निजी मिडियामा बालेनको बक्रदृष्टि

विराटनगर । आफूलाई खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती बताउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनाबाट पूर्ण रूपमा बहिष्कृत गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रको कोशी प्रदेशमा पनि तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले मात्रै होइन, प्रदेश सरकार स्वयम्ले आम सञ्चार विधेयकमार्फत स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रुपमा सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । 

संविधानतः परिभाषित जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भएका प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेतलाई बाध्य पार्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा निजी मिडियामा विज्ञापन रोकिएको छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, पारदर्शिता ल्याउने र सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्ने नाममा गरिएको यो निर्णयले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा ठूलो धक्का दिने भन्दै विरोध सुरु भइसकेको छ ।

सरकारको यो कदमलाई प्रधानमन्त्री बालेनको निजी मिडियाप्रतिको बक्रदृष्टिका रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ । 

बालेनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई ‘अनावश्यक खर्च’ को रूपमा चित्रण गर्दै सरकारी माध्यममा मात्र विज्ञापन दिने नीति ल्याएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा उनी मेयर छँदा यस्तै नीति ल्याएका थिए ।

उक्त परिपत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन शाखाले सचिवस्तरीय निर्णयानुसार संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, मौसम, बाढीपहिरो जस्ता सार्वजनिक सूचना अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

भुक्तानी पनि सोझै सरकारी माध्यमको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र दर–छुट सम्बन्धित सरकारी सञ्चारमाध्यमको स्वीकृत दर अनुसार मात्र हुने भनिएको छ । 

सरकारको यही निर्णयप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यसलाई संविधान र कानुन विपरीत भएको बताएका छन् । 

संविधानसभा सदस्य तथा कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘नेपालको संविधान तथा कानुनले नै सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने अधिकार निजी वा सार्वजनिक वा सरकारी मिडिया सबैलाई छ भन्छ । त्यसैले यो निजी सञ्चार माध्यमको पनि अधिकारको विषय हो ।’

उनका अनुसार  सरकारले यस्ता विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि सर्त तोक्न सक्छ, तर दिंदै दिन्न भन्न सक्दैन । 

यस अर्थमा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र दिने विषय कानुनसम्मत नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश मात्रै होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत सरकारी निर्णय व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । 

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनले सरकारी निर्णय ‘व्यावहारिक नभएको’ बताउँछन् । 

फेसबुक, टिकटक र इन्टरनेटको युगमा गोरखापत्रमा विज्ञापन दिएर सूचना पुर्‍याउने कुरा अव्यावहारिक भएको बताउँदै उनले भने, ‘मान्छेले अचेल कहाँ गोरखापत्र हेर्छ र ? उनीहरू इन्टरनेटमा छन्, हामी सूचना लिएर त्यही जानुपर्छ । उही गोरखापत्र, रेडियो नेपालमा विज्ञापन दिएर हुन्छ ? सरकारले यो विषय समीक्षा गर्नुपर्छ ।’ 

स्थानीय तहका विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद र विपद् सम्बन्धी सूचनाको प्रभावकारिता स्थानीय सञ्चारमाध्यममा बढी हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

बाढीपहिरो, मौसम पूर्वानुमान जस्ता तत्काल सूचना स्थानीय एफएम, टेलिभिजन र पत्रिकामा प्रकाशित हुँदा मात्र नागरिकले तुरुन्त पाउँछन् । 

सरकारी माध्यममा मात्र सीमित गर्दा नागरिकको सूचनाको हक र छनोटको अधिकार खोसिने खतरा रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । 

संविधानसभा सदस्य भण्डारीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सूचना कहाँ दिने भनेर केन्द्र सरकारले निर्देशन दिन पाउने अधिकार नै छैन । 

भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तहले आफ्नो सञ्चित कोषमा भएको पैसाले विज्ञापन दिने हो । 

सूचना पठाउने र त्यसबापत पैसा दिने हो भने त्यो पैसा कसलाई दिने, कति दिने, कसरी दिने, कुन माध्यमबाट दिने, कुन विधिबाट दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश कानुनमा तोकिए अनुसार हुन्छ । 
प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशन मान्न प्रदेश वा स्थानीय तह बाध्य छैन ।’ 

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको यो निर्णयलाई ‘निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविरुद्ध’ ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

महासंघले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रलाई ‘स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको प्रहार’ भनेको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटेर निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि दबाब अभियान थाल्ने निर्णय भएको बताए । 

महासंघले चैत २५ गतेदेखि पहिलो चरणको दबाब कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 

कार्यक्रम अनुसार २५ गते महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू, २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक र अनलाइनका सम्पादकहरू, २७ गते राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग भेटघाट र २८–२९ गते केन्द्रीय समिति बैठक हुनेछ । माग पूरा नभए थप कडा कार्यक्रम ल्याउने महासंघको चेतावनी छ ।

प्रदेश समिति र शाखाहरूले पनि समान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन् । 

निजी सञ्चारमाध्यमहरूले यो निर्णयलाई ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ को संज्ञा दिएका छन् । 

वर्षौंदेखि सरकारी विज्ञापनबाट गुजारा चलाउँदै आएका साना तथा मध्यम स्तरका मिडियाको अस्तित्व नै संकटमा परेको तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र सुविधा प्रभावित हुने, रोजगारी गुम्ने र स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवाज दबिने खतरा बढेको भन्दै महासंघले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहहरूसँग पनि अनुरोध गरेको छ । 

केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहको कोषको खर्चमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको निवर्तमान मन्त्री भण्डारी बताउँछन् । 

नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई सरकारी माध्यममा मात्र सीमित गर्दा सूचनाको हकको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । 

बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘मितव्ययिता’ को नाममा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने नीति ल्याए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी माध्यमको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धालाई समेत कमजोर बनाउने जोखिम रहेको महासंघको ठहर छ ।  

निजी मिडियाले गर्दा नै सूचना क्षेत्रमा विविधता, निगरानी र जवाफदेहिता कायम भएको उल्लेख गर्दै महासंघले त्यही विविधता गुम्ने र सूचना एकल स्वामित्वमा सीमित हुने खतरा देखिएको भनेको छ ।