अर्थमन्त्रीलाई चिठ्ठी

आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट भाषण गत जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको प्रोत्साहन भत्ता विषयमा मन्त्रीकै भाषण सापटी लिँदा ‘सबै प्रकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारी शिक्षकले यो वर्ष प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्देशिका तथा विधिविधान बनाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पाउने छन् ।’

यो माथिको भनाइ माननीय अर्थमन्त्रीको हो । समान तह, समान पाठ्यपुस्तक एकै प्रकारको क्रेडिट आवर, समान पाठ्यक्रम, कक्षामा समान पिरियड पढाउने शिक्षकहरूबीच प्रोत्साहन भत्तामा विभेद गरिएको सत्य हो । 

३८ हजार ४२० राहत स्वीकृत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक र चार हजार साविक उच्च मावि शिक्षकहरूले कुन आधारमा पाउने हो ? स्पष्ट अझै भइसकेको छैन ।

नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्था आर्थिक वर्ष २०५९÷६० देखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न राहत अनुदान कोटा स्वीकृत गरी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा ढाँचा प्रणाली अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रहोवरमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राहत शिक्षक नियुक्ति गरेको हो । त्यस समयमा देश आन्तरिक द्वन्द्वको चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । 

माओवादी जनयुद्धको त्रास र भय निकै थियो । राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच ठूलै भिडन्त हुने गर्दथ्यो । धेरै भौतिक सम्पत्ति र मानवीय क्षति भएको कतैबाट लुकेको छैन । 

देशैभरि त्रास र डर, धम्की थियो । त्यही समयमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक अपुग भएका कारण तत्कालीन सरकारले राहत अनुदान स्वीकृत दरबन्दी कोटा उपलब्ध गराएको हो  । सामुदायिक विद्यालयहरूमा राहत शिक्षकको नियुक्तिपछि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भएको शिक्षा विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, विद्यालय क्षेत्र सुधार परियोजना (एसएसआरपी) २०६३ पछि देशैभर राहत शिक्षकको संख्या ३८ हजार ४२० पुगेको थियो । त्यसैगरी साविक उमावि शिक्षक संख्या लगभग ४ हजार को हाराहारीमा छ । 

प्रदेश अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत राहत शिक्षक तीनै तह प्रा शि, नि मा शि र मा शि दुई दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर वृद्धिका लागि रातदिन खटिरहेका छन् । 

कोशी प्रदेशमा ६ हजार ६६६, मधेश प्रदेशमा ४ हजार ५०२,  बागमती प्रदेशमा ७ हजार ९१०, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ५२२, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ हजार ५३०, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ५२२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ हजार ०६१ राहत शिक्षकहरू कार्यरत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यति धेरै यति ठूलो संख्यामा कार्यरत राहत शिक्षकलाई विभेद गर्ने नीति पटक्कै लोकतान्त्रिक होइन । राहत शिक्षकहरू स्थानीय तहको अनुदान खाँदैनन् । संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित छन् । 

इमिस विवरणमा स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सक्ने भनी विकास गरिएको डिजिटल प्रणाली देखिएको छ । स्थानीय तहहरूले भनिरहेका छन् संघीय सरकार मातहतमा अनुदान उपलब्ध पाउने राहत शिक्षकहरूले भत्ताका लागि संघीय सरकारसित माग गर्नुपर्दछ । श्रम शोषण गर्न कदापि हुँदैन । श्रमको मूल्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ । समान तह र समान पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउने शिक्षकलाई विभेद गर्नु न्यायचित हुँदैन ।

विषय उठ्न सक्दछ स्थायी हुनु आवश्यक छ । तर राज्यले कस्तो अवस्थामा राहत शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ  । द्वन्द्वको समयमा राहत शिक्षकहरूको जन्म भएको कतैबाट लुकेको छैन । स्थायी शिक्षकलाई पेन्सन र ग्रेडले सम्मान गरिएको छ । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्थायीको मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास र कार्यसम्पादन मूल्यांकन अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको राम्रो हुँदैन भन्ने सोच नै गलत हो ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, समय अझै छ, विभेद नगरिकन सबैलाई सम्मान हुने खालको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुहोस् । झन्डै दुई तिहाईको सरकार छ निर्णय गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । 

हुन त विगतमा पनि राहत शिक्षकहरूले महङ्गी भत्ता र पोशाक भत्ताका लागि वर्षौंसम्म  तत्कालीन अवस्थामा राज्यसित पटक पटक लडेरै लिएको थियो । अब पनि प्रोत्साहन भत्ताका लागि आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।

आन्दोलन ४० हजार राहत शिक्षकहरूको चाहना होइन । शिक्षक आन्दोलनले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुँदैन । युवा तथा पढेलेखेका माननीयज्यू थुप्रै हुनुहुन्छ । कुरा बुझ्नुहुन्छ, विषय बुझ्नुहुन्छ । विगतको जस्तो इतिहास तपाईँहरूले पटक्कै रच्नु हुने छैन । 

विगतमा तत्कालीन सरकारहरूले शिक्षकलाई पटक पटक अपमान गरेका थिए । तर झण्डै दुई तिहाइको सरकारले शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ ।

शिक्षा नै देश विकासको खुड्किलो हो । कुनै देश बिगार्नु छ भने शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पारे हुन्छ भन्ने मान्यता छ । विगतमा भएकै त्यही हो । वर्तमान विद्वान अर्थमन्त्री, विद्वान शिक्षामन्त्री, विद्वान प्रधानमन्त्री भएकाले ४० हजार राहत शिक्षकहरूले अझै पनि प्रोत्साहन भत्ताका लागि वार्ता छलफल र लबिङ तीव्र रुपमा गरिरहेको अवस्था छ । 

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मल्ल संरक्षक, खेम अधिकारी सहसंरक्षक, कुमार बजगाईलगायत तीव्र लबिङमा रहनु नै राहत शिक्षकलाई न्याय हुने विश्वास ४० हजार राहत शिक्षकले गरेका छन् । 

विगतमा जस्तो छलकपट नगरिकन प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा स्पष्ट रुपमा बोलिदिए पुग्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धिका लागि राहत शिक्षकको भूमिकालाई नबिर्सिनु होला ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तपाईंको योगदान प्रशंसनीय छ । तपाईँको कार्यकाल सफल हुनेमा आम जनसमुदाय ढुक्क छन् । काखा र पाखा नगरी जालझेल नगरी श्रमको मूल्य र समान कामको लागि समान ज्याला नीति अनुसार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुहोस् । 

दशैंको मुखैमा आएर ४० हजार राहत शिक्षक असन्तुष्ट भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न राहत शिक्षकहरू प्रतिबद्ध छन् ।

कस्तो अवस्थामा राहत शिक्षकहरूले शिक्षा विकास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यलाई सहयोग गर्दै काध थपेका थिए एकपल्ट स्मरण गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध ।