभतेर गर्छौँ।

घर निर्माणका सामग्री सडकमै थुपारेर अवरोध सिर्जना गर्छौँ। आफ्नो घर अगाडिको झार सफा गर्न पनि महानगरकै बाटो हेर्छौँ।

पसलबाट गुट्का किनेर खोल सडकमै फाल्छौँ। पैदलयात्रीका लागि बनाइएको पेटीमा पसल थाप्छौँ। माछा-मासु पसलको फोहोर पानी र कत्ला सिधै नाला वा सडकमा फालेर दुर्गन्ध फैलाउँछौँ। अनि हामी आफूलाई कस्ता नागरिक भन्न रुचाउँछौँ?

ध्वनि प्रदूषण र अराजकता

हाम्रो 'सभ्य' आवरणभित्रको असभ्यताले विराटनगरलाई उन्नत शहर बन्न रोकेको छ। धर्मका नाममा घरको छतमा ठुला स्पिकर (माइक) राखेर अरूको शान्ति भंग गर्छौँ।

सामाजिक कार्यका नाममा डिजे र पटकाको आतंक मच्चाउँछौँ। उपभोक्ता समितिका नाममा ठेकेदारी प्रथालाई प्रश्रय दिन्छौँ। शहरको मुख्य भागमा जथाभावी पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्छौँ।

जब नागरिकको चेतना र व्यवहार यस्तो हुन्छ, तब विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने? केवल नेतृत्वलाई गाली गरेर मात्र पुग्दैन, आफू पनि सुध्रिनु पर्छ। यस्तै गैरजिम्मेवार चेतना रहिरहने हो भने, यहाँ जोसुकै जनप्रतिनिधि आए पनि विराटनगरको अवस्थामा परिवर्तन आउने छैन।