सात वर्षको सत्ता खेल र प्रदेशका चुनौतीहरू

संघीयताको ७ वर्षमा सात प्रदेशले पाउने मुख्यमन्त्रीको संख्या सामान्यतया १४ जना हुनुपर्थ्यो ।  तर हामी भाग्यमानी प्रदेशवासीहरुले यो सात वर्षमा २७ जना मुख्यमन्त्री पायौं ।   प्रदेश सभामा निर्वाचित एक तिहाई सदस्य मन्त्री र राज्यमन्त्री भैसकेका छन् । 

कोशी प्रदेशमा मात्रै हालसम्म ९ वटा सरकार गठन भएका छन् । यस अवधिमा करिब एक तिहाइ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा छैटौं सरकार बन्दासम्म ३२ जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् भने केहीले तीन पटकसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । नेताहरूलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउन यो संघीयता ल्याएको होइन भनेर कसले भनि दिने होला हाम्रा माननीय ज्यूहरुलाई । 

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । शताब्दीयौं देखिको केन्द्रिकृत शासन विकेन्द्रित, संघीयता ढाँचामा रुपान्तरण भएको छ । नेपालको शासकीय परम्परामा यो युगान्तकारी राजनीतिक प्रशासनिक रुपान्तरण हो । 
प्रदेश सरकारहरुले सातवर्षे कार्यावधि पूरा गर्दै गर्दा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामाथि फेरि एकचोटि बहस प्रारम्भ भएको छ र हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले सिंहदरबारबाट यो सात वर्षमा विभिन्न कानून बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार पारेको दाबी गरिरहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले चाहिं सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो पोखिरहेका छन् । तर दुवैले एकअर्कामाथि दोष लगाएर आफू बच्न खोजिरहेका छन् ।

 प्रदेशले काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकारकै मुख्य जिम्मेवारी रहेको मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो छ ।  यो केही हदसम्म सत्य हो । तर पूरा सत्य होइन् । संघीयता आएको सात वर्ष पूरा भयो । यो सात वर्षमा प्रदेशहरूले असंख्य मात्रामा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख र मुख्यमन्त्रीहरु पाए,  थोकको भाउमा । पहिलो पूरा कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष मै संघीयता पक्षधरहरू पनि संघीय र प्रदेश सरकारहरुको कामको रवैया देखेर तीन छक्क छन् । संघीयता हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास हो । अनुभवहिन हूँ भन्दैमा प्रत्येक ५ किलोमिटरमा चालक र सहचालक फेर्ने हो भने गन्तव्यमा पुगिएला तर सकुशल नपुगिएला । 

संघीयता पक्षधरहरू नै अहिले संघीयताको कार्यान्वयनको पाटो देखेर सशंकित भैरहेको बेला, संघीयता विरोधीहरूले बोल्ने प्रयाप्त अवसर पाएका छन् । जुन राम्रो कुरा हुँदै होइन, बुझुन् संघीयताका चालक  मुख्यमन्त्री ज्यूहरूले । जसरी अहिले प्रदेश सरकारहरूलाई केन्द्रीय नेताहरुले पार्टीमा रहेका दोस्रो, तेस्रो र चौथौ दर्जाका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् । यो संघीयताको मर्म विपरित हो । केन्द्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा कम गर्नलाई प्रदेश प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुँंदैन ।

मुख्यमन्त्रीको कुर्सीलाई सत्ता फेरबदलको अचुक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो सात वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले स्वेच्छाले सात वटा पनि जनताको लागि राम्रो काम गरेको भए , आज संघीयता विरोधीहरूले बोल्ने ठाउा पाउँदैन थिए । र दोस्रो कार्यकालको बाँकी तीन वर्ष प्रदेश सरकारहरूले तन, मन र धनले प्रदेशको हितको लागि काम गरेर, आफ्नो अस्तित्व र रोजगार सुरक्षित गर्ने सुनौलो अवसर गुमाउनु हुँदैन ।

