नेचासल्यानलाई अति प्रभावितमा समावेश गर्न माग गर्दै संघर्ष समिति गठन

विराटनगर । ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको घोषणापछि यस आयोजनाबाट डुबान र विस्थापन हुने भन्दै सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकामा संघर्ष समिति बनेको छ ।

आयोजना अन्तरगत खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो ‘कंक्रिट फेस्ड रकफिल’ बाँध निर्माण हुने र त्यसबाट ३१.५ किलोमिटर लामो जलाशय तयार हुने हुँदा नेचासल्यान गाउँपालिकाको सवै वडा अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भन्दै शनिबार काठमाडौंमा संघर्ष समिति घोषणा गरिएको हो ।

सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाशसिंह कार्की र रिना उप्रेती केसी, नेचासल्यान गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनजन राई, उपाध्यक्ष बिना राई लगायतको उपस्थितिमा संघर्ष समिति निर्माण भएको जनाइएको छ ।

आयोजना अघि बढ्नै लाग्दा नेचासल्यान गाउँपालिकालाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश नगराइएको थाहा पाएकोले गाउँपालिकाको नेतृत्वमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई संघर्ष समितिमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको नेचासल्यान वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सीताराम काफ्लेले बताए ।

‘हाम्रो पालिकाभित्रका पाँचवटै वडा यो आयोजनाले प्रत्यक्ष प्रभावित पर्ने देखिएको छ, तर अहिले बुझ्दा आयोजनाले कुनै जानकारी नगराएको पाइयो’ वडाध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘हाम्रो प्रमुख माग नै पूरै गाउँपालिकालाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्नुपर्यो भन्ने हो, हाम्रो मागको सुनुवाई गरिनुपर्छ ।’ 

दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माण भएपछि वडा नम्बर ४ मा निर्मित तुइङटार माइक्रोहाइड्रो पनि डुबानमा पर्ने भएकोले त्यसबारेमा अहिलेसम्म आयोजनाले कुनै जानकारी नगराएको उनले गुनासो गरे । 

सो माइक्रोहाइड्रोबाट अहिले वडा नम्बर ३ र ५ का बासिन्दाले बत्ती बालिरहेको उनले जानकारी दिए । साथै, बाँधका कारण दाहसंस्कार गर्ने घाट समेत डुबानमा पर्ने अवस्था बनेको उनले  बताए ।

काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच नेचासल्यानका पाँचवटै वडालाई आयोजनाको अति प्रभावित सूचीमा समावेश गराउन आवश्यक पहल गरिएको र त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २६ सदस्यीय समन्वय तथा संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको जनाइएको छ ।

वडाध्यक्ष काफ्लेकै अध्यक्षतामा संघर्ष समिति गठन भएको हो । सहसंयोजकमा सुरेशबाबु जमरकटेल र अशोक झा चयन भएका छन् । सो संघर्ष समितिलाई सुझाव दिन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको सल्लाहकार समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । 

छलफलमा स्थानीयको मागलाई संगठित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय, छलफल तथा आवश्यक दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

यो आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा रहने र त्यहाँबाट ६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । 

अर्कोतिर बाँधको फेदमा ओखलढुंगातर्फ निर्माण हुने अर्को विद्युत् गृहबाट थप ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ ।

आयोजनाबाट १६२ घरपरिवार पूर्ण रूपमा र ९८८ परिवार आंशिक रुपमा विस्थापित हुने जनाइएको छ । कुल प्रभावित घरधुरी तीन हजार एकसय बढी रहेको छ । 
१ हजार ५० परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ ।

यो आयोजनाबाट खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरे क्षेत्र सवैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ ।

सरकारले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेपनि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया भने ढिलाइ हुँदै आएको छ । 

सरकारले विगतदेखि नै बजेट अभावलाई कारण देखाएर मुआब्जा वितरणको काम अघि बढाउन सकेको छैन ।