३ करोड जनसङ्ख्या २७ प्राविधिक, नेपालमा कृत्रिम अङ्ग सेवामा गम्भीर संकट

विराटनगर। शारीरिक अपाङ्गता भएका तथा दुर्घटना वा रोगका कारण अङ्ग गुमाएका व्यक्तिहरूका लागि अति आवश्यक मानिने कृत्रिम अङ्ग (प्रोस्थेटिक्स) र सहारा दिने उपकरण (ओर्थोटिक्स) सेवा नेपालमा गम्भीर सङ्कटमा परेको छ।

करिब ३ करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा हाल प्रत्यक्ष सेवामा जम्मा २७ जना मात्रै प्रमाणित प्राविधिक क्रियाशील  छन्।

पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोस्थेटिक्स एण्ड ओर्थोटिक्स दिवसका अवसरमा बिहीबार विराटनगर-७ स्थित  सामुदायमा आधारित पुनर्स्थापना  (सीबीआर)   मा आयोजित कार्यक्रममा प्रोस्थेटिस्ट एण्ड ओर्थोटिस्ट एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष अम्बिका शर्माले यो भयावह तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकी हुन्।

एसोसिएसनका अनुसार देशभर दर्ता भएका प्रमाणित प्राविधिकको सङ्ख्या ३१ मात्र छ, जसमा ४ जना वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले हाल २७ जनाले मात्र सेवा धानिरहेका छन्।

अझ सामाजिक तथा समुदायमा आधारित पुनस्थापना  क्षेत्रमा त केवल १५ जना प्राविधिक मात्र कार्यरत छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड अनुसार नेपालको जनसङ्ख्याका आधारमा कम्तीमा ३२५ जना प्राविधिक आवश्यक पर्छ।

तर, हाल उपलब्ध २७ जनाको सङ्ख्या यो आवश्यकताको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

प्रादेशिक तहमा यो अवस्था अझ दयनीय छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको  मापदण्ड अनुसार कोशी प्रदेशमै ६२ जना प्राविधिक चाहिनेमा हाल जम्मा ४ जना मात्रै कार्यरत छन्।

कतिपय प्रदेशमा यो सेवा पूर्ण रूपमा शून्य रहेकाले भोजपुर र सङ्खुवासभा जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा घुम्ती शिविर चलाएर आंशिक सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ।

सरकारी अस्पतालमा शून्य दरबन्दी

देशका सरकारी अस्पतालहरूमा प्रोस्थेटिक्स र ओर्थोटिक्स प्राविधिकको एउटा पनि स्थायी दरबन्दी छैन।

सरकारी क्षेत्रमा छाउनीस्थित नेपाली सेनाको अस्पतालमा मात्र यो सेवा छ, जहाँ सर्वसाधारणले शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा सेवा नहुँदा अधिकांश बिरामी गैरसरकारी संस्था र सीबीआरकै भर पर्न बाध्य छन्।

सीटीईभीटीले डिप्लोमा तहको पढाइ सुरु गरे पनि पूर्वाधार र उच्च शिक्षाको अभावमा जनशक्ति उत्पादन सुस्त छ।

हाल कार्यरत ३१ प्राविधिकमध्ये १५ जना ब्याचलर, १२ जना डिप्लोमा र ५ जना सिङ्गल डिसिप्लिन अध्ययन गरेका हुन्।

 प्रोस्थेटिक्स र ओर्थोटिक्स सेवा साधारण सामान खरिद गरेर बाँड्ने व्यापार नभई व्यक्तिपिच्छे शारीरिक जाँच गरेर तयार पारिने विशेष स्वास्थ्य सेवा हो।

तर, सरकारी निकायहरूले यसलाई साधारण सामान झैँ कोटेसन र टेन्डर प्रणालीबाट खरिद गर्ने गरेका छन्।

सस्ता र गुणस्तरहीन सामग्री किनेर वितरण गर्दा २–३ महिनामै भाँचिने र बिरामीलाई थप शारीरिक क्षति पुग्ने उच्च जोखिम रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्।

 समाधानका लागि फिजियोथेरापी सरह नै सरकारी अस्पतालहरूमा यो सेवाको दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्ने, स्वदेशमै उच्च शिक्षा सञ्चालन वा वैदेशिक अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र कोटेसन/टेन्डर प्रणालीको अन्त्य गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा सेवा प्रदान गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।

सीबीआर विराटनगरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नासपिरका महासचिव नवीन दाहाल, विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारी सुजन कार्की, सीबीआरकी कार्यसमिति सदस्य आकृति रानी फूयाल, रिंकी अधिकारी, धीरज यादव, प्रदीप तिम्सिना, सम्झना श्रेष्ठ र परमेश्वर सरदार लगायतले यस क्षेत्रको सुधारका लागि आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।