प्रदेश सरकारबाट आम जनता निराश छन् । प्रदेश सरकार आम जनता माझ आफ्नो दरिलो उपस्थिति दर्ज गर्न चुकिरहेका छन् । केन्द्र र कुर्सीको झेलमा अल्झिएर । प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय गरेर, यो भ्रमको चक्रव्यूह तोड्न सक्नु पर्छ । र केन्द्र सरकारलाई खुल्ला सन्देश दिनु पर्छ , हामी प्रदेश चलाउन सक्षम छौं, तपाईं आफ्नो केन्द्र समाल्नुस् । 

नेपालको संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दैन तर केन्द्र सरकारले सीडीओ साहबमार्फत् प्रदेश सरकारको समानान्तर आफ्नो समकक्षी सरकार चलाइरहेको छ, जिल्ला जिल्लामा । प्रदेश सरकारहरु यति केन्द्र केन्द्रित छन्, त्यो भनि नसक्ने छ । काठमाडौंमा बादल लाग्दा, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडालगायत सातै प्रदेश राजधानीमा छाताको माग बढ्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा व्यस्त हुनु पर्ने सरकार सत्ताको घिनलाग्दो खेलमा व्यस्त छ । केन्द्रसँग प्रदेशको अधिकारको लागि लड्नु पर्ने सरकार, कुर्सीको लागि लडिरहेका छन् । को, कुन मितिमा, कहिले र कति दिनका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री भए स्वयं ती माननीय ज्यूहरू बिर्सिए होलान्, आम जनतालाई याद हुने कुरै भएन । 

मानौ प्रदेशहरूको विकास नहुनुमा बाँकी रहेका माननीयहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्री नबनेकोले हो । बाँकी रहेकालाई पनि छिट्टै कुर्सीमा बसाएर, विकासको अवरूद्ध बाटो खोल्नु पर्छ । के थाहा विकासका मुहान , यहीं बाटो भएर बग्ने होलान् ।  प्रदेशका लागि सहकार्यमा गर्न नसक्ने नेताहरु, कुर्सीका लागि सहकार्य गरेको देख्दा दिउँसै रात परेको भान हुन्छ । भन्न त जनताको भलाइकोलागि भन्छन्, तर भलो हुन्छ तिनीहरूको मात्र, भन्ने सबैलाई थाहा छ र पनि हामी चुप छौं किन ? प्रश्न गरौं, संघीयता तिमीहरूको गरिखाने अलादिनको चिराग होइन् । हामीलाई पूर्वहरूको लस्कर चाहिएको छैन, काम र परिणाम चाहिएको छ । 

यो सात वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले बनाएको अधिकांश कानुन, ऐन, नियम, नियामावलीहरू कर्मचारी र नेताहरूको सेवासुविधा केन्द्रित छन् । कसरी बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सकिनेछ भनेर कानुनहरू निर्माण गरिएका छन्, माननीय ज्यूहरूले । बन्नुपर्ने थियो जनताको लागि, प्रदेशको स्थायित्वको लागि । प्रदेशलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा केन्द्रको कठपुतली बनाउन तल्लिन छन् हाम्रा माननीय ज्यूहरू । यसरी नै केन्द्रबाट रिमोट कन्ट्रोल भएर चल्ने हो भने किन चाहियो संघीयता ? प्रदेशलाई मोटाउनु भन्दा आफैं मोटाउनुमा व्यस्त देखिन्छ सरकारहरू । पार्टी र नीजि स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्, किन होला । 

सरकारको राज्यशक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेग्ला–बेग्लै स्तरमा बाँड्ने पद्धति संघीयता हो । यो राज्य संचालन सम्बन्धी एक प्रणाली, सिद्धान्त र संयन्त्र हो । यो समृद्धिको साधन र लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हो । यो राज्यसक्ता र शासकीय त्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । संघीयता स्वशासन पनि हो । यो बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने र पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने साधन हो ।  यो राज्यका विभिन्न तहहरूबीच राजनीतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँटको सम्झौता हो ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारप्रति देखाउँदै आएको अविश्वासले प्रदेशको भविष्य ओझेलमा परेको देखिन्छ । यो अविश्वासको यात्रा टुंगिनु पर्छ । नाम मात्रको प्रदेश सरकार चाहिएको छैन, हामीलाई । विष विनाको ढोरिया साप जस्तो भएको छ , अहिलेका प्रदेश सरकार, जसलाई स्थानीय तहले पनि टेर्दैनन् । केन्द्रयि एजेन्सीहरूको कुरै छोडौं । 

