पहिचानवादीले अझै बनाउन सकेनन् वार्ता टोली, आफ्नो पत्रको जवाफ कुर्दै सरकारी वार्ता टोली

विराटनगर । कोशी प्रदेशको नामकरण विरुद्ध आन्दोलन गरेको पक्षले वार्ताका लागि आह्वान गरेको सरकारी पत्रको जवाफ १५ दिन बित्न लाग्दासम्म दिन सकेको छैन । वार्ताका सम्बन्धमा समयमै सरकारले जवाफ नपाएका कारण कहिले वार्ता गर्ने कहिले निष्कर्षमा पुग्ने दोधारमा परेको सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ ।

वार्ताका लागि प्रदेश सरकारले गरेको आह्वान झण्डै १५ दिन बित्नलाग्दासम्म पहिचान पक्षधरबीचको आन्तरिक विवादले गर्दा कुनै जवाफ नपठाएको बुझिएको छ । वार्ताको लागि प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिलाई गरेको आह्वानको प्रतिउत्तर नपाएपछि प्रदेश सरकार रनभुल्लमा परेको छ । 

कोसी नामकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न कोसी सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले वार्ताका लागि पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिलाई झण्डै १५ दिनअघि नै लिखित रूपमा पत्र पठाएको थियो । तर प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले अहिलेसम्म वार्ता टोली नै गठन गर्न नसकेको बताइएको छ । आन्दोलनरत पक्षबीचमै आन्तरिक रूपमा सहमति नहुँदा वार्ता टोली गठनमा समस्या रहेको बुझिएको छ ।

सरकारी वार्ता समितिले गएको माघ १० गते वार्ताको आह्वानसहितको पक्र संयुत्त संघर्ष समितिलाई पठाएको थियो । तर त्यसको कुनै प्रतिउक्तर संयुत्त संघर्ष समितिले हालसम्म नपठाएको बताइएको छ । सरकारी वार्ता समिति आन्दोलनरत पक्षको प्रतिउत्तरको पर्खाइमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले बताए ।

‘सरकारी वार्ता टोलीले संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्ताको औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ’ मन्त्री जवेगुले भने, ‘हामी उताबाट(संघर्ष समितिबाट) वार्ताको लागि प्रतिउत्तर कुरिरहेका छौं ।’ आन्दोलररत पक्षको आधिकारिक पत्र आएपछि पहिलो चरणको वार्ताको प्रारम्भ त्यहीँबाट हुने मन्त्री जवेगुले प्रष्ट पारे ।

एक वर्षदेखि प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि कोसी प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक वार्ता समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पुग्नै लाग्दा माघ ६ मा वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।

कोशी नामकरणको विपक्षमा रहेका आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न कोसी सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । अन्य सदस्यमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिवसमेत रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति सदस्य समेत रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले सरकारी वार्ता टोलीबाट वार्ताको लागि औपचारिक पत्र आएको बताए । उनले प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति भित्रका घटकहरूबीच वार्ता समिति गठन गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताए ।

उनले अबको एइ/दुई दिनभित्रै वार्ता समिति तयार गरी सरकारसँग वार्ता थालनी गर्ने जानकारी दिए । ‘सरकारी वार्ता टोलीको पत्र हामीले प्राप्त गरेका छौं,’ लिङ्देनले भने, ‘आगामी माघ २६ सम्ममा सरकारी वार्ता टोलीसँग पहिलो चरणको वार्ता गर्ने गरी आवश्यक तयारीमा हामी जुटेका छौं । जसका निम्ति संघर्ष समितिबीचमा आवश्यक सरसल्लाह भइरहेको छ ।’ उनले प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति भित्रका घटकहरूबीच वार्ता समिति गठनका बारेमा विवाद नरहेको दावी गरे ।

लिङ्देनले सरकारी वार्ता समितिसँगको पहिलो वार्ताको सर्त नै कोसी नामकरण खारेजी हुने दाबी गरे । प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ मा ‘प्रदेश १’ लाई ‘कोसी’ नामकरण गरेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट छन् । जसको विरुद्ध उनीहरूले सडक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।

कोसी प्रदेश सरकारले भने आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न भन्दै सरकारी वार्ता टोली बनाउँदै आएको छ । तर महिनैपिच्छे हुने सरकार परिवर्तनका कारण आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ता अहिलेसम्म सार्थक हुन सकेको छैन ।

सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको अधिकारको विषयले पनि सहमति जुट्ने वा नजुट्ने भन्ने तय हुने पहिचान पक्षधरको भनाइ छ । विभिन्न चरणमा गरी अहिले बनेको वार्ता समितिले माग पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा पहिचान पक्षधर नेताहरू ढुक्क छैनन् । यद्यपि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेकोलाई भने उनीहरूले सकारात्मक भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पछिल्लो समय नेकपा एमालेबाहेकका अन्य दल पहिचान पक्षधरको मागसँग सहमत देखिदै आएका छन् । एमाले भने अहिले पनि पहिचान पक्षधरको मागसँग मूल रूपमा सहमत देखिदैन । सोही कारण पनि आन्दोलनरत पक्षको निशानामा एमाले नेताहरू पर्दै आएका छन् ।

यसअघिको एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २४ मा प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तत्कालीन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वो नेतृत्वको वार्ता समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आन्दोलरत पक्षसँग एक चरणको वार्ता गरेलगत्तै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो । केही समयमै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि वार्ता टोली स्वतः निष्क्रिय भयो । 

त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्की पहिचान पक्षधरका माग र आन्दोलनका विषयमा लामो समय मौन रहे । उनी एमालेकै समर्थनमा गएको असोज २७ गते कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर आफ्नो कार्यकालको सय दिन पुगेपछि उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ता टोली गठन गरे । पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नकै लागि भनेर प्रदेश सरकारका तर्फबाट यो दोस्रो पटक गठन भएको वार्ता समिति हो ।