अमेरिका–इरान तनाव कायमै हुँदा आपूर्ति श्रृंखला बिग्रने डरले उद्योगी त्रस्त

विराटनगर । मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीचको तनाव फेरि चर्किंदा नेपालको पूर्वी औद्योगिक सहर विराटनगर झनै धेरै त्रस्त बन्न पुगेको छ ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्र र कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सयौं साना–ठूला उद्योगधन्दाहरू अहिले आपूर्ति श्रृंखलाको  समस्या, बढ्दो ढुवानी खर्च र मूल्यवृद्धिको डरले चिन्तित छन् । 

मध्यपूर्व तनावकै कारण केही समययता लागातार रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिंदै गएको छ । यसले  उद्योग सञ्चालन नै कठिन हुँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ । 

केही दिनअघि मात्र पाकिस्तानको इस्लामावादमा अमेरिका र इरानबीच लामो वार्ता भएको थियो । २१ घण्टाभन्दा बढी चलेको त्यो बैठकमा कुनै सम्झौता भएन । 

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले नेतृत्व गरेको वार्तामा इरानले आफ्ना मागहरूमा ‘अत्यधिक’ दबाब महसुस गरेको बताएको थियो । मुख्य विवाद इरानको आणविक कार्यक्रम र हर्मुज जलमार्ग खोल्ने विषयमा थियो । 

वार्ता असफल भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी बन्दरगाह नाकाबन्दी गर्ने र आवश्यक परे इरानका पुल तथा विद्युत् गृहमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएपछि इरानले पनि प्रतिरोध गर्ने भनेको छ । 

यसले हर्मुजको अवस्था झन् जटिल बनाएको छ । यो जलमार्गबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल निर्यात हुन्छ । यसको अवरोधले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति प्रभावित भइरहेको छ । 

नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशका लागि यो तनाव ठूलो झट्का भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा बताउँछन् । 

विराटनगरका उद्योगीहरूका लागि यो समस्या प्रत्यक्ष जोडिने उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार यहाँका उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ खाडी देशबाट ल्याउने गर्छन् । 

दुबई जस्ता निशुल्क बन्दरगाह हुँदै भारतबाट सामान आउँछ । अहिले  ढुवानी लागत बढेको छ । बीमा शुल्क थपिएको छ र जहाजहरू ढिलो हुँदै छन् । 

अर्थतन्त्रका अध्येतासमेत रहेका  बोहराले भने, ‘मध्यपूर्वमा देखिएको पछिल्लो तनावले फेरि एक पटक विश्व आपूर्ति श्रृखंलामा असर पार्ने संकेत देखिएको छ । 

यसले नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विशेषगरी विराटनगरको औद्योगिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रसम्म यसको असर कसरी पर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुँदा अहिलेको मुख्य समस्या पेट्रोलियम पदार्थ र त्यससँग सम्बन्धित आपूर्ति श्रृंखलामा  देखिएको हो ।’

उनका अनुसार नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ । कच्चा पदार्थदेखि व्यापारिक वस्तुसम्म सबै विदेशबाट आउँछन् । खाडी देशहरूको भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण छ । 

अहिले पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ भने आपूर्तिमा पनि केही समस्या देखिन थालेको छ । 

‘बजार अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा संकटमा पुगेको छैन, तर यदि यो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने वस्तुहरूको अभाव हुने र बजारमा समस्या गहिरिन सक्ने अवस्था छ,’ बोहराले थपे ‘छोटो अवधिमा मूल्यवृद्धि र आपूर्ति समस्या देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको असर अझ व्यापक हुन सक्छ । हर्मुज जस्ता संवेदनशील मार्गबाट आउने जहाजहरू प्रभावित हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने, युद्ध जोखिम र अन्य अतिरिक्त शुल्क थपिएपछि ढुवानी खर्च झन् महँगो हुने हुन्छ ।’

खाडी देशहरू विश्वको ठूलो पेट्रोलियम स्रोत भएकाले त्यहाँ हुने कुनै पनि अस्थिरताको असर विश्वभर फैलिन्छ । यसले नेपालसम्म आउने कच्चा पदार्थको लागत पनि बढाइरहेको छ ।

विराटनगरका उद्योगहरूमा एसिड, ग्रानुल्स, सल्फ्युरिक एसिड, जिङ्क, एडहेसिभ जस्ता धेरै औद्योगिक कच्चा पदार्थ त्यही बाटो हुँदै आउँछन् । 

आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आउँदा उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्ने र सञ्चालनमा कठिनाइ हुने अवस्था आउन सक्छ । 

