कोशी प्रदेशमा दर्के झरीसँगै कार्यक्रमको बाढी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायत प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई यतिखेर भ्याइ नभ्याइ छ । उनीहरू कुनै राहत तथा उद्धारका लागि रणनीतिक योजना बनाउन व्यस्त भएका भने होइनन् । असार मसान्त लाग्नै लाग्दा बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रमको अतिथि, प्रमुख अतिथि बन्नुपर्दा उनीहरूको व्यस्तता बढेको हो ।

सरकारी बजेट उद्देश्यअनुरुप खर्च भएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखहरू नै अहिले कागज मिलाएर बजेट सकाउने कार्यक्रममा निसङ्कोच उपस्थित हुने गरेका छन् । सामन्यतया असार महिनामा गरिने कार्यक्रम जसैगरी पनि बजेट सिध्याउने खालका बढी हुने गरेका छन् ।

विराटनगरलगायत अहिले विभिन्न स्थानमा पछिल्लो हप्तादेखि बाक्लो कार्यक्रम भएका छन् । क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, गोष्ठी, बैठक, सभा, सम्मेलन, सेमिनार, समीक्षा गोष्ठी, अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रमहरू अहिले धमाधम भइरहेका छन् ।

यस्ता कार्यक्रम किन असार महिनामै बढी हुन्छन् ? उद्घोष दैनिकको प्रश्नमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा भन्छन्, ‘स्वीकृत कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न असार मसान्त कुर्नु पर्दैन, त्यैपनि किन यही बेला कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् हामी पनि अध्ययन गर्दैछौं ।’

उनले कोशी प्रदेशमा मंसिरमा प्रतिस्थापन विधेयक आउनु र बजेट सञ्चालनको प्रक्रिया ढिला हुनुका कारणले पनि असारमा चाप परेको हुन सक्ने बताए । आगामी वर्षहरूमा बजेट खर्च गर्न असार महिना नै पर्खनु नपर्ने नीति अब यस वर्षको साउन महिनामै बनाइने उनले बताए । 

‘स्वीकृत कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न किन असार महिनासम्म कुरिरहने, अब त्यसो हुन दिदैनौं’ प्रमुख सचिव शर्माले भने । सरकारका तर्फबाट यस्तो प्रतिवद्धता भने बर्सेनि हुने गरेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विकृतिको पुनरावृत्ति यथावत रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत अहिले सबैभन्दा बढी कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेका छन् । उक्त मन्त्रालयले शनिबार विराटनगरमा ‘सरोकारवालाहरूको हितको दृष्टिकोणबाट कानून निर्माण र कार्यान्वयन विषयक विचार गोष्ठी’ गरेको छ । कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी सहभागी थिए । सोही मन्त्रालयको सहयोगमा शनिबार सञ्चारसँग सम्बन्धित अर्को कार्यक्रम पनि भएको छ । 

यतिखेर प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमात्र होइन प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड पनि सक्रिय भएको छ । बोर्डले असारको दर्के झरीकै बीच भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । विराटनगरको पुरानो गुद्रीको हिलाम्मे मैदानमा ‘कोशी प्रदेश दोस्रो मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला भलिवल प्रतियोगिता’ को उद्घाटन मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका छन् । कार्की अघिल्लो दिन शुक्रबार मोरङको कटहरीमा ‘किसानसँग कृषिमन्त्री अन्तरसम्वाद’ नामको कार्यक्रममा सरिक भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्की यहीबीचमा ‘पुरस्कार वितरण तथा महिला उद्यमी सम्मान कार्यक्रम’, ‘न्यायिक समितिको प्रदेशस्तरीय तीन दिने कार्यशाला’लगायतका कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । उनलाई यतिखेर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्न भ्याइ नभ्याइ छ । प्रदेश सरकारकै पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि बजेट कसैगरी पनि असार मसान्तसम्ममा खर्च गरिसक्नुपर्ने मनोविज्ञानभन्दा टाढा नहुँदा ती मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, सचिवहरूलाई पनि सास फेर्न फुर्सद नभएको बताइन्छ । 

अहिले मन्त्रालयहरूमा कार्यक्रम माग गर्ने, सम्झौता गर्ने दर्जनौं संघसंस्थाका चाङका चाङ फाइल दर्ता भएका छन् । ‘आएका फाइलको विषय सूची पनि हेर्न पनि भ्याइएलाजस्तो छैन, पाना-पाना हेरेर कसरी भ्याउनु ?’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका एक कर्मचारी दिक्दारी व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘यही पारा हो भने अख्तियारमा परिन्छ होला ।’

कोसी प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा भने प्रक्रिया नपुर्‍याई मातहतका कुनै पनि कार्यालयले भुक्तानी नगर्ने दावी गर्छन् । ‘यदि कसैले प्रक्रिया नपुर्याइ भुक्तानी दिन्छ भने उही जवाफदेही हुन्छ’ उनी भन्छन् । 

उनले कागजी प्रक्रियामात्र होइन उद्देश्यअनुरुपका कार्यक्रमहरू वास्तविक रुपमा भए कि भएनन् त्यो पनि आफूहरूका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । संघसंस्थालाई चालु वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा आगामी वर्षमा दायित्व नसर्ने भएकाले पनि कसैगरी कार्यक्रम असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर कार्यक्रम गर्दा भनेजस्तो नहुने बरु उल्टो बदनामी खेप्नुपर्ने एक गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख बताउँछन् । ‘नगरौं बजेट परेको छ, गरौं बजेट पचाउन कागजी काम गरो भनेर बदनाम पनि हुनुपरेको छ’ उनी गुनासो गर्छन् ।
 
कार्यक्रम गर्ने समय असार महिना नपुगोस् भन्ने चाहना राख्दाराख्दै पनि कर्मचारीहरूकै अल्याङटल्याङले त्यस्तो नौबत आउने गरेको उनको आरोप छ । उनको संस्थाले भर्खरै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको बजेट सहयोगमा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यो वर्षको जेठ-असारमा दर्जनौं संस्थाहरूलाई टुक्रा-टुक्रा कार्यक्रम बाँडेको छ । यतिसम्मकी अर्को शीर्षकबाट रकमान्तर गरेरसमेत मन्त्रालयले गोजी-गोजीको संस्थालाई कार्यक्रम बाँडेको स्रोतले बतायो । 

दर्जनौं संघसंस्थालाई कार्यक्रम बाँडेको र वेपरवाह बजेट खर्च गरेको भनाइ भने सत्य नभएको उक्त मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव कमलबहादुर थापा दावी गर्छन् । 

‘मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्ने स्थिति छैन’ थापा भन्छन्, ‘हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरू यस वर्ष हुन सकेनन् ।’ प्रदेश सचिव थापाले सञ्चारसँग सम्बन्धित केही कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको विषय चाहिँ सही भएको बताए ।

 
विभिन्न संघसंस्थाले गरेको कार्यक्रमको फोटो, उपस्थिति, बिल भर्पाइ, प्रतिवेदन पेश भएपछि मन्त्रालयले उनीहरूकै खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ । असार २५ गते रातिपछि सरकारको कम्प्युटराइज्ड सफ्टवेयर लेखा प्रणाली निस्क्रिय हुने भएकाले मन्त्रालयहरूले अहिले धमाधम त्यस्तो कार्यक्रमको भुक्तानी दिने कार्यलाई तिब्रता दिएका छन् । 

‘कुन कार्यक्रम ढंगको भयो कि भएन, कागजपत्र पुगो कि पुगेन, अहिले हेर्ने होइन, सोझै भुक्तानी दिने हो, पछि कागजपत्र मिलाउँदै जाने हो’ एक लेखा प्रमुख भन्छन् । उनी जागिर दाउमा राखेर भए पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको गुनासो गर्छन् ।