बहाल करमा स्थापित भयो स्थानीय तहको अधिकार

विराटनगर । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनेर दाबी गरिंदै आएको संस्थागत बहाल कर स्थानीय सरकारले लिन पाउने ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्चबाट भइसकेको छ । 

सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत जेठ २० मा बहाल करको अधिकारसम्बन्धि व्याख्या गरेपछि स्थानीय तहलाई यो कर असुल गर्ने बाटो समेत खुलिसकेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसला आएसँगै देशभरीका स्थानीय तहलाई बहाल कर असुल गर्न सहज बन्नुको पछाडिको श्रेय भने विराटनगर महानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर इन्दिरा कार्कीलाई जान्छ । 

कार्कीले देखाएको आँटले नै बहाल कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट फैसला भएको हो ।

उनले २०७६ असोज २८ मा दायर गरेको रिटमाथि सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएर सर्वोच्चबाट फैसला हुँदा ‘घर बहालकर (संस्थागत आय बापतको वा प्राकृतिक व्यक्तिको आय बापतको) मा स्थानीय तहको अधिकार रहेको देखिंदा उक्त करहरू संकलन गर्न स्थानीय तहलाई कुनै पनि अवरोध नगर्नु, नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने देखियो’ भनि स्पष्ट उल्लेख छ ।

झण्डै २० वर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था अन्त्य गर्दै भएको निर्वाचनमा महानगरपालिकाको उपमेयर निर्वाचित भएकी कार्कीले यो फैसलालाई आफ्नो कार्यकालकै महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएकी छन् ।

कार्यकालको अन्तिममा अख्तियारमा भ्रष्ट्राचारको मुद्दा खेपे पनि सफाई पाइसकेकी कार्कीले त्यसपछि श्रीमान् वितेका कारण तनाव र शोक व्यहोरेकी थिइन् । 

उनले आफू उपमेयर रहँदा शाहस गरेर संघीय सरकारलाई समेत प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिटमा महत्वपूर्ण फैसला भएको भन्दै यो बिषय विराटनगरवासीलाई भने सुनाउन नपाएको बताइन् । 

‘अहिले विराटनगरको राजश्व बढ्न यो मुद्दाको ऐतिहा“सिक फैसलाले ठूलो सहयोग गरेको छ, हाम्रो पालोमा भन्दा अहिले विराटनगरमा राजश्व उठाउन मद्दत पुग्छ’ पूर्व उपमेयर कार्कीले भनिन् ‘पशुपतिमा बाबुको किरिया बसेकै ठाउँमा मैले सही गरेर दायर भएको मुद्दा थियो, पाँच वर्षपछि महत्वपूर्ण फैसला भएको छ, मलाई काठमाडौं महानगरपालिकासहित धेरै स्थानीय तहले फोन गरेर धन्यवाद पनि दिएका छन् ।’

उनले संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएकोमा आफू स्पष्ट भए पनि त्यतिबेला महानगरपालिकाभित्र रहेका सवै जनप्रतिनिधिको समर्थन जुटाएर मुद्दा मामिलामा जानका लागि निकै चुनौती व्यहोरेको अनुभव सुनाइन् । 

घर बहालकर संकलन गर्न स्थानीय तहलाई कुनै पनि अवरोध नगर्नु, नगराउनू भनी अदालतबाट फैसला भएका कारण देशभरका स्थानीय तहलाई ठूलो राहत भएको उनले बताइन् । 

महानगरको तर्फबाट रिट लिएर सर्वोच्च जानुअघि संस्थागत बहाल कर आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले संकलन गर्दै आएको थियो । 

सोही अवस्थामा उपमेयर कार्कीले २०६७ जेठ २४ मा उच्च अदालत विराटनगरमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गर्दा न्यायधीस हरिप्रसाद वगाले र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको थियो । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले उठाउँदै आएको बहाल करलाई संस्थागत आयकरका रूपमा संघको अधिकार सूची पर्ने भन्दै उच्चको आदेशमा व्याख्या भएपछि उपमेयर कार्कीले सर्वोच्च गुहारेकी थिइन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–५ मा रहेको संघको अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या ९ मा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना जस्ता विषय उल्लेख छन् । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले तत्कालिन अवस्थामा संकलन गरेको बहाल करलाई समेत संस्थागत आयकरका रूपमा व्याख्या गर्दै रिट खारेज भएको थियो । 

तर सर्वोच्चले भने घर बहाल कर र संघ अन्तर्गतको संस्थागत आयकर पृथक कर भएको स्पष्ट व्याख्या गरेको हो । 

संविधानको अनुसूची–८ को क्रसं ४ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार अन्तरगतको घर बहाल कर र संघको अधिकार अन्तर्गत पर्ने अनुसूची ५ को कसं ९ मा पर्ने संस्थागत आयकर भिन्न प्रकृतिका कर भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘संविधान बमोजिम संघले अनुसूची–५ बमोजिमको संस्थागत आयकर संकलन गर्न र स्थानीय तहले अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय करको रूपमा रहेको घर बहाल कर संकलन गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त छन्’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्य करहरूको अतिरिक्त प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गर्ने घर बहाल कर संकलन गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहमा नै रहेको देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाका कारण महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको दायरा बढेको वर्तमान उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले बताइन् । उनले चालु आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमाकै समयमा सर्वोच्चबाट फैसला आएपछि संस्थागत वहाल करलाई महानगरको करको दायराभित्र समावेश गरिएको जानकारी दिइन् । 

‘बजेट तर्जुमा समितिको बैठककै बेलामा फैसला आइसकेको थियो, तर पूर्ण पाठ आएको थिएन, हामीले फैसलालाई टेकेर बजेटमा आयको स्रोतका बहाल करलाई समावेश गरेका थियौं’ उपमेयर कार्कीले भनिन्, ‘हामीलाई बहाल कर उठाउन अब सहज भएको छ ।’

चालु आवमा महानगरपालिकाले ३० करोड ८६ लाख ९०० रूपैयाँ वहाल कर संकलन गर्ने लक्ष्य अनुमान नगर सभाबाट पारित गरेको छ । आव २०८०–८१ मा समेत महानगरपालिकाले १३ करोड १७ लाख बढी वहाल कर प्राप्त गरेको थियो । 

गत आव २०८१–८२ मा २३ करोड ३२ लाख वहाल कर असुल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म ८ करोड २५ लाख ६२ हजार ७१५ रूपैयाँ प्राप्त गरेको महानगरपालिकाको बजेट कितावमा उल्लेख छ ।