आयातको पासोमा अथाह स्रोत

प्रकृतिले नेपाललाई अथाह स्रोत, साधन र सम्भावनाले भरिपूर्ण बनाएको छ। हावापानीको विविधता, उर्वर भूमि, जलस्रोतको अपार भण्डार र परिश्रमी जनशक्ति, एउटा देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक पर्ने करिब सबै आधारभूत पूर्वाधारहरू हामीसँग प्राकृतिक रूपमै उपलब्ध छन् ।

तर, यथार्थ र तथ्याङ्कको पाना पल्टाउने हो भने हाम्रो अवस्था ठ्याक्कै उल्टो र कहालीलाग्दो छ। हामी आफ्नै आँगनमा फलेको सुनलाई माटोको भाउमा कुहाइरहेका छौँ र अर्कै देशको माटोलाई सुनको भाउमा किनेर ल्याइरहेका छौँ ।

कृषि प्रधान देश भनिने नेपालले चामलदेखि धुलो दूधसम्म आयात गर्छ, जलविद्युतको अपार सम्भावना भएको देशले खर्बौँको पेट्रोलियम पदार्थ किन्छ, र ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिने देशले मलेसियाबाट काठ आयात गर्छ।

हामीले हाम्रा स्रोतहरूको सही पहिचान, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण किन गर्न सकेनौँ ?

किन हाम्रो देश दिनानुदिन आयातमुखी अर्थतन्त्रको दलदलमा फस्दै गइरहेको छ ?

यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै जाँदा नेपालको नीतिगत असफलता, दूरदृष्टिको अभाव र अनुसन्धानमुखी कार्यप्रणालीको शून्यता छर्लङ्ग हुन्छ ।

कृषकको आँसुमा डुबेको अर्थतन्त्र

नेपालको पहाडी र हिमाली भेग फलफूल उत्पादनका लागि विश्वकै उत्कृष्ट हावापानी भएको क्षेत्र मानिन्छ। तर, उत्पादन भएर मात्र के गर्नु, त्यसको उचित व्यवस्थापन र भण्डारण नहुँदा कृषकहरूले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ उत्पादित स्याउ र सुन्तलाहरूलाई अत्याधुनिक शीतभण्डार प्रविधिको प्रयोग गरी दुई वर्षसम्म सुरक्षित राखिन्छ ।

दुई वर्षपछि बजारमा आउँदा पनि ती फलफूलहरू भर्खरै बोटबाट टिपेजस्ता ताजा हुन्छन्, तिनमा कुनै दाग वा खराबी देखिँदैन ।

तर नेपालको अवस्था कस्तो छ? अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिका सुन्तला खेतीका लागि निकै प्रसिद्ध छ ।

त्यहाँका कृषकहरूले वर्षभरि रगत पसिना बगाएर सुन्तला फलाउँछन् ।

तर, विडम्बना २०८१ सालमा भण्डारण र बजारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यहाँका कृषकहरूको करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बोटमै र भुइँमा कुहिएर खेर गयो ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा यस्ता सयौँ पाणिनीहरू छन्, जहाँ हरेक वर्ष करोडौँको कृषि उपज माटोमा मिलिरहेको छ ।

गत वर्ष मात्रै जुम्लाबाट करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्याउ आन्तरिक बजारमा आयो ।

जुम्लाबाहेक मुस्ताङ, मनाङ, हुम्ला लगायतका अन्य धेरै जिल्लाहरूमा उच्च गुणस्तरको स्याउ फल्छ ।

सरकारले कृषकहरूलाई उत्पादनको चरणमा मात्र होइन, उत्पादन पछिको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अनुदान दिएर फलाइएका स्याउ र सुन्तलालाई सही तरिकाले भण्डारण गर्न प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा शीतभण्डारको व्यवस्था गर्ने हो भने, बेमौसममा उच्च मूल्यमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ ।

हामीले कतार, साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुकहरूमा सफलतापूर्वक तरकारी निर्यात गरेका छौँ भने, उचित भण्डारण र प्याकेजिङको व्यवस्था गर्न सके यी बहुमूल्य फलफूलहरू किन निर्यात गर्न सक्दैनौँ ?

मदिरा नीतिमा दोहोरो मापदण्ड (विदेशीलाई रातो कार्पेट, स्वदेशीलाई प्रहरीको बुट)

नेपालको मदिरा सम्बन्धी नीति र व्यवहार अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण छ। विदेशबाट आयात हुने महंगा विदेशी ब्रान्डका मदिरा (जस्तैः ब्ल्याक लेबल, चिभास रिगल आदि) लाई हामी निर्वाध रूपमा भित्र्याउँछौँ, जसले देशको अर्बौँ विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ ।

तर, हाम्रा गाउँघरमा परम्परागत सीप र ज्ञानको प्रयोग गरी बनाइने कोदोको रैथाने मदिरालाई भने ‘अवैध’ भन्दै प्रहरी लगाएर नष्ट गरिन्छ, बन्द गराइन्छ ।

यदि स्वास्थ्यकै कारण देखाएर मदिरा नियन्त्रण गर्ने हो भने, विदेशी मदिराले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने र स्वदेशीले मात्र हानि गर्ने भन्ने हुँदैन ।

कसैले मदिरा खानै भएन भन्ने नीति राज्यले लिएको हो भने सबै प्रकारका मदिरा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। होइन, मानिसहरूले उपभोग गर्ने नै हुन् भने विदेशी मदिराको सट्टा नेपालकै गाउँघरमा उत्पादन हुने अर्गानिक कोदोको मदिरालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ ।

जापानले आफ्नो ‘साके’, रुसले ‘भोड्का’ र मेक्सिकोले ‘टेकिला’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बनाएर विश्वभर बेच्न सक्छन् भने नेपालले आफ्नो कोदोको मदिराको गुणस्तर मापन गरी, आकर्षक प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किन निर्यात गर्न सक्दैन ?

यसले गाउँका विपन्न परिवारको आर्थिक स्तर उकास्न ठूलो मद्दत गर्ने थियो ।

पेट्रोलियम आयात र विद्युतीय सवारी (ईभी) माथिको सरकारी प्रहार

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालको कहालीलाग्दो व्यापार घाटाको तस्बिर देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो ९ महिना (साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) मा मात्रै नेपालमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, ग्यास आदि) आयात भएको छ।

यो रकम भनेको नेपालको कुल बजेटको एक ठूलो हिस्सा हो। देशको भुक्तान सन्तुलन निरन्तर नकारात्मक बन्दै गइरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हुनुपर्थ्यो।

नेपालमा अहिले पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत उत्पादन हुन थालेको छ। पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी विद्युत खपत बढाउने सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी उपाय भनेको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

तर, अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारले विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई सहज र सस्तो बनाउनुको सट्टा उल्टै भन्सार दर र कर बढायो। स्वदेशी ऊर्जा खपत गरेर विदेशी मुद्रा बचाउन मद्दत गर्ने वातावरणमैत्री सवारी साधनमा कर बढाउने सरकारी नीति कुन स्वार्थ र तर्कबाट अभिप्रेरित छ?

यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा त सरकारले ईभी आयातमा अधिकतम सहजता र अनुदान दिनुपर्ने होइन र?

नगदे बालीमा मूल्य अभिवृद्धिको अभाव

नेपालमा उच्च गुणस्तरको अर्गानिक कफी र चिया उत्पादन हुन्छ। तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष नेपालले साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको कफी विदेश निर्यात गर्यो। तर विडम्बना हेर्नुहोस्, त्यही वर्ष हामीले चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी कफी पनि आयात गर्यौँ।

आज हामी नेपालका कुनै पनि ठूला सुपरमार्केट वा साना पसलहरूमा कफी किन्न गयौँ भने, सजिलै भेटिने भनेको विदेशी ब्रान्ड ‘नेस्क्याफे’ नै हो।

यस्तै अवस्था चियाको पनि छ। गत वर्ष नेपालले आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया विदेश निर्यात गर्यो, तर सँगसँगै चार अर्ब रुपैयाँको विदेशी चिया आयात पनि गर्यो।

समग्रमा चियाको व्यापारबाट नेपालले चार अर्ब रुपैयाँ खुद आम्दानी गर्न सक्यो। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हामी केवल सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात गरिरहेका छौँ।

हाम्रा चिया र कफी विदेश जान्छन्, त्यहाँका कम्पनीहरूले त्यसलाई प्रशोधन गर्छन्, आकर्षक प्याकेटमा राख्छन्, आफ्नो ब्रान्डको ट्याग लगाउँछन् र दोब्बर–तेब्बर महंगो मूल्यमा पुनः हाम्रै बजारमा बेच्छन्।

जबसम्म हामी आफ्नै देशमा प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरेर ‘मूल्य अभिवृद्धि’ गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले कृषिबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्दैनौँ।

दुग्ध उत्पादनमा स्वदेशी किसानलाई हतोत्साहित, विदेशीलाई प्रोत्साहन

कृषिप्रधान देश नेपालमा गत वर्ष मात्रै डेनमार्कबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध आयात भयो।

यसबाहेक ‘डेरी मिल्क’ लगायत अन्य विभिन्न विदेशी ब्रान्डका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू अर्ब भन्दा बढी रकमको भित्रिरहेका छन् । एकातिर देशको पुँजी विदेश गइरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालमै गाईभैँसी पालेर दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई भने राज्य संयन्त्र र माफियाहरूले निरन्तर हतोत्साहित गरिरहेका छन् ।

दोलखा र काभ्रेको पाँचखाल जस्ता क्षेत्रका गाईपालक किसानहरूसँग कुराकानी गर्दा फरक यथार्थ बाहिर आउँछ ।

उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो दूध सजिलै बिक्री भइरहेको छ, बरु बजारको माग अनुसार हामीले दूध पुर्याउनै सकिरहेका छैनौँ ।’

देशका धेरै ठाउँमा दूधको उच्च माग छ। तर, स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी विदेशी दूध र पाउडर आयात गरेर कमिसन खान पल्केका केही वर्गले बजारमा ‘दूध बिक्री भएन’ भन्ने भ्रामक हल्ला फैलाउने गर्छन् ।

उनीहरू दूध राख्ने ड्रम पखालेको पानी सडकमा फालेर वा दूधमा पानी मिसाएर पातलो बनाई बाटोमा पोखेर कृषकहरूलाई गाईभैँसी किन पाल्ने भनेर मनोवैज्ञानिक रूपमा निराश बनाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् ।

यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। विदेशी पाउडर दूध आयातमा रोक लगाउँदै स्वदेशी दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई सोझै अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषकलाई उत्साहित बनाउने र उनीहरूको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने विदेश जाने अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिन्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

सालको काठ र कार्बन व्यापारको भ्रम

नेपालको वनजङ्गलमा पाइने साल (सखुवा) को काठ विश्वकै उत्कृष्ट र बलियो काठमध्ये एक मानिन्छ। तर, हाम्रा वनमा सालका रूखहरू बुढो भएर, ढलेर, कुहिएर र धमिराले खाएर खेर गइरहेका छन् ।

त्यसको सदुपयोग गर्न कानुनी र नीतिगत झन्झट खडा गरिएको छ। फलस्वरुप, नेपालले हरेक वर्ष मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूबाट अर्बौँको काठ आयात गरिरहेको छ ।

गत वर्ष मलेसियाको एक विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक अनुसन्धानको सिलसिलामा जाँदा थाहा भयो कि मलेसियाबाट सालको काठ निर्यात हुने प्रमुख राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा पर्दो रहेछ ।

गत वर्ष मात्रै पौने तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सालको काठ नेपालमा आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

यसको पछाडिको एउटा तर्क के दिइन्छ भने, नेपालमा रूख नकाट्दा वनजङ्गल जोगिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट नेपालले ‘कार्बन फन्ड’ मार्फत केही रकम पाउँछ ।

तर, के कार्बन व्यापारबाट आउने त्यो सीमित रकमले मलेसियाबाट बर्सेनि भित्रिने अर्बौँको काठ आयातको व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्न सक्छ त? पक्कै सक्दैन। भुक्तान सन्तुलनमा यसले झन् ठूलो खाडल बनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकै प्रलेख (प्रोटोकल) अनुसार एउटा रूख काट्दा दुईवटा नयाँ बिरुवा रोप्ने नियम छ। हामीले हाम्रै जङ्गलका बुढा रूखहरू काटेर नेपालकै सखुवा प्रयोग गर्ने र त्यसको सट्टामा नयाँ बिरुवा रोप्ने नीति व्यवहारमा नै किन लागू नगर्ने? 4मलेसियाको भन्दा कैयौँ गुणा राम्रो र गुणस्तरीय काठ हाम्रो आफ्नै जङ्गलमा कुहिरहेको छ। सही वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालले काठ आयात गर्ने होइन, उल्टै खर्बौँको काठ विदेश निर्यात गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।

