कोशीदेखि कर्णालीसम्मै बजेटमा ‘संघर्ष–विरोध’

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सातै प्रदेशमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल जारी रहँदा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रीत बजेट आएको भन्दै संघर्ष–विरोध जारी राखेका छन् । 

कोशी र बागमती प्रदेशमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले बजेट सच्याउन माग गर्दै सरकारसँग संघर्ष चर्काउँदा प्रदेश सभाको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । यता मधेस र कर्णाली प्रदेशमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसद चल्न दिएका छैनन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशसभामा छलफलको विषय बनाउनुअघि नै बजेट असन्तुलनको प्रश्न उठाएर सांसदहरूले सरकारमाथि दवाब बढाएका हुन् । 

अधिकांश प्रदेशमा बजेट वितरण, योजना छनोट र क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आवाज चर्काउँदै लगेका छन् । 

विशेषगरी कोशी र बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटमा व्यापक असन्तुलन रहेको, केही मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना केन्द्रीत गरिएको र समानुपातिक विकासको सिद्धान्त विपरीत बजेट बाँडिएको आरोप सत्ता पक्षका सांसदहरूले लगाइरहेका छन् । उनीहरूले बजेट संशोधन नगरे समर्थन गर्न कठिन हुने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको सत्ता पक्षका सांसदहरूले बताएका छन् । 

सत्तापक्षका सांसदको एक सातादेखिको विरोधलाई मत्थर पार्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सत्तापक्षीय कार्यदल बनाए पनि बजेट संसोधनको प्रक्रिया र सुनिश्चितामाथि सांसदहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

उनीहरूले योजनाको पुनःवितरण र बजेट सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रलाई हेरेर बजेट आएको बिषयमा केही सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । 

उनीहरूले सरकारको बजेट पास गर्नका लागि सांसदहरू बाध्य नहुने समेत चेतावनी दिइसकेका छन् । 

आगामी बजेटमा समावेश योजनागत विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मन्त्रीहरूको वटा ८ वटा जिल्ला क्षेत्रमा अर्बौंको योजना समावेश गरिएको र अन्य सांसदहरूको जिल्ला क्षेत्रका कटौति गरिएको सत्ता पक्षका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।

एमालेकै सांसदहरूका अनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको झापा निर्वाचन क्षेत्र ५ (२) मा छ । 

‘बजेट कस्तो छ भन्ने कुरा हाम्रै मुख्यमन्त्रीज्यूको तिर हेर्नुस् न’ एमालेका असन्तुष्ट एक सांसदले भने, ‘वहाँले बर्सेनि आफ्नो क्षेत्रमा अर्बौं छुट्याउँदा हुने, तर हाम्रा जिल्लामा भने तोकिएको योजनामा घटाएर बजेट आउने कुरालाई हामीले उठाएका हौं, कुरा सुनेजस्तो गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’ 

बजेट किताबअनुसार एमालेतर्फकै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेप, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री तिलचन पाठक, सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतो तथा कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बू, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली, कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा योजना समावेश छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा पनि सत्तारुढ सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्र उपेक्षित भएको गुनासो गर्दै बजेटमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । योजनाको छनोटमा पारदर्शिता र न्यायोचित वितरण नभएको उनीहरूको आरोप छ ।

मधेस प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रेडबुकमा समावेश नभएका योजनाका लागि १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बरारको टेण्डर निकालेको दाबी गरेका छन् । यस्तो कार्यले संघीयता नै जोखिममा पारेको टिप्पणी गरेका छन् । 

उनले बजेट पक्षपातपूर्ण, अपारदर्शी र सीमित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको बताएका छन् ।

‘२०८३ असार १५ गते रौतहट पूर्वाधार विकास कार्यालयले पाँचवटा योजनाका लागि करिब ३० करोड ८ लाख रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेको छ, त्यसपछि असार १७ गते थप १० वटा कार्यक्रमका लागि टेन्डर गरिएको छ, कुल मिलाएर करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना टेन्डर भएका छन्, जुन रेडबुकमा कतै उल्लेख थिएन’ सांसद महतोले भने, ‘यो सरकारले प्रदेश सभा समाप्त गर्ने र संघीयता कमजोर बनाउने स्पष्ट रोडम्याप तयार गरिसकेको रहेछ, जुन संघीयताका लागि हामीले संघर्ष गर्यौं, त्यसलाई समाप्त पार्ने योजनामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।’

उनले उनले रेडबुकमै नभएका योजनाको १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको टेन्डर गर्दा प्रदेशको बजेटमा ठूलो असन्तुलन सिर्जना हुने चेतावनी दिए । 

‘यो रकम अहिले दुई–तीन वटा मन्त्रालयको बजेटभन्दा बढी छ, यस्ता योजनाले भविष्यमा ‘क्यारी ओभर’ हुने दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन ?’ उनले भने, त्यसैले यो सरकारले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई समाप्त पार्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत काम गरिरहेको देखिन्छ, अहिले नै यति ठूलो दायित्व सिर्जना गरिएपछि भविष्यमा बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसैले म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु—संघीयताविरोधी यो षड्यन्त्र कहाँबाट सुरु गर्नुभयो ? तपाईंको नियत के हो ?’

मधेस सरकारको नेतृत्व अहिले कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवले गरिरहेका छन् । यादव पहिलो देउवा पक्षमा थिए । अहिले सभापति गगन थापा निकट छन् । 

उनले सभापति थापाको आडमा आफ्नो जिल्ला रौतहटमा मात्रै रेडबुकमा नभएका योजनामा १ अर्ब ६६ करोड बढीका योजनाको टेण्डर खुलाएको दाबी गरे । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि असन्तुलित भएको बताए । यस्तो पवृत्तिको अन्त्य होस् भनेर जेनजी आन्दोलन भएको भन्दै आगामी बजेट पुनर्लेखन र संशोधन नभएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए ।

बिहीबार कर्णाली प्रदेश सभा बैठक पनि बजेटकै मुद्दाले स्थगित भयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई रोष्ट्रममा जानै अवरोध गरेपछि सभामुख नन्दा गुरुङले बैठक स्थगित गरिन् ।

आगामी आव २०८३–८४ को बजेटले दुर्गम क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना बाँडिएको तथा विकासभन्दा वितरणमुखी सोच हाबी भएको सांसदहरूले आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने अभ्यास यसपटकको मात्रै भने होइन । 

कोशी प्रदेशमा विगतका बजेटहरू पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सम्वद्ध पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रीत हुने गरेको बिषयमा प्रदेश सभामा सांसदहरूले अन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । 

तर असन्तुष्टि पोख्ने सांसदले मन्त्री बन्ने वितिक्कै भने पुरानै मन्त्रीको ‘पारा’ दोहो¥याउने गरेका छन् ।

प्रदेशसभाबाटै बजेट सच्याउनुपर्छ ः आङ्बो

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेशसभामा समेत गतिरोध उत्पन्न भएकोले बजेट असफल भएको बताएका छन् । उनले बजेटकै कारण उत्पन्न गतिरोधप्रति सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । 

प्रदेशको विकास, समृद्धि र जनजीविकासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रदेशसभामा पर्याप्त छलफल हुन नदिई सरकारले गैरजिम्मेवार रुपमा अर्कै बाटोबाट बजेट सच्याउने प्रयास अस्वीकार गरिने आङ्बोले बताए ।

सांसदहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित गरेर संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत सरकार अघि बढेको आरोप लगाएका हुन् ।

बजेट मन्त्री–केन्द्रित, कार्यकर्ता पोस्ने र सीमित पहुँचवालाको हितमा रहेको भन्दै उनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सरकारले प्रश्रय दिएको र विकासभन्दा वितरणमुखी राजनीति गरेको बताएका छन् ।