कोशी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना: अधिकांश सूचकको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले लिएका मुख्य लक्ष्यमध्ये आधाभन्दा बढी पूरा हुन कठिन देखिएको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वार्षिक लक्ष्यमा राम्रो उपलब्धी देखिए पनि अन्य सूचांकअनुसारको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती देखिएको हो ।

नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिष्ठानले कोशी प्रदेश प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयको हालको अवस्थाका बारेमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार चार आर्थिक वर्षसम्म धेरैजसो लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको पाइएको हो ।

तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी आय र मर्यादित रोजगारीका अवसर बढाउने आवधिक योजनाको उद्देश्यसहित प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसअनुरुप पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले लिएको २३ वटा परिमाण लक्ष्य सूचकहरूमा चार आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत परिमाण र लक्ष्य हासिल गरेको छ । गन्तव्य सूचक ६६ वटा तय गरिएकोमा ३३ वटा लक्ष्य हासिल नहुने अवस्थामा देखिएको छ ।

त्यसैगरी दिगो विकासतर्फका ५२ सूचक उपलब्धी प्राप्तिमा कठिन हुने देखिएको छ । प्रदेश योजनामार्फत स्वच्छता, खुसी र समुन्नतिलाई दीर्घकालीन सोच मानेर प्रदेशले तीन वटा स्तम्भ गन्तव्य सूचकहरूको विभिन्न ६६ वटा सुचकहरू कायम गरी लक्ष्य किटान गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक, भौतिक क्षेत्र र शासकीय सुधारको २३ वटा सूचक तय गरिएको छ ।

योजना आयोगले योजना अवधि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्ममा १४ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा योजनाले सार्वजनिक क्षेत्रको ३८.७ प्रतिशत लगानी, निजी क्षेत्रको ५३.८, सहकारी क्षेत्रको ५.५ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रको २ प्रतिशत लगानी प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त लगानीबाट यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको ४.५ प्रतिशतबाट ९.७ प्रतिशत वृद्धि हुने औसत लक्ष्य लिएको थियो । तर गएको चार आर्थिक वर्षमा सो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिएको छैन ।

पहिलो आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ मा नै ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर (–१ दशमलव ५३)आर्थिक संकुचनको मारमा परेको देखिएको छ । तर योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षपछिका तीन आर्थिक वर्षमा भने कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत भन्दा राम्रो देखिएको छ । तर लक्ष्य हासिल हुने अवस्था भने देखिएको छैन ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडमा वृद्धि भई ८ खर्ब ३ अर्ब ५ करोड पुग्ने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रारम्भिक अनुमानमा नै ८ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड अर्थात अन्तिम लक्ष्य भन्दा धेरै माथि पुगेको छ ।

कोभिडको महामारीमा समेत अर्थतन्त्रको आकारलाई अपेक्षा गरे भन्दा छिटो बढाउन सक्नुलाई आवधिक योजनाको सफलताको रुपमा लिइएको छ । गार्हस्थ उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनाले भने अपेक्षाअनुरुप गति लिन सकेको देखिदैन ।

आर्थिक क्षेत्रभित्र कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास, उद्योग, गुठी, खानी तथा खनिज सम्पदा, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी क्षेत्र, पर्यटन र वन तथा जैविक विविधतालाई समेटिएको छ ।

प्रदेशको ग्राहर्स्थ उत्पादनको ३३.२ प्रतिशत योगदान कृषिको छ । जसअनुसार प्रदेशको गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई ३६.७ प्रतिशतबाट ३०.६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० अर्थात योजनाको चौथो वर्षको अन्तिम अवस्थासम्म जम्मा ३३.६ प्रतिशत कायम भएको छ ।

त्यस्तै उद्योगको योगदान कुल १९.०६ प्रतिशतबाट २३.६१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा योजना कार्यान्वयनको चौथो वर्ष अर्थात २०७९/८० सम्ममा आइपुग्दा जम्मा १६.५ प्रतिशत मात्र उपलब्धी हासिल भएको छ । यद्यपि कोभिड महामारीको समयलाई छिचोल्दै बहुआयमिक गरिबीको दर भने घटेको छ ।

बहुआयमिक गरिबीको दर १९.७ प्रतिशतबाट घटेर १५.९ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि योजनाले बहुआयमिक गरिबीलाई १४ प्रतिशतमा निरपेक्ष गरिबीलाई ११ प्रतिशतमा झर्ने गरी तय गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न भने नसकिने देखिएको छ । त्यस्तै मानव विकास सूचांक शून्य दशमलव ५० बाट शून्य दशमलव ५८ मा उक्लिएको छ ।

त्यसैगरी आवधिक योजनाले सहकारी क्षेत्रमा १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यो अवधिसम्म आइपुग्दा ११ हजार ७५१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

आवधिक योजनाले उद्योग क्षेत्रमा गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान २३.६१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रोखेकोमा विगत चार वर्षको उपलब्धी औसत १६.५७ प्रतिशत मात्र कायम छ । जसका कारण लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन देखिएको छ ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा यो अवधिमा जम्मा १.९ प्रतिशतमा सीमित हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने देखिएको छ । यता नेपालको जलस्रोतको २८ प्रतिशत क्षेत्र कोशी प्रदेशमा छ ।

प्रदेशको आवधिक योजनामा २५०० सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म जम्मा ५१४.२ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । यो लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र हुन आउँछ ।

प्रदेशको योजना अवधिमा प्रति व्यक्ति आय ९ सय ३४ अमेरिकी डलरमा वृद्धि भई १ हजार ६ सय २० पुग्ने लक्ष्य रहेकोमा सो लक्ष्य पनि प्राप्त नहुने अवस्थामा छ ।

प्रदेशको ७९.१ प्रतिशत साक्षरता दरलाई ९९.९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, बाल मृत्युदर प्रति हजारमा ३६ जना रहेकोमा योजना अवधिमा २२ जनामा झार्ने लक्ष्यमा अपेक्षित प्राप्ति हुने अवस्था देखिएको छैन ।

पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत हाल प्रदेशमा रहेको १ हजार ५ सय ४४ किमि कालोपत्रे सडकलाई योजना अवधिभरमा ५ हजार किमि र विद्युतको पहुँच शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । प्रदेशमा हाल विद्युत उत्पादन १ सय २१ मेगावाट भइरहेको छ। तर माग २ सय ५० मेगावाट रहेकाले योजना अवधिमा १५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र माग ७ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भए पनि आधा पनि उपलब्धी हासिल गर्ने अवस्थामा देखिदैन ।

नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिष्ठानका स्रोत व्यक्ति डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशको आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा धेरै क्षेत्रगत रुपमा तय गरिएको लक्ष्यहरू हासिल गर्न चुनौती रहेको बताए ।

उनका अनुसार आवधिक योजनामा समावेश गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निकै उच्च छ। अन्य धेरै लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्न आवश्यक स्रोत साधन, क्षमता तथा सम्भावनालाई आत्मसात गर्न नसक्दा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका काफ्लेले प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा राखिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएका विषयमा प्रदेश योजना आयोग र सरकारलाई  सुझाव समेत दिइएको बताए । 

योजना आयोगले  प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले पाँच वर्षभित्र प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६ सय २० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित १६ असोज २०७६ प्रथम आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।