नेपालमा लामो समयदेखि समावेशी आर्थिक विकास नभएको, समाजमा लैंगिक तथा सामाजिक विभेद नमेटिएको, क्षेत्रीय सन्तुलन नभएको, अल्पसंख्यक जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय उत्पीडनमा परेको, राज्य संचालनमा सबै वर्ग, समूह तथा समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको जस्ता समस्या पहिचान गरियो । यी तमाम विभेद हटाई सरकार र जनताबीच समझदारी, सहयोग र मेलमिलापको भावना बढाई आपसी समभाव, प्रेम, श्रद्धा र सहयोगको भावनामा वृद्धि गरी समतामूलक विकास गर्ने उद्देश्यले संघीयता लागू गरिएको हो   । तर यी कार्यहरु भैरहेका छैनन् । 

एउटा राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहका सरकार रहने राजनीतिक प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ । जहाँ सरकारका तहहरूबीच संविधानमै अधिकारको सूची वा कार्य सीमाहरू तोकिएका हुन्छन् । तहगत सरकारहरू आफ्नो तोकिएका हक, अधिकारहरूमा स्वायत्त रहन्छन् र साझा सवालमा आपसमा सहकार्य र समन्वयमा रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेका हुन्छन् । तर हाम्रो सवालमा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारको कठपुतली हुन् । संविधानले दिए पनि केन्द्रले दिन र प्रदेशले लिन मानिरहेका छैन । किन होला ?  अधिकार र काम गर्ने वातावरण । 

राजनीतिक संघीयताको अभ्यास सीमित र अपर्याप्त छ । प्रदेश सरकारको निर्माण र सञ्चालनमा संघीय सरकार र राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय निर्णय हावी भएको अवस्था छ । यदि उपलब्ध अवसर इमानदारीसाथ प्रयोग गरेमा नेपालमा संघीयता अभिशाप नभई जनताका समस्या समाधान गर्ने वरदान हुनेछ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार केन्द्रमा निहित हुने शासन प्रणाली एकात्मक केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हो ।

जहाँ जनताले पाउने आधारभूत न्यूनतम सेवा, सुविधाहरूको लागि पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ तथा सरकार र जनता बीचको दुरी लामो हुन्छ अथवा सरकार जनताबाट टाढा हुन्छ । हो, यही दूरी कम गर्न संघीयता ल्याएको हो । संघीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । जसमा हाम्रा माननीयज्यूहरु चुकिरहनु भएको छ । किन ? प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने गर्नुपर्ने कामहरु नगर्ने, जनतालाई प्रदेश सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने अनि दोष जति केन्द्र सरकारलाई दिएर उम्किने कहिलेसम्म हो ?

प्रदेश सरकारहरूको सात वर्ष पूरा भयो, र यो सात वर्ष साँचै परीक्षणको लागि थियो । सरकारहरू बने र गिराए, अनि जनताले भने, ‘पछिल्लो सरकार गयो, नयाँ आएको छ, तर हाम्रो जीवनमा के फरक पर्‍यो ?’ विकास भनेको के हो त ? र पुल, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, या प्रदेशको भविष्य ? उनीहरूलाई के थाहा, उनीहरू त सधैं सत्ताको घिनलाग्दो खेलमा रमाइरहेका छन् । प्रदेश र प्रदेशवासीको विकास नभए पनि प्रदेशको नाममा राजनीति गर्नेहरू धेरै विकास भएको छ यो सात वर्षमा । 

