काठमाडौंमा डोजर चल्दा विराटनगरका सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास

विराटनगर । ‘हामीलाई सडकबाट उठाएर सडकमै मिल्काउन पाइदैन । हामी त वर्षौंदेखि यही माटोमा पसिना बगाएर बसेका हौं, अब यो उमेरमा कहाँ जाने ?’ विराटनगर–४, बस्ता टोलका हरिशंकरप्रसाद साहको स्वरमा आक्रोश मात्र छैन,  अनिश्चितताको भय पनि उत्तिकै सुनिन्छ ।

मंगलबार बिहान बस्ता टोलको आफ्नै सानो झुप्रोको अगाडि बसेका  हरिशंकरको मनमा एउटै कुरा खेलिरहेको छ, के राज्य साच्चै निर्दयी हुन्छ ? यसको जवाफ उनले पाएका छैनन् । 

काठमाडौंको बागमती किनारमा डोजर चलेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएदेखि हरिशंकर जस्तै विराटनगरका सयौ सुकुमवासीको चैन खोसिएको छ । 

उनी भन्छन्, ‘हामीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक संविधानले दिएको छ भन्छन्, तर हाम्रो हक त केवल चुनावको बेला नेताको भाषणमा मात्र सीमित देखियो । अहिले सुन्दैछु, प्रशासनले हाम्रो बैंक खाता र तीन पुस्ते खोज्दैछ रे । हामीसँग केको बैंक ब्यालेन्स हुनु ?’

हरिशंकरको यो भनाइले विराटनगरका खोला किनारमा बसेका करिब ७ हजार परिवारको साझा पीडालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू, विशेष गरी सिंघिया खोलाको किनारमा वर्षौंदेखि एउटा यस्तो संसार बसिरहेको छ, जसलाई राज्यले अझै ‘अवैध’ को छाप लगाइरहेको छ । सुकुम्बासीको दर्जामा दर्ज भइरहन उनीहरू अभिषप्त छन् ।

यो बाध्यता माझ सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्ने हल्लाले उनीहरूलाई थप आतंकित बनाएको छ । हरिशंकरको कुरालाई थप प्रस्ट पार्दै स्थानीय हरिदेव मण्डल विगत सम्झिन्छन् । २०५० को दशकको सुरुतिर जब उनी यो क्षेत्रमा आएका थिए, त्यतिबेला यहँ केवल झाडी र बुट्यान मात्र थियो । 

‘यो कुनै योजनाबद्ध बस्ती थिएन । हामी त अभावले लखेटिएर आएका मान्छे हौं । साना झुप्रा हाल्यौं । त्यतिबेला कसैले रोकेन, बरु चुनाव आउँदा भोट माग्न आउनेहरूले ‘तिमीहरूको लालपूर्जा मेरै हातले दिन्छु भन्थे,’ मण्डल भन्छन् । 

आज त्यही दुःखले बनाएको घरमा डोजर चल्ने हल्ला सुन्दा उनलाई उदेक लाग्छ ।

लगानी पैसाको मात्र हुँदैन, भावना र समयको पनि हुन्छ । ती झुप्राका भित्ताहरूमा उनीहरूका सन्तानको भविष्य कोरिएको छ । तर, अहिले प्रशासनले असली र नक्कली सुकुमवासी छुट्याउने अभियान सुरु गरेपछि बस्तीमा सन्नाटा छाएको छ ।

राजनीतिको चक्रव्यूहमा सुकुमवासीहरू सधैं गोटी बन्ने गरेका छन् । ६६ वर्षीय लालबहादुर खड्काले २०५१ सालदेखि धेरै सरकार आएको र गएको देखे । उनी भन्छन्, हामीले पुराना दललाई पनि हेर्यौं, नयाँलाई पनि जितायौं । 

सबैले उस्तै आश्वासन दिए । अहिले त हामीले नै जिताएका मान्छेहरू प्रशासन लगाएर हामीलाई लखेट्ने दाउमा छन् । 

सुकुमवासी बस्तीका मानिसहरूले जति पटक मतपेटिकामा भोट खसाले, त्यति नै पटक उनीहरूले एउटा सुरक्षित छानोको सपना देखेका थिए । तर, ती सपनाहरू अहिले बागमती किनारको भिडियो जस्तै धुलोमा मिल्ने डर बढेको छ ।

विराटनगर–१ परोपकार घाटका फारोक शेखको कथा झन् कारुणिक छ  । ६६ वर्ष पुगिसकेका शेखलाई अहिले बुढेसकालको सहारा भन्दा पनि ओत लाग्ने छानोको चिन्ता छ । 

‘मोबाइलमा त्यो डोजरले घर भत्काएको देखेपछि म रातभरि सुत्न सक्दिन,’ उनी भन्छन्, ‘कुन बेला साइरन बजाउँदै प्रशासन आउछ र हामीलाई सडकमा पु¥याउछ भन्ने डरले मुटु काप्छ ।’

शेखका अनुसार यदि विकल्प नदिई हटाउन खोजियो भने बस्तीका मानिसहरू प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछन् । 

‘हामीलाई हटाउनु नै छ भने पहिले बस्ने ठाउँ देऊ । एउटा मान्छेलाई आफनो घरबाट निकाल्दा अर्को घर दिनु राज्यको धर्म होइन र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

यता, मोरङ जिल्ला प्रशासनको आफ्नै तर्क छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलका अनुसार वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । कतिपय मानिसहरूले सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारी जग्गा ओगटेको आशंकामा प्रशासनले ‘तीन पुस्ते’ विवरण र बैंक खाता समेत जाँच गर्ने तयारी गरेको छ । 

लेटाङ क्षेत्रमा ५८ घरलाई हट्न सूचना जारी गरिसकेको प्रशासनले विराटनगरमा पनि चाँडै ‘एक्सन’ लिने संकेत दिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनमार्फत मोरङका स्थानीय तहहरुमा अतिक्रमणमा परेका सरकारी जमिन खाली गर्न भनेको छ । प्रशासनले पठाएको यो पत्रले सुकुम्बासी बस्तीमा थप त्रास फैल्याएको छ ।

के वर्षौंदेखि बसेका हजारौं मानिसहरूलाई एकै पटक विस्थापित गर्दा त्यसले निम्त्याउने सामाजिक र मानवीय संकटको व्यवस्थापन कसरी होला ? अहिले उठेको मुख्य प्रश्न यही भएको भूमि अधिकारकर्मी प्रवेश रेग्मी बताउँछन् । 

‘झापा, मोरङ मात्रै होइन सबैतिर गृह मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको छ’ झापा दमकका बासिन्दा रेग्मीले भने, यसले सबैतिरको सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास बढाएको छ । 

भूमि अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सुकुम्बासी क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश दलित, विपन्न र पिछडिएका समुदायका छन् जसको वैकल्पिक बसोबासको कुनै आधार छैन ।