मधेशकेन्द्रित दलको गठजोड र विछोडको परिबन्द

नेपाली कांग्रेसभित्र पन्ध्रौं महाधिवेशनको चर्चाले तीव्रता लिएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले आ-आफ्ना केन्द्रीय समितिको वैठक गरी पार्टीलाई थप सशक्त बनाउनका लागि विभिन्न निर्णय गरेका छन् । अर्कोतर्फ, एमालेबाट निष्कासित भएका भीम रावलले देशभक्तको नारा दिएर नयाँ दल खोल्ने तयारीमा छन् ।

ती दलहरुको चर्चासँगै केही दिनदेखि मधेशकेन्द्रित दलबीच कार्यगत एकता वा मोर्चाबन्दीको चर्चा चुलिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन अझैं तीन बर्ष बाँकी छ । मुख्य दुई दल सत्तामा आसिन छन् । सरकार हेरफेरको तत्काल कुनै सम्भावना छैन ।  समानुपातिक प्रणालीको थ्रेस होल्ड (न्यूनत्तम मत प्रतिशत) बढाउने पक्षमा सरकारले गृहकार्य  अगाडि बढाउन लागेको छ । मधेशकेन्द्रित दलसहित अन्य साना दल अप्ठेरोमा पर्ने सम्भावना छ । समानुपातिकको विषय सरकारले उठान गर्यो भने मधेशकेन्द्रित मोर्चामार्फत सशक्त ढङ्गले आफ्नो पक्ष राख्न सक्नेछ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधि पूरा गरेको छ । ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएपछि संविधान संशोधनको विषय उठाएको थिए । खासगरी, समानुपातिक प्रणालीको कारण कुनै पनि दललाई संसदमा बहुमत पुग्न नसक्ने देखिएकाले सो प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ नीति बनाउने विषयमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको थियो । समानुपातिक प्रणाली हटाएमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको संसदीय सिटको सङ्ख्यामा बृद्धि गर्नुपर्छ । नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसमेत गर्नुपर्छ । प्राविधिक एवम् जटिल विषय भएकाले तत्काल कांग्रेस र एमालेले थ्रेसहोल्ड बढाउन विधेयक पेश गर्ने तयारीमा छन् । 

प्रतिनिधिसभामा एक सिट जितेका पार्टीले खसेको मतको तीन प्रतिशत कटाएपछि खसेको मतको आधारमा समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था छ । अव, प्रतिनिधिसभाका लागि पाँच र प्रदेशसभाको लागि तीन प्रतिशत न्यूनतम मत ल्याउनुपर्छ । यसो हेर्दा, साना दललाई घाटा हुने देखिन्छ । तर, साना दलहरु एकजुट भए भने ठूला दलसमक्ष चुनौंति थपिने छ । 
संविधानको कुन कुन धारालाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा विज्ञहरुसँग सुझावका लागि एउटा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने हो । नेताहरुले आफ्ना लाभको आधारमा संविधान संशोधन गर्न खोज्यो भने थप विकृति उत्पन्न हुने खतरा पनि छ । जे भएपनि मधेशकेन्द्रित दलहरु संविधान संशोधन हुने अवस्था सिर्जना भयो भने सशक्त रुपमा आफ्नो पक्ष राख्नका लागि गोलबद्ध हुन मोर्चाबन्दी हुन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, २०६५को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनजस्तै मधेशकेन्द्रित दलहरु परिणाम ल्याउन नसकेको र २०७९को निर्वाचनमा व्यापकरुपमा मधेश प्रदेशमै पिछडिएपछि पुनः शक्ति सञ्चय गरी २०८४को निर्वाचनमा सशक्त चुनौंति दिने रणनीति पनि हुन सक्छ । अब, मधेशकेन्द्रित दलहरु छुट्टै मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयासको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा नेपालका राजनीतिक विश्लेषक एवम् पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता लेख्नुहुन्छ, ‘आज मधेशी पक्ष, उदयपुर–सिन्धुलीको साँधमा लाग्ने त्रिवेणी मेलाको जुवा खालमा नगद–जिन्सी सवै हारेर अन्ततः स्वास्नीका गहनागुरिया समेत बुझाएर ब्रम्हमुहूर्त अगावै छोडर भागेका हरुवा जुवाडेजस्तो भएका छन् ।’यसो हेर्दा, वास्तवमा मधेशकेन्द्रित दलहरुको अवस्था हारेको जुवाडैजस्तै भएको बुझिन्छ ।