प्रदेश सरकारहरूको सात वर्ष  : सत्ता खेल र जनताको अपेक्षाहरू 
प्रदेश सरकारहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको स्थानीय विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु थियो । प्रदेश सरकारले यस कार्यका लागि धेरै योजनाहरू ल्यायो र कार्यान्वयनका लागि विविध कदम उठायो । तर, वास्तविकता के हो भने, प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । यसका धेरै कारणहरू छन्, जसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीचमा समन्वयको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, र संशाधनको अपव्यय प्रमुख छन् ।

प्रदेश सरकारहरूको गठनसँगै सत्ताको घिनलाग्दो खेल पनि शुरु भयो  । सत्ता हत्याउने र बनाउनेको खेलमा प्रदेश सरकारहरू प्रायः राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाइए । जसको परिणामस्वरूप, प्रदेश सरकारहरू बने र गिराइए, तर जनताको जीवनमा त्यसको खास असर परेन । यसका कारण जनतामा सरकारप्रति विश्वासको कमी भएको छ । सत्तामा आएपछि पार्टीहरूको आन्तरिक झगडाले विकासका कार्यमा ढिलाइ गराएको छ । यसले जनतालाई निराश बनाएको छ र प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्यमा नै विफलता आएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न विकास योजनाहरू घोषणा गरे, तर ती योजनाहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूका बीचको असमझदारी एक प्रमुख समस्या बनेको छ । केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रणले प्रदेश सरकारहरूको काममा अवरोध पुर्‍याएको छ । प्रदेश सरकारले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि, केन्द्रको नीतिहरू र निर्देशनहरूले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असहज बनाएको छ । केन्द्रले अक्सर प्रदेश सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दै, प्रदेशका अधिकारहरूको हनन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूको सात वर्षको कार्यकालमा धेरै योजनाहरू आए गए, तर अधिकांश योजनाहरू अधुरो नै रह्यो । यस अवधिमा बनाइएका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, स्रोतको अभाव र प्राविधिक कमीकमजोरीका कारण धेरै योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकेन । सडक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रका योजनाहरू प्रायः पूरा हुन सकेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने सडकहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय छ, र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको काम अत्यन्तै कम भएको छ । जनताले अपेक्षा गरेका सुधारका कामहरू नदेख्दा निराश भएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न योजनाहरू ल्याए, तर ती योजनाहरूको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतहरूको अभाव पनि एक ठूलो समस्या बन्यो । प्रदेश सरकारका अधिकांश योजनाहरूलाई लागू गर्नका लागि आवश्यक बजेटको अभाव देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले यथेष्ट वित्तीय प्रवन्धन गर्न सकेनन्, जसका कारण धेरै योजनाहरू अधुरै र अक्षम बने । यसले जनतालाई ठोस सेवाहरू र सुविधाहरू उपलब्ध गराउन कठिन बनाएको छ । प्रदेश सरकारहरूको कार्यान्वयन र योजनामा कमजोरीका कारण जनतामा असन्तोष फैलिएको छ । जनताले आफूहरूको जीवनस्तर सुधार्नका लागि सरकारसग आशा राखेका थिए, तर अधिकांश योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र असमर्थता देखिएको छ । जनताले माग गरेको आधारभूत सेवाहरू र सुविधाहरूको अभाव छ, जसले जनताको विश्वासमा ठूलो कमी ल्याएको छ । 

प्रदेश सरकारहरूको सात वर्षको कार्यकालमा विकास र सुधारका कार्यहरू अपेक्षाभन्दा कम भएका छन् । सत्ताको खेल, केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीचको असमझदारी, र संशाधनको अभावका कारण जनताका समस्याहरू जस्ताका त्यस्तै छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले जनताको विश्वास जित्न र विकासका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारहरूले पार्टीको राजनीतिभन्दा माथि उठेर जनताको हित र विकासका लागि काम गर्नुपर्नेछ । अबको सात वर्षमा, प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कार्यको परिणाम देखाउनु पर्नेछ, ताकि जनतालाई साँचो अर्थमा प्रदेश सरकारको शक्ति र प्रभाव महसुस होस् ।