कोशीका ‘मालदार मन्त्रालय’ मा नेकपाको नजर

विराटनगर । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहयात्रा गर्नेगरी भएको तीन बुँदे सहमति कोशीमा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरू भएको छ ।

एमालेबाट कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नै तत्कालका लागि निरन्तरता पाउने सहमति बनेपछि नेकपा सरकारमा सहभागी बन्ने तयारी सुरु भएको हो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको योजनाले पार्टीभित्र विवाद भएपछि नेकपा सरकारमा सहभागी हुने दिन पर धकेलिएको थियो । 

गएको बुधबार गुण्डु छलफलले कार्कीलाई निरन्तरता दिने भएपछि मुख्यमन्त्री विराटनगर फर्केर छलफल थालिसकेका छन् ।

एमाले र नेकपाका प्रदेशस्थित नेताहरूले अहिलेसम्म दुई चरणमा छलफल गरिसकेका छन् । 

नेकपाले सरकारमा जाने तयारी गरिरहेका बेला कोशीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू अझै सरकारमै छन् । तर, मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा आफूहरू सरकारबाट नहटेको दाबी उनीहरूको छ । नेकपा सरकारमा सहभागी नभएसम्म मुख्यमन्त्रीले नछाड्न भनेको र नेकपा सहभागी हुनासाथ आफूहरूले सरकार छाड्ने भन्दै कांग्रेस मन्त्रीहरू सरकारमै बसिरहेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच साउन ९ मा भएको प्रदेशहरूमा गरिने सहकार्यबारेको तीन बुँदे सहमति एक साताभित्र कार्यान्वयन हुने नेताहरूले बताएका छन् । 

‘अब ढिलोमा एक साता जति लाग्नसक्छ, त्यसबेलाभित्र नेकपा कोशी सरकारमा सहभागी हुन्छ,’ नेकपा कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने ‘त्यसका लागि हामी दुवै पक्षबीच सोमबार छलफल हुँदैछ ।’ 

आङ्बोका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रालयको संख्याबारे एमाले र नेकपाबीच कुनै छलफल भएको छैन ।

‘अहिले छलफल त्यता पुगेकै छैन,’ उनले भने ‘पहिले दुई वाम दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने कुरा भएको छ । त्यसपछि भागबण्डामा विषय प्रवेश गर्ला ।’ 

सोमबार अपरान्ह विराटनगरमा दुई दलका नेताहरूले छलफल गर्ने तयारी गरेको र त्यसमा तीन वटा विषयमा मुख्यगरी छलफल हुनेछ ।

न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल बनाउने, बजेट पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्ने तय गर्न र भाषा तथा दलित सम्बन्धि विधेयक प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने गरी छलफल हुने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । 

छलफलमा  एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेश इञ्चार्ज शेरधन राई र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र नेकपाका तर्फबाट प्रदेश इञ्चार्ज राजेन्द्र राई, संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो र प्रदेश संयोजक हर्क नेम्वाङबीच छलफल हुँदैछ ।

नेकपा नेता आङ्बोले मन्त्रालय बाँडफाँटसम्म छलफल पुगिनसकेको बताए पनि नेकपाले आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, वन तथा वातावरण लगायतका मन्त्रालय दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । यसलाई आङ्बोले स्वाभाविक दाबी भनेका छन् ।

नेकपा स्रोतका अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र दल नेता आङ्बो बाहेकका नेकपाका १५ जना सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा सहभागी छन् ।

यसरी धेरै जनाले मन्त्री दाबी गरिरहदा नेकपाले मन्त्रालय संख्या धेरै माग्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले ४ मन्त्रालय पाएको थियो ।

नेकपाले यसपटक ‘काम गर्न सकिने मन्त्रालय’ हरू दाबी गर्ने आङ्बोले बताए ।

‘हाम्रै समर्थनमा प्रदेशमा एमालेले ४ पटक बजेट ल्याइसकेको छ । प्रमुख नियुक्तिहरू पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कार्यकालको अन्त्यतिर काम गर्न सकिने खालका मन्त्रालयहरू रोज्ने र अब हुने नियुक्तिहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरालाई न्यूनतम बटमलाइन बनाउने कुरा अस्वाभाविक होइन ।’

यसबाहेक कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणको मुद्दाबारे पनि एमालेसँग सघन छलफल हुने आङ्बोको भनाइ छ । 

कोशीको नामकरणपछि उठेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने काम वामपन्थी नेतृत्वमै हुनुपर्ने विषयमा कुरा उठिरहेको र कांग्रेस पनि यसबारे सकारात्मक रहेका कारण यो विषयले पनि गठबन्धन कार्यान्वयन हुँदै गर्दा प्राथमिकता पाउने आङ्बोको भनाइ छ ।