खाजाको पोकाबाटै सुरु हुन्छ अनियमितताको धन्दा

विराटनगर । नेता हुन् या अभियन्ता, कार्यकर्ता हुन् या जनता, सबैले भन्छन्- भ्रष्टाचारले देशलाई गाज्यो । उदाहरण दिन परे, देशका ठूला काण्ड अघि सारिहाल्छन् । जस्तो कि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार झापा पुगेर केही काण्डको नामै लिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोष लगाउन उनले  गिरीबन्धु, ओम्नी, वाइडबडी लगायतका काण्डको नाम लिए । तर, के यी ठूला ठूला प्रकरणहरु मात्रै हुन् त भ्रष्टाचार हुने अखडा ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा पर्ने उजुरीको संख्या र तिनका प्रवृत्ति केलाउने हो भने हो भन्न सकिन्छ होइन । यस्ता ठूला काण्डमा त भ्रष्टाचार भएकै हुन्छ,  जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुग्दा खाजाको पोकाबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुने तथ्य भेट्न सकिने रहेछ । यति मात्रै होइन, क्षमता वृद्धिका लागि भन्दै हप्तैपिच्छेजसो आयोजना हुने तालिम र गोष्ठीहरू त आर्थिक अनियमितताको सबैभन्दा सजिलो माध्यम बनेको देखिन्छ । 

आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा मात्रै भ्रष्टाचार सम्बन्धी ६७५ वटा उजुरी परेका छन् । कोशी प्रदेशका १२ र मधेश प्रदेशको एक गरी कूल १३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा पर्ने उजुरी संख्याकै आधारमा भ्रष्टाचार बढेको ठहर गर्न मिल्दैन । यद्यपि सार्वजनिक हितका निम्ति खर्च भइरहेको भनिएको राज्यकोषको परिचालनमा कहिँ न कहिँ त्रुटी रहेको तथ्य औंल्याउन भने उजुरीहरू नै काफी देखिन्छन् । 

‘क्षमता विकासका लागि भन्दै आयोजना हुने तालिमहरू आवश्यकता बेगरै गरिने, कार्यविधि पालना नगर्ने गरेको उजुरी धेरै पाइएको छ’, कार्यालयका सहसचिव सुरेश न्यौपानेको भनाइ छ ‘कार्यक्रम सञ्चालन नगरी नक्कली कागजात पेश गरेर भुक्तानी लिने–दिने गरेको, एकै प्रशिक्षकबाट एकै दिनमा अस्वाभाविक संख्यामा कक्षा देखाउने गरिएको उजुरी पनि धेरै आएका छन् ।’ यस्ता तालिम तथा गोष्ठीमा आयोजकले हुँदै नभएका सहभागी देखाउने र नक्कली हस्ताक्षर गरेर नगद भुक्तानी हुने गरेको उजुरीसमेत अख्तियारमा प्रशस्त परेका छन् ।

नक्कली सहभागीको किर्ते हस्ताक्षर गराउने संस्थाहरूले खाजा र खानाको मूल्यसमेत बजारभन्दा कयौं गुणा बढीको राख्ने गरेको उजुरीसमेत अख्तियारमा पर्ने गरेको छ । यसबाहेक प्राकृतिक स्रोतसाधनको आय ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको, तोकिएको परिमाणभन्दा धेरै गुणा बढी उत्खनन् हुने गरेको विषयमा पनि सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् । यसबाहेक अनुदान वितरण  हचुवाको भरमा हुनेदेखि सेवा प्रवाहमा कमजोरी गर्ने, राजस्व चुहावटदेखि सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्नेसम्मका उजुरीको अख्तियारमा चाङ देखिन्छ ।

अर्को समस्या राहत र आर्थिक सहायतामा पनि देखिन्छ । सरकारी कोषबाट स्वीकृत मापदण्डबिना तजबिजीमा सहायता र राहत वितरण हुने गरेको  विषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी धेरै पर्ने गरेको छ । अख्तियारका सहसचिव न्यौपानेले दिएको जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा इटहरी कार्यालयमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा धेरै सप्तरीमा सञ्चालित योजना र कार्यक्रमहरूका बारे परेको छ । १९२ वटा उजुरी सप्तरीबाट  पर्दा कोशीको सबैभन्दा धेरै उजुरी  १२३ वटा सुनसरीबाट परेको छ । मोरङबाट १०९ वटा उजुरी पर्दा झापाबाट ६४, उदयपुरबाट ३६, संखुवासभाबाट २५ र इलामबाट ३५ वटा उजुरी परेका छन् । 

त्यस्तै तेह्रथुमबाट १९, भोजपुरबाट २८, धनकुटाबाट १५, ताप्लेजुङबाट १४ , पाँचथरबाट ९ वटा उजुरी पर्दा खोटाङबाट भने उजुरी परेको छैन । अख्तियारका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी उजुरीहरुको संख्या पनि धेरै हुने गरेको छ । योजना तर्जुमाका कुनै पनि चरणहरूको पालना नगर्ने, सरोकारवालाको मागअनुसारको योजना छनोट नै नगर्ने, पहुँच र हचुवाका भरमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको अख्तियारको ठहर छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत योजना, कार्यक्रम र परियोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यको पहिचान नगर्ने, अस्वाभाविक डिजाइन र लागत अनुमान तयार पार्ने क्रम पनि धेरै देखिएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको समेत नक्कल गरी साभार गरेको समेत भेटिने अख्तियारको ठहर छ । 
यस्ता धेरै विषयमा उजुरीको चाङ लागेको अख्तियारको इटहरी कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका र यसपटक समेत गरी कूल १ हजार २ सय २३ उजुरीहरू छन् । तीमध्ये अख्तियारले ४८२ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिसकेको छ भने ७४१ उजुरीमाथि कारवाही बाँकी नै छ । 

यी र यस्ता उजुरीहरूमाथि छानबिन गरिरहेको अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा भोग्ने कठिनाइहरू झनै रोचक देखिन्छन् । ‘पहिलो कुरा त आयोगले माग गरेका कागजात र सूचनाहरू समयमा कहिल्यै प्राप्त हुँदैनन्’, सहसचिव न्यौपानेले भने ‘माग गरेभन्दा फरक र गोलमटोल अनि अस्पष्ट जवाफ दिने, तथ्यगत राय कम आउने, राय नदिने वा पन्छाउने समस्या पनि उत्तिकै छ ।’ यसले सुशासन कायममा चुनौती थपिरहेको बताउँदै अख्तियारले समन्वय र सहकार्य गर्ने, आयोगका सुझावहरूको पालना गर्ने र गराउने काममा सरकारी संयन्त्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।