शिक्षाको मन्दिरमा पार्टीको झोला कि योग्यताको माला ?

– डा. मनोज राउत

अहिले मुलुकमा सर्वाधिक चर्चा र बहसको एउटा विषय छ– शैक्षिक संस्थाहरूबाट दलीय संगठनहरूको खारेजी । मेरो व्यक्तिगत विचारमा, पार्टीका विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापक संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको सोच शतप्रतिशत सही र समयोचित छ ।

शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रलाई राजनीतिको चंगुलबाट मुक्त नगरेसम्म देशले वास्तविक परिवर्तनको लय समात्न सक्दैन ।

विगतको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा २०४७ सालअघिको हाम्रो पुस्ताले विद्यार्थी राजनीतिको नेतृत्व गर्दा परिस्थिति निकै भिन्न थियो। त्यतिबेला दलहरू प्रतिबन्धित र भूमिगत अवस्थामा रहेकाले विद्यार्थी संगठनहरू केवल क्याम्पसका इकाई मात्र नभएर जनचेतना र लोकतन्त्रका मशालवाहक थिए ।

नेतृत्वमा आउन जोकोही तयार हुँदैनथे; जो आउँथे, उनीहरू क्याम्पसको साँघुरो घेराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्थे। त्यतिबेलाका प्राध्यापकहरू समाजका ऐना र पेशाप्रति अत्यन्त जिम्मेवार हुन्थे ।

तर आज समय बदलिएको छ; हिजोको त्यो आदर्श आज व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थको 'धन्दा' मा परिणत भएको छ ।

आज केही गर्न चाहने विश्वविद्यालयका उपकुलपति र क्याम्पस प्रमुखहरू संगठनहरूको दबाबले आजित छन् । संगठनको आडमा विश्वविद्यालयमा ठेक्कापट्टा चलाउने, आर्थिक भागबन्डा खोज्ने र सो स्वार्थ पूरा नभए नेतृत्वको हुर्मत लिने प्रवृत्ति आम भएको छ ।

क्याम्पस प्रमुखको योग्यता 'क्याम्पस चलाउने' भन्दा पनि 'नेता प्राध्यापकलाई खुसी पार्ने' क्षमतामा मापन हुन थालेको छ। यसैको दुष्परिणामस्वरूप सामान्य विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति र सुविधा समयमा पाउँदैनन् ।

आंशिक र पूर्णकालीन प्राध्यापकहरूले आफ्नो पारिश्रमिकका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मुठ्ठीभर नेतालाई खुसी पार्न असीमित टीए/डीए र काजको नाममा बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

विद्यालय तहको अवस्था झन् भयावह छ। दलीय ओत लागेका शिक्षकहरूले पठनपाठनमा भन्दा राजनीतिमा बढी समय दिने गरेका छन् भने नियम पालना गराउन खोज्ने प्रधानाध्यापकको पद सधैँ धरापमा रहने गर्छ ।

कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दाउपेच गरी आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने र स्वार्थ पूरा गर्ने खेल चल्छ ।

सुन्नमा आएअनुसार, राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहेका कतिपय प्रधानाध्यापकले त शिक्षकको तलब र सञ्चय कोषको रकम रोकेर ब्याज खानेसम्मको दुस्साहस गरेका छन् । यस्तो अराजकताले शिक्षाको जग नै भत्काइरहेको छ ।

अब राजनीति र शिक्षालाई अलग गर्ने बेला भइसकेको छ । नेतृत्व चयनको आधार 'पार्टीको झोला' होइन, विशुद्ध 'शैक्षिक योग्यता र निष्ठा' हुनुपर्छ ।

हेडसर, क्याम्पस प्रमुख र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू योग्यताको कसीमा छानिनुपर्छ । शैक्षिक रूपमा कमजोर तर वाकपटुताका भरमा स्तुति गाएर पद हत्याउनेहरूलाई अब बिदा गर्नैपर्छ ।

शिक्षाको मन्दिरमा बसेर पद र शक्तिको 'मस्ती' गर्ने शिक्षक, कर्मचारी वा विद्यार्थी नेताको अब कुनै काम छैन। शैक्षिक अधोगतिको यो ऐँजेरुलाई समयमै नउखेल्ने हो भने हाम्रा आगामी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछन् ।

त्यसैले, शैक्षिक संस्थाहरूमा भइरहेका गलत कामलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने हामी सबैले अब मौनता तोड्नुपर्छ र सरकारले चाल्न खोजेको यो शुद्धीकरणको कदमलाई दृढताका साथ समर्थन गर्नुपर्छ ।

(डा मनोज राउत डिग्री क्याम्पस, विराटनगरका पूर्व प्रमुख हुन् ।)