कोशी प्रदेश नामकरणको झमेला: वार्ता टोली सम्वादमा जुट्दै, पहिचान पक्षधरमा आशंका चुलिदै

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिले प्रदेशको नामकरणको विषयमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरसँग औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । हालै गठित सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले पहिचान पक्षधरसँग प्रारम्भिक चरणको वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको बताएका छन् ।

उनले आइतबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिचान पक्षधरसँग औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । समितिको सोमबार बस्ने प्रारम्भिक चरणको बैठकले औपचारिक पत्र पठाएरै पहिचान पक्षधरलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जवेगुका अनुसार पहिचान पक्षधरहरूले मितिसहित पत्रको जवाफ पठाएपछि प्रदेश सरकारले समय तोकेर वार्ताको मिति र स्थान तय गर्ने छ ।
उनले पहिचान पक्षधरको मागलाई धेरै हदसम्म पूरा गर्ने कोशिस हुने बताए । उनले पहिचानवादीको माग पूरा गर्न संविधानको अधीनस्थ हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि औंल्याए ।

‘उहाँहरू(पहिचान पक्षधर)को माग कतिसम्म पूरा गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट कति पनि कन्जुस्याइँ नगरी निश्कर्षमा पुर्‍याउन पहल गर्छौ’ मन्त्री जवेगुले भने । पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नुअघि कोशी सरकार र प्रदेश सभामा रहेका दलहरूसँग छलफल गर्ने पनि उनले बताए ।

उनका अनुसार वार्ता समितिको सोमबार बस्ने प्रारम्भिक चरणको बैठकले पहिचान पक्षधरसँग के–कस्ता विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउने छ । वार्तामा संघर्षको रूपमा अघि बढेको प्रदेश नामकरणको विषयलाई संविधानप्रदत्त अधिकारमा अधीनस्थ रहेर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने विषयमा सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ । ‘वार्तामार्फत उहाँहरूको मागअनुसार संविधान अधीनस्थ कतिसम्म पूरा गर्न सकिन्छ कानुनविद्सँग पनि परामर्श लिन्छौं,’ उनले थपे, ‘सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर विधानअनुरूप सहज बनाउने प्रयास गर्छौ ।’

आफू प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै वार्तामा होमिएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले सरकारको मन्त्री भएको नाताले प्रदेश सरकारको नीतीविरुद्ध गएर वार्ता गर्दिनँ ।’

यस्तै, वार्ता समितिका सदस्य तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीले वार्ता समितिले सकेसम्म नामकरणको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पवित्र उद्देश्यका साथ सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले वार्ता समिति बनेको छ । यो समिति समस्यालाई उल्झाउनका लागि बनेको होइन, पवित्र उद्देश्य लिएर बनेको हो ।’

एक वर्षदेखि प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक वार्ता समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पुग्नै लाग्दा माघ ६ मा वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।

सरकारले कोशी प्रदेश नामकरण गर्दा प्रदेश सभामा  पहिचानको पक्षमा उभिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री जवेगुको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको हो ।

नामकरण प्रक्रियामा पहिचानको पक्ष लिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो । २०७९ फागुन १७ गते मध्यरात प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मात्रै उक्त प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए । वार्ता समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिवसमेत रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य छन् भने सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।

उप्रेती संलग्न माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामकरणका प्रक्रियामा तत्कालीन समयमा ‘कोशी’ नाममा मत हाले पनि पछि भने आफूहरूबाट गल्ती भएको भन्दै पहिचानको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो ।

यता कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गर्नु तर त्यसमा कांग्रेसको कुनै प्रतिनिधि नहुनुलाई पहिचान पक्षधरले भने शंकाका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यी गतिविधि भएको अर्थमा अर्थ्याएका छन् । अहिले बनेको वार्ता समितिले माग पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा पहिचान पक्षधर नेताहरू ढुक्क छैनन् ।

‘कोशी प्रदेश सरकारले हामीसँग वार्ता गर्न लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन’ आन्दोलनरत पक्ष राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङ्वा भन्छन्, ‘केन्द्रीय तहका नेताहरूबीच सहमति नभई वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष निस्किदैन ।’
सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको अधिकारक्षेत्रको विषयले पनि सहमति जुट्ने वा नजुट्ने भन्ने तय हुने उनको भनाइ छ ।

‘समितिलाई कति अधिकार दिइएको छ, कति अधिकार दिएर वार्ता समिति बनाइएको छ, यसले वार्ता सफल वा विफल हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ,’ पालुङ्वा भन्छन् ।

अध्यक्ष पालुङ्वा सत्तारूढ दल मात्रै होइन, नेकपा एमालेका सांसद पनि वार्ता टोलीमा हुनुपर्ने बताउँछन् । एमालेको समर्थन विना प्रदेशको पुनः नामकरण सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ । एमाले भने पहिचान पक्षधरको मागसँग मूल रूपमा सहमत देखिदैन । अझ आन्दोलनरत पक्षको निशानामा एमाले नेताहरू नै पर्दै आएका छन् ।

यसअघिको एमालेको सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक तिलकुमार मेन्याङ्वो सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिलाई आफूहरूले पूर्वाग्रही ढंगले नहेरेको बताउँछन् । वर्तमान सरकारले नामकरणको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको लागि समिति गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक छ, वार्ता परिणाममुखी र सार्थक बनोस्, हामी कामना गर्छौ’ उनी भन्छन् ।

गत जेठ २४ मा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि मेन्याङ्वोको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेलगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए ।

पछिल्लो समय एमालेबाहेकका अन्य दल पहिचान पक्षधरको मागसँग सहमत देखिदै आएका छन् । यद्यपि एमाले भने अहिले पनि पहिचान पक्षधरको मागसँग मूल रूपमा सहमत देखिंदैन । सोही कारण पनि आन्दोलनरत पक्षको निशानामा एमाले नेताहरू नै पर्दै आएका छन् ।