भान्सादेखि शिक्षासम्म परनिर्भरता

नेपाल कुनै समय धान, चामल र दाल निर्यात गर्ने देश थियो। तर, आजको अवस्था भयावह छ। गत वर्ष मात्रै नेपालले करिब ३० अर्ब रुपैयाँको चामल विदेशबाट किन्यो ।

यसका साथै अर्बौँको दाल र करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुक्खा फलफूल आयात भयो। कृषिमा मात्र होइन, सेवा क्षेत्रमा पनि हाम्रो पुँजी पलायन डरलाग्दो छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी विदेशिन्छन्। गत वर्ष शिक्षामा शुल्क बापत मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ ।

यदि नेपालकै विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राखी गुणस्तरीय र अनुसन्धानमुखी बनाउने हो भने, यो खर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोक्न सकिन्थ्यो ।

अनुसन्धान र नीतिको तालमेल: मलेसियाबाट सिक्नुपर्ने पाठ

कुनै पनि देशको विकास त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले गर्ने प्राज्ञिक अनुसन्धानसँग जोडिएको हुन्छ। मलेसियाको द्रुत आर्थिक विकासको पछाडि त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूको ठूलो हात छ। त्यहाँका प्राध्यापकहरूले देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, उत्पादन बढाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा निरन्तर अनुसन्धान गर्छन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विश्वविद्यालयले गरेका ती प्राज्ञिक अनुसन्धान र सिफारिसहरूलाई मलेसिया सरकारले तत्काल नीति बनाएर लागू गर्छ ।

तर नेपालमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीले गरेका अनुसन्धानहरू पुस्तकालयको दराजमा धुलो खाएर बस्छन् ।

सरकार र प्राज्ञिक क्षेत्रबीच कुनै संवाद र सहकार्य छैन। अब हाम्रा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानहरू देशको उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ र सरकारले तिनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

हिमालको पानी र समृद्धिको बाटो

हामीसँग अझै पनि यस्ता स्रोतहरू छन् जसको उपयोग हामीले सोचेका समेत छैनौँ। विश्वमा शुद्ध पिउने पानीको सङ्कट दिनानुदिन बढ्दै छ, विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा ।

नेपालसँग सगरमाथा लगायतका हजारौँ हिमशृङ्खलाहरू छन्, जहाँबाट विश्वकै शुद्ध र सफा पानी बग्छ। सिङ्गापुर जस्तो सानो देशले मलेसियाबाट बगेर आएको कच्चा पानीलाई किनेर, त्यसलाई प्रशोधन गरी पुनः मलेसियालाई नै बेचेर लाखौँ डलर कमाइरहेको छ ।

हामीले पनि हाम्रा हिमालबाट बग्ने स्वच्छ पानीलाई उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर अरब लगायतका पानीको अभाव भएका मुलुकहरूमा बेच्ने हो भने, नेपालले पानीबाट मात्रै वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ कमाउन सक्छ। ‘ग्लेसियर वाटर’ वा ‘एभरेस्ट वाटर’ को नाममा यसलाई विश्वव्यापी ब्रान्ड बनाउन सकिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले गरिब भएर पछाडि परेको होइन, बरु दूरगामी सोच, स्पष्ट नीति र इमानदार कार्यान्वयनको अभावले गर्दा पछाडि परेको हो ।

कुहिएर खेर गइरहेका स्याउ–सुन्तलादेखि लिएर जङ्गलमा मक्किएका सालका काठहरूले हाम्रो नीतिगत असफलतालाई गिज्याइरहेका छन् ।

विदेशीको पोल्टामा पुगिरहेको खर्बौँ रुपैयाँलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि अब सरकारले कृषिमा अनुदान, स्वदेशी उत्पादनको सुरक्षा, भण्डारणमा लगानी, निर्यातमा प्रोत्साहन र विश्वविद्यालयको अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय नीतिसँग जोड्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्दछ ।

आफ्नै साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर मात्र नेपालले साँच्चिकै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र परनिर्भरताको जन्जिर तोड्न सक्नेछ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा कार्यरत प्रा. डा. अच्युत ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा आधारित लेख)