अहिले नै डिजेल र पेट्रोलको मूल्य पहिलेभन्दा करिब ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म बढिसकेको छ । यसले ढुवानी खर्च दोब्बर बनाएको छ । ढुवानी खर्च बढ्दा बजारमा वस्तुहरूको मूल्य स्वतः बढ्छ र त्यसले मुद्रास्फीतिमा असर पार्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले यो तनावलाई आन्तरिक चुनौती मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट पनि प्रभावित भएको बताउँछन् । 

‘आज हामी केवल आन्तरिक चुनौतीहरू मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट पनि प्रभावित भएका छौं,’ राउतले भने, ‘हाल अमेरिका–इरानबीच बढ्दो द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति प्रभावित भई मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, जसले विश्वव्यापी महंगी बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ ।’ 

अध्यक्ष राउतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा ढुवानी, उत्पादन र दैनिक उपभोग्य वस्तु सबै महंगो हुने र सर्वसाधारणदेखि उद्योग व्यवसायसम्मलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक अर्को गम्भीर पक्ष भने नेपालको अर्थतन्त्रको अत्यधिक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) निर्भरता हो ।

‘नेपालमा रेमिट्यान्स र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात करिब २५ प्रतिशत पुगिसकेको छ,’ राउतले भने, ‘मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताले रोजगारी र आम्दानी दुवैमा असर पार्ने र यो अवस्था लामो समय रहेमा देशको आर्थिक गतिविधि र समग्र अर्थतन्त्र नै संकुचित हुनसक्ने जोखिम छ ।’

यो तनावले कृषि क्षेत्रमा पनि असर पार्न सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।  पेट्रोलियमबाट उत्पादन हुने ग्यास मल उत्पादनमा प्रयोग हुने भएकाले ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुँदा मल उत्पादनमा कमी आउन सक्छ । त्यसको असर कृषि उत्पादनमा पर्छ र नयाँ बालीमा समस्या देखिन सक्छ ।

मल अभाव भयो भने कृषि उत्पादन घट्ने र बजारमा खाद्यान्न आपूर्तिमा दबाब पर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको निर्यात पनि खाडी देशहरूमा जाने भएकाले त्यहाँ प्रभाव पर्न सक्छ । तर ठूलो असर आयातमै पर्ने देखिएको बोहराको भनाइ छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब २.६ देखि २.७ प्रतिशत अनुमान गरेको छ । तर यो तनावले त्यसमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले केही दिनअघि सरकारलाई दिएको सुझावमा यो विषयलाई जोड दिएका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘जटिल हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, धेरै देशका बीचको युद्धको प्रभाव, असमयका चुनौती, जेनजी आन्दोलनबाट नोक्सान भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, आन्तरिक आय बढाउन सक्ने कम सम्भावना, विदेशी ऋण तथा सहायता अपेक्षा अनुसार प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा उपलब्धतामा आउन सक्ने व्यवधान र राजनीतिक अस्थिरताले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सरकारका लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछ’ सारडाले थपेका थिए, ‘हाल भइरहेको खाडी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यले उद्योग व्यवसायमा पर्ने प्रभावको अनुमान गरी उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत र अनुदान हुनुपर्छ ।’

विश्व महाशक्ति अमेरिका र इरानबीचको तनावबाट उत्पन्न यो अवस्थाबाट जोगिन यहाँ  के गर्न सकिन्छ ? अविनाश बोहरा भन्छन्, ‘मुख्य उपाय भनेको आपूर्ति श्रृंखलालाई मजबुत र निरन्तर राख्नु हो । यदि आपूर्ति श्रृंखला नै बिग्रियो भने मूल्य तिरेर पनि आवश्यक वस्तु पाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले समन्वय गरेर आपूर्ति व्यवस्था स्थिर राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

विकल्पका रूपमा भारतबाट हुने आयातलाई केही हदसम्म बढाउने विषय पनि सोच्न सकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि त्यसको लागत संरचना फरक हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

महासंघ कोशी अध्यक्ष राउत भने  दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र नागरिकको हातमा खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने छ ।

निजी क्षेत्रले पनि आन्तरिक र बाह्य बजारको मागमा आधारित रहेर स्वदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । 

विराटनगरका उद्योगीहरू अहिले सरकारसँग सहुलियत, अनुदान र वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् । 

यदि यो तनाव लामो समयसम्म रह्यो भने औद्योगिक उत्पादन घट्ने, रोजगारी प्रभावित हुने र सर्वसाधारणको दैनिक जीवन महंगो हुने निश्चित छ ।