एकताका मधेशकेन्द्रित दलले सरकार बनाउनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दथ्यो । सरकार भत्काउने सामर्थ्य राख्थ्यो । तर, मधेशकेन्द्रित दलभित्र सत्तामोहका कारण २०६६ सालदेखि जुन पार्टी फोड्ने मनोवृति बढ्यो, त्यो एक किसिमले परम्परा नै बन्यो । पछिल्लो समयमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अशोक राईहरु पार्टीबाट अलग भई नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे । हुन त यो कुनै पहिलो पटक होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सद्भावना मञ्चले पार्टीको रुप धारण गर्यो ।

२०४८को निर्वाचनमा ६ स्थानमा जितेर एक पहिचान स्थापित गरेको थियो । तर, २०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचन तीन सिटमा खुम्चिएको थियो । गजेन्द्रनारायण सिंह, अनीस अन्सारी र हृदयेश त्रिपाठी निर्वाचित भएका थिए । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारमा गजेन्द्रनारायण सिंह स्वयं मन्त्री बन्ने निर्णय गरी सरकारमा सहभागी भएका थिए । साँसदद्वय अनीस र त्रिपाठीले विद्रोह गरेका थिए । 

२०६५ सालमा मधेशकेन्द्रित दल सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा थियो । मधेशका दलका नेताले सत्ताको भागवण्डामा खोजेअनुरुप ठाउँ पाउँथे । २०६४को पहिलो संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरुमा सवैभन्दा बढी मधेशी जनअधिकार फोरमको ५४, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको २१, सद्भावना पार्टीको ९ र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को तीन गरी ८७ जनाको संविधानसभा सदस्य थिए । 

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा यी तीनवटै दल विभाजित भयो । चौंथो स्थान पाएका मधेशी जनअधिकार फोरम छैटौं स्थानमा पुग्यो । ५४ सिट पाएका सो दल मात्र १० सिटमा सीमित भयो । २०७२ मा संविधान निर्माण हुनुअगावै मधेश पुनः आन्दोलित भयो । २०७४को निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रितको अवस्थामा केही सुधार भयो । तर, २०७९को निर्वाचन परिणाम सन्तोषजनक रहेन ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणामको आधारमा मधेश प्रदेशको ३२ सिटमध्ये मधेशकेन्द्रित दलसमेत गरी मात्र दस सिट जितेका छन् । पार्टीगत, आधारमा हेर्दा, एमाले नौं स्थान, कांग्रेस आठ स्थान जितेर पहिलो र दोस्रो दल बनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तेस्रो स्थानमा झर्यो । मधेश प्रदेशसभा र स्थानीयतहमा  पनि मधेशकेन्द्रित दल तेस्रो स्थानमा  छ । 

चुनावी परिणामको आधारमा  मधेशकेन्द्रित दलको सन्दर्भमा  जयप्रकाशजीको  विश्लेषण सटिक मिल्छ । यस्तो अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलको जग ‘मधेश’माथि कांग्रेस र एमालेले आफ्नो पकड बनाएको देख्दा निश्चित रुपमा मधेशकेन्द्रित दलको अवस्था हारेको जुवाडेजस्तै भएको छ । मुलुकको सातवटा प्रदेशमध्ये मधेशी समुदायको बाहुल्य भएको एकमात्र ‘मधेश प्रदेश’ हो । यस प्रदेशमा मधेशकेन्द्रितहरु कमजोर देखिनुको अर्थ पैतालामुनिबाट भूमि खुस्किएको सरह सम्झनु पर्छ ।

सत्ता हेर्यो कि मधेशी दल फुट्यो !
२०५२ सालमा गठित देउवाको नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा गजेन्द्रनारायण सिंह मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुनासाथ नेसपाको आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्ष अवस्थामा पुग्यो । सांसदद्वय हृदयश त्रिपाठी र अनिस अन्सारीले मन्त्री बन्न नपाएको कारण असन्तुष्ट भए ।  त्यसपछि, नेकपा (एमाले)को समर्थनबाट राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २०५३ फागुन २९ गते र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित सरकारको समयमा नसपाभित्र मन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाको कारण पार्टी विभाजित भयो । तर, दुई बर्षभित्र पुनः हृयदेश त्रिपाठीहरु एकबद्ध भए । गजेन्द्रनारायण सिंहको २०५८ साल माघ १० गते निधनपछि उपाध्यक्ष बद्री मण्डल नेसपाको कार्यवाहक अध्यक्ष भए ।

२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित सरकारमा बद्री मण्डल कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि, गजेन्द्रनारायण सिंहकी धर्मपत्नी आनन्दीदेवीको अध्यक्षतामा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी) नामको पार्टी गठन भयो । २०६४ सालमा नेसपा र आनन्दी समूहबीच एकीकरण भयो । तीन महिनापछि सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट राजेन्द्र महतो अध्यक्ष भए पनि निर्वाचन आयोगले नेसपा (आनन्दी)लाई मान्यता दियो । त्यसपछि, महतोले सद्भावना पार्टी गठन गरे । २०६५ सालतिर सरिता गिरी (आनन्दी)बाट अलग भएर श्यामसुन्दर गुप्ताले नेसपा (युनाइटेड) गठन गरे । त्यसपछि, नेसपा गजेन्द्रवादी, सङ्घीय सद्भावना, राष्ट्रिय सद्भावना र तराई मधेश सद्भावना पार्टी हुँदै विलिन भयो ।

