कोशी प्रदेशको बेरुजु ३ अर्ब माथि, सार्वजनिक लेखा समितिले बढायो सक्रियता

विराटनगर । कोसी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय हुन थालेको छ । लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमा आधारित भएर प्रदेशका मन्त्रालयमा रहेको बेरुजुका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र लेखा अधिकृतलाई बैठकमा बोलाएर दफावार छलफल थालेको हो ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र लेखा अधिकृतलाई बैठकमा बोलाएर महालेखाको पाँचौ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुका बारेमा दफावार छलफल गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बद्रि कार्की र लेखा अधिकृत उषा बराललाई बैठकमा बोलाएर बेरुजुका सम्बन्धमा दफावार छलफल गर्ने काम भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति किशोरचन्द्र दुलालले बताए ।

दुलालका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनमा आधारित बेरुजुका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्ने काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदनमा रहेर बेरुजु सम्बन्धमा दफावार छलफल गर्ने  काम बुधबारबाट सुरु गरिएको छ ।

जसअनुसार महालेखाको पाँचौ प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजुमा आधारित भएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र लेखा अधिकृतलाई बैठकमा बोलाएर बेरुजु फर्स्यौटका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर दफावार छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महालेखाको पाँचौ प्रतिवेदनमा आधारित भएर दफावार छलफल गरिएको र अब अन्य प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको सन्दर्भमा पनि दफावार छलफल गरिने बताए ।

यसअघि समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई समितको बैठकमा बोलाएर बेरुजु सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।

त्यसपछि बुधबार बसेको समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयको बेरुजुका बारेमा दफावार छलफल सकिएको सभापति दुलालले बताए । त्यसपछि अन्य बाँकी मन्त्रालयमा रहेको बेरुजुको सन्दर्भमा समितिले मन्त्रालयका सचिव र लेखा अधिकृतलाई बैठकमा डाकेर बेरुजु फर्स्यौटका बारेमा दफावार छलफल गर्ने र फर्स्यौट लागि निर्देशन दिने काम गरिने सभापति दुलालले जानकारी दिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पाँचौ प्रतिवेदनमा कोसी प्रदेश सरकार र तिनको निकायको ३ अर्ब ३१ करोड ७० लाख ८२ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमा पेस्की ११ करोड ९५ लाख ३१  हजार, असुलउपर गर्नुपर्ने ३२ करोड १० लाख ७६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ५ करोड ९२ लाख ५२ हजार रहेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रदेश १ मा आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरीत गरिएको खर्चको आकार १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसयता महालेखाले गएको आर्थिक वर्षसम्म पाँचौ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । गएको आर्थिक वर्ष महालेखाले सार्वजनिक गरेको पाँचौ प्रतिवेदनमा कोसी प्रदेशको बेरुजु ३ अर्ब नाघेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सार्वजनिक पाँचौ प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । अन्य मन्त्रालयमा पनि बेरुजुको आकार निकै ठुलो रहेको छ ।

कोसी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन् । त्यसै गरी संवैधानिक निकायमा रूपमा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालय रहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाएपछि अनियमितता भए नभएको हेर्ने भूमिका सार्वजनिक लेखा समितिको रहने छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रदेशसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने काम समितिको हुन्छ ।

लेखा समितिले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बेरुजु फर्स्यौट गर्न मन्त्रालय र सरकारलाई निर्देशन गर्ने अधिकार रहन्छ । ‘कोसी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र निकायहरूमा बेरुजु निकै भएको महालेखाको पाँचौ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ’ सभापति दुलालले भने, ‘समिति गठनपछि अब यो बेरुजु यही स्थितिमा रहन दिनु हुन्न र यसलाई फर्स्यौट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले समितिबाट सक्रियता बढाएको छौं । अहिले प्रथम चरणका कार्यहरू अगाडि बढेका छन्, त्यसपछि दफावार छलफल सकेर सरकारलाई बेरुजु फर्स्यौटका लागि निर्देशन दिने काम हुनेछ ।’

सभापति दुलालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म प्रदेश सरकारमाथि सिर्जित दायित्व १६ अर्ब ४९  करोड ९४ लाख ६६ हजार रहेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसका कारण सरकारमाथि भुक्तानीको चाप देखिन्छ । अघिल्ला सरकारले बजेट भन्दा बाहिर गएर बहुवर्षीय योजना समावेश गरेकाले सरकारलाई दायित्व सिर्जना भएको देखिएको सभापति दुलालले बताए ।

गएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म कोसी प्रदेश सरकारलाई ३७ करोड भन्दा माथि दायित्व भएकोमा अहिले दायित्वको चाप घटेको हो । जसअनुसार समितिले १३ वटा बैठक सम्पन्न गर्दासम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रदेशसँग सम्बन्धित पाँचौ प्रतिवेदन माथि दफावार छलफल सम्पन्न गरेको समितिका सचिव भवानी घिमिरेले बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव भवानी घिमिरेका अनुसार समितिको १३ औं बैठकसम्म आइपुग्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेका पाँच वटै प्रतिवेदनमा आधारित रहेर समितिले प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेको बेरुजुका सम्बन्धमा सचिवहरूलाई बैठकमा बोलाएर दफावार छलफल गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । जसमा महालेखाको प्रतिवेदनमा यी संवैधानिक निकायमा बेरुजुको खासै समस्या नरहेको र फर्स्यौटको अवस्था नपाइएको सचिव घिमिरेले बताए । 

प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभापति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनसमेतका लागि प्रदेश सभाको नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन समेत) को नियम १३० बमोजिम सात वटा समिति रहने उल्लेख छ । जसअनुसार प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकालको करिव १० महिनापछि गत कात्तिक २२ मा कोसी प्रदेश सभाले सातवटा समिति पाएको थियो । संसदमा यस्ता समितिलाई ‘मिनी संसद’ भनिन्छ । 

जसअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा किशोरचन्द्र दुलाल, गीता रानी महतो, दुर्गाप्रसाद चापागाईं, पाँचकर्ण राई, प्रदीपकुमार सुनुवार, प्रेमराज थाम्सुहाङ, भीम पराजुली, यशोदा कायस्थ, रेवतीरमण भण्डारी, सदानन्द मण्डल र हिमाल कार्की छन् । समितिको सभापति चयन हुन नसकेकाले हाल समितिको ज्येष्ठ सदस्य रहेका किशोरचन्द्र दुलालको सभापतित्वमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ ।