इतिहास रचेर सिंहदरबार छाड्दै सुशिला कार्की

विराटनगर । राणाशासन ढालेर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सुरु भएको आन्दोलनको अगुवाई गरेको जस इतिहासले विराटनगरलाई सधैँ दिंदै आइरहेको छ । त्यस्तै राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने र मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा लैजाने कर्मको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका कारण यो उपलब्धिमा पनि विराटनगर जोडिएकै छ । 

यस्तै अर्को उपलब्धिसँग विराटनगर अब जोडिने निश्चित भइसकेको छ । 

जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर विराटनगरकी छोरी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुने तयारीमा छिन् । 

‘निर्वाचन जस्तो गुरुत्तर दायित्वको चुनौती उहाँले अत्यन्तै तरल बेलामा स्वीकार्नुभएको थियो,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने ‘त्यो आँट नै सानो कुरा थिएन । लामो समयसम्म चुनाव नहोला भन्ने संशय चिर्दै, यस्तो असहज अवस्थामा यति शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभयो । आफूले पाएको मुख्य जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने उहाँको योगदान सदा स्मरणीय रहनेछ ।’ 

सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री छँदै उनको जन्म–कर्मथलो विराटनगर ल्याउने प्रयास भएको थियो । केही सार्वजनिक कार्यक्रमको उद्घाटनका लागि पुगेको निम्ता उनले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरेको बताउनेहरू छन् । 

‘अहिले यस्ता कार्यक्रममा गएर मेरो प्राथमिकता पूरा हुन्न भन्ने उहाँको भनाइ हुन्थ्यो,’ सुशीला निकट मानिने विराटनगरका एक कानुन व्यवसायीले भने ‘उहाँ चुनाव गराउने आफ्नो मुख्य ध्येयमा दिनरात लाग्नुभएको थियो ।’ 

यसरी प्रधानमन्त्रीका रुपमा जन्मथलो विराटनगरमा पाइला नटेके पनि आफूले काँध थापेको चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेर उनी बिदा हुँदैछिन् । 

विराटनगर–२ को शंकरपुर–तीनपैनीको गल्लीदेखि प्रधानन्यायाधीश हुँदै सिंहदरबारको उच्च आसनसम्म पुग्दा कार्कीको जीवन यात्रा एक जना महिलाले गरेको दीर्घकालीन संघर्षको दस्तावेज पनि बनेको छ ।

विराटनगरको  शंकरपुरमा २००८ जेठ २५ गते जन्मिएकी कार्कीको बाल्यकाल र शिक्षाको आधारभूमि विराटनगर नै रह्यो । 

विराटनगर–२, तीनपैनीस्थित जनता विद्यालयबाट स्कुले शिक्षा पूरा गरेकी उनले त्यहीँको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट स्नातक गरेकी थिइन् । 

पछि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेकी उनको विराटनगरसँग सम्बन्ध केवल जन्म र पढाइमै सीमित रहेन । यही सहरले उनलाई पहिलो महिला कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनाएको थियो । 

उनले २०३५ सालमा वकालत सुरु गर्दा विराटनगरमा महिला वकिलको उपस्थिति नभएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

समयक्रममा केही महिलाहरू पेशामा आए पनि टिक्न सकेनन्, तर कार्कीले भने निरन्तरता छाडिनन् । 

उनको यो अडानले विराटनगरलाई महिला कानुन व्यवसायीका लागि नयाँ ढोका खोल्ने सहर बनाएको उनले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेकी छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि उनले कानुनी पेशा सुरु गरेकी थिइन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै २०४६ को जनआन्दोलनताका उनी पक्राउसमेत परेकी थिइन् । 

अञ्चल अदालतदेखि पुनरावेदन अदालतसम्मको लामो अनुभव सँगालेपछि उनी २७ वर्षपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बनिन् । 

२०६५ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्की २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश बनिन् । 

२०७३ साल वैशाख १ गते कामु प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी केही महिनामै नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । 

यद्यपि उनको न्यायिक कार्यकाल विवादरहित भने रहेन । उनले महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो । 

सर्वोच्च अदालतकै आदेशपछि उक्त प्रस्ताव निष्क्रिय बन्यो र अन्ततः फिर्ता लिइयो ।

कार्कीको व्यक्तिगत जीवन पनि त्यत्तिकै असामान्य र परम्पराविरोधी रहेको देखिन्छ । 

उनका पति दुर्गा सुवेदीको पुस्तक ‘विमान विद्रोह’ मा उल्लेख भएअनुसार, उनीहरूबीचको विवाह सामान्य ‘मागी विवाह’ नभई ‘रोजी विवाह’ थियो । त्यो पनि पहल कार्की स्वयंले गरेकी थिइन् । 

मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा भेटघाट भइरहँदा एक दिन कार्कीले नै सुवेदीसँग विवाहको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । 

प्रारम्भमा सुवेदी अन्योलमा परे पनि केही दिनको सोचविचारपछि उनीहरूबीच खुला संवाद भयो । 

त्यस क्रममा कार्कीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट पार्दै वकालतबाट परिवार चलाउन सकिने, जीवनशैली मिल्ने र अनावश्यक तडकभडकभन्दा सादगी रोजेको कुरा राखेकी थिइन् । यही संवादले अन्ततः उनीहरूलाई विवाहको निर्णयमा पुर्याएको थियो । 

२०४६ साउन १३ गते विराटनगरमै उनीहरूको विवाह सम्पन्न भएको थियो । कुनै धार्मिक विधि–विधान बिना, सामान्य माला र सिन्दूरको आदान–प्रदानमै विवाह टुंगिएको थियो । 

विवाह समारोह पनि विराटनगरको महेन्द्र चोकस्थित एक रेस्टुरेन्टको छतमा आयोजना गरिएको थियो । 

उक्त विवाहमा तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्वहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी अभिभावकको भूमिकामा उपस्थित भएका थिए । तर, दुवै पक्षका परिवार भने अनुपस्थित रहेका थिए । 

जात, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण परिवारको अस्वीकारका बीच भएको यो विवाह त्यस समयको समाजका लागि साहसिक निर्णय मानिन्थ्यो । 

विवाहपछि कार्कीले पारिवारिक अस्वीकृति र सामाजिक पूर्वाग्रहको सामना गर्नुपरेको दुर्गा सुवेदीले लेखेका छन् । 

उनी क्षेत्री थिइन्, सुवेदी ब्राह्मण । अन्तरजातीय विवाहका कारण माइतीसँगको सम्बन्ध टुट्यो । 

यसका वावजुद उनले आफ्नो पेशागत र व्यक्तिगत जीवनमा कुनै सम्झौता नगरेको भनेर सुवेदीले विमान विद्रोहमा लेखेका छन् । 

बिहेको भोलिपल्टदेखि नै अदालतमा बहसमा फर्किनु उनको पेशाप्रतिको समर्पणको उदाहरण भएको सुवेदीको भनाइ छ । 

जसरी व्यक्तिगत जीवनमा उनले धेरै असहजता खेपिन्, त्यो भन्दा चर्को असहज राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व उनले सम्हालेकी थिइन् ।  

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म, सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरिका धेरै सरकारी कार्यालयहरु ध्वस्त बनेका थिए । 

त्यस्तो असहज अवस्थामा उनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउनु ठूलो उपलब्धि भएको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । 

उनले निर्वाचन सम्पन्न गराएको जस पाइरहँदा केही निर्णयहरूका कारण उनको कार्यकाल विवादमुक्त भने रहन सकेन । 

आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । 

उनको नियुक्ति पारिवारिक स्वार्थ र नातावादको कारण भएको आरोप लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उनका श्रीमती, साली र अन्य नातेदार पनि जागिरे भएका थिए । 

१४ जनालाई त विरोधपछि हटाइयो, तर आदर्शलाई यथावत राखिएको थियो । यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल र जेनजी अभियन्ताहरूले तीव्र विरोध गरे । 

त्यस्तै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णयले सामाजिक असन्तुष्टि थप बढाएको छ । 

यस विषयमा असन्तुष्टि देखाउँदै सल्लाहकार गोविन्दनारायण सिंह र अजयभद्र खनालले राजीनामा दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि कार्कीले ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्, जसमा दलबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू मात्र थिए । 

कतिपय नियुक्तिमा नेताका नातेदार नै समावेश भएको देखियो । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नै दायर गर्यो । एमाले, माओवादी र कांग्रेस कोटाबाट विभिन्न न्यायाधीश नियुक्त गरिएका थिए ।

विशिष्ट तहमा नायब महान्यायाधिवक्ता, रजिस्ट्रार, सचिव जस्ता अधिकारीहरूको नियुक्ति पनि विवादित ठहरियो । 

प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री दुबै पदमा व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रभाव र नातावाद देखिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । 

नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र योग्यताको अभाव रहेको भन्दै आलोचना भयो । 

यी विवादित निर्णयहरूबारे प्राध्यापक पोखरेल ‘यसलाई चन्द्रमामा पनि दाग हुन्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश हुँदा दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएको अपजस खेपेकी उनी प्रधानमन्त्री छँदा नजिककाहरूलाई धमाधम नियुक्ति दिएको, महान्यायाधिवक्ताको भ्रष्ट निर्णयहरूको बचाउ गरेको अपजसबाट पनि मुक्त भइनन् । यद्यपि उनलाई अत्यन्तै तरल अवस्थामा मुलुकलाई सही संवैधानिक ट्रयाक दिएको जस दिनुपर्ने प्राध्यापक पोखरेलको भनाइ छ ।