२०६४ साल वैशाख महिनामा निर्वाचन आयोगबाट दलको रुपमा मान्यता पाएका मधेशी जनअधिकार फोरम टुक्रा टुक्रामा विभक्त हुँदै सो नामनै विलिन भयो । त्यो पार्टीमात्रै होइन मधेश समर्थित अन्य पार्टीहरु पनि विभाजनको चपेटामा परे । २० बर्षको अवधिमा मधेशी दलभित्रको विभाजनको लामो फेहरिस्त छ । सद्भावना पार्टीजस्तै उपेन्द्र यादवको नेतृत्व गरेको दलसँग गठजोड र विछोडको लामो फेहरिस्त छ । मधेशी जनअधिकार फोरमको पहिलो विभाजन भाग्यनाथ गुप्ताले गरे । उनले २०६४ साल भदौंमा पार्टी फोडेर मजफो ‘मधेश’ गठन गरे ।

२०६६ सालमा पुष्पकमल दाहालको राजीनामापछि माधव नेपालको सरकारमा उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारले आ–आफ्ना नेतृत्वमा सरकारमा जाने अडानको कारणका साथै पुनः पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि समर्थन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि सो पार्टी फुट्यो । गच्छदारले मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरी माधवकुमार नेपालको सरकारमा सहभागी भए । २०७२ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राईको सङ्घीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएपछि ‘सङ्घीय समाजवादी पार्टी’को गठन भयो ।

२०७६ साल वैशाखमा सङ्घीय समाजवादी फोरम र डा. बावुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरणपछि समाजवादी पार्टीको जन्म भयो । मजफोदेखि समाजवादी पार्टी हुँदै  जनता समाजवादी पार्टी नेपालसम्म् आइपुग्दा उपेन्द्र यादवको अध्यक्षयीय भूमिका कायम नै छ । निर्वाचन हुनुअगावै २०७४ सालमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतले गठन गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच २०७७ सालमा एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भयो । 

२०७८ सालमा महन्थ ठाकुर जसपाबाट अलग भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गर्यो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट अलग भएर हृयदेश त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरे ।  गत, असोजमा लोसपाबाट अलग भएर राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गठन गरेका छन् । २०६७ पुस १६ गते महेन्द्र रायले ‘तमलोपा नेपाल’ गठन गरे । राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी फोडेर रामनरेश रायले ‘राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी’ गठन गरे । नेपाल सद्भाना पार्टी फोडेर अनील झाले सङ्घीय सद्भावना पार्टी गठन गरे । २०६९ साल असारमा मजफो (लोकतान्त्रिक) फोडेर शरद्सिंह भण्डारीले राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको स्थापना गरे ।

२०६८ जेठ ९ गते मजफो नेपाल फोडेर जयप्रकाश गुप्ताले मजफो (गणतान्त्रिक) गठन गरे ।२०६९ साल पुस ११ गते नन्दन दत्तले सो पार्टी फोडे । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि फुटबाट अछूतो रहेन्  २०७० साल भदौं १९मा महेन्द्र राय र रामनरेश राय मिलेर ‘तराई मधेश सद्भावना पार्टी’ गठन गरे । २०७० सालमा ६ पार्टी मिलेर ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ गठन गरे । केपी ओलीको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको कारण राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी, नेपाल पार्टी गठन गरे ।

शेरबहादुर देउवाले दोस्रो दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयकको कारण महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भयो । मधेशको हकहितको विषयमा वैचारिक मतभेद भई फुट भएको भए तार्किक बहशको विषय हुन्थ्यो । तर, सत्तामोह, पार्टी अध्यक्षको उपद्रो व्यवहार, अध्यक्षलाई समकक्षी नेताले महत्व नदिने, अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा, एक अर्काको सम्मान नगर्ने र राजनीतिबाट आर्थिक उपार्जनगर्ने प्रवृतिको कारण मधेश केन्द्रित दलहरुमा टुटफुट भइरहयो ।

कटुसत्य के हो भने राजनीतिक दलहरुले मधेशलाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रुपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । अव, मधेशमा जनस्तर खस्किंदै गइरहेको र समानुपातिक प्रणालीको लाभ लिनका लागि न्यूनतम मत (थ्रेसहोल्ड) बढायो भने मधेशकेन्द्रित दललाई हुने फाइदा र वेफाइदाको बारे गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।