आफूले गल्ती नगर्नु, निर्धक्क लगानी गर्नु : अर्थसचिव

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व परामर्श समितिले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा निजी क्षेत्रले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सरकारलाई सयौं सुझाव दिए । 

जेनजी आन्दोलनको समेत ‘टार्गेट’ मा परेका उद्योगी व्यवसायीले मुख्यतया विद्यमान कर सुधार, लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघको सभाहलमा पूर्वनिर्धारित छलफलमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्ले आफैं आउने र उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सुन्ने चर्चाका बीच उद्योगी व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति अन्तिम समयमा अर्थमन्त्री वाग्ले नआउँदा खल्लो बनेको थियो । 

कार्यक्रममा मन्त्री वाग्ले उपस्थित नभएपछि अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले उद्योगी व्यवसायीको समस्या सुन्ने प्रयास गरे । उनले पछिल्लो निर्वाचनबाट बलियो सरकार निर्माण भएकोले अहिले सवै मिलेर काम गर्नुपर्ने समय आएको बताए ।

उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले गल्ती नगर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै अब निर्धक्कका साथ लगानी गर्न सकिने वातावरण बनेको दाबी गरे ।

‘यो काम गर्ने बेला हो, तपाईँहरूले कम्प्लेन माथि पु¥याउँछु भन्दा आफूले पनि गल्ती गर्नुभएन’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘अब निर्धक्क लगानीको वातावरण बनेको छ, विगतका घटनालाई एउटा रातका रुपमा लिएर अघि बढौं ।’

सचिव उपाध्यायले अब नेपाल आउने भारतीय नागरिकलाई पाँच सय डलरभन्दा माथि लिएर नेपाल आउनका लागि भन्सार प्रमुखसँग समन्वय गरेर ल्याउन सक्ने जानकारी दिए ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई व्यापारको लागत बढी भएको स्वीकार गर्दै विभागले अहिले मुख्यरुपमा व्यापार सहजीकरणमा केन्द्रित भएको बताए । उनले कसैलाई पनि अब कर्मकाण्डी रुपमा काम गर्ने छुट नभएको बताए ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा गर्दै व्यापार विस्तारमा प्रोत्साहन गर्न विभाग तयार रहेको बताए । उनले नीतिगत रुपमा कठिनाई भएका क्षेत्रलाई विभागले हरेक पटक सहजीकरण गर्दै अघि बढेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले शहरीकरणका कारण पुराना उद्योग र उद्योगीहरू मारमा परेको बताए । उनले उद्योग संरक्षणका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।

परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले कर नीतिमा परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले तेल र चाउचाउ समेत भारतबाट ल्याउनुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यताको पछाडि सरकारको कर नीति नै मुख्य कारक भएको बताए । 

सारडाले औद्योगिक सुधार, लगानी प्रवद्र्धन र प्रशासनिक पुनर्संरचनामा प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । 

देशले युवा नेतृत्व प्राप्त गरेसँगै नयाँ सोच र ऊर्जाबाट औद्योगिक तथा आर्थिक विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । 

सरकारले कार्यकालको प्रारम्भमै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची र मार्गचित्रलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै यसले पारदर्शिता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएको बताए ।

उनले आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । साथै निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गर्दै विधिको शासन र आर्थिक विकासमा योगदान दिन तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

सारडाले विगतदेखि उठाउँदै आएका असान्दर्भिक ऐन, नियम तथा झन्झट हटाउने, तथा विवादित रहँदै आएको राजश्व अनुसन्धान विभागको संरचना खारेज गर्ने सरकारी पहललाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा उल्लेख गरे । तर यस्ता संस्थाबाट उत्पन्न पुराना समस्या समाधान नगरेसम्म सुधारको प्रभाव नदेखिने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण, यथार्थपरक बजेट निर्माण र आन्तरिक ऋणको भार घटाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

निजी क्षेत्र हाल संकटग्रस्त अवस्थामा रहे पनि राजस्व र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीका समस्या समयमै सम्बोधन गरिए थप लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजारमा स्वदेशी उत्पादनको माग घटेको भन्दै कर नीति सुधार गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चलाई बढाउन सकिने अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । 

राउतले देशको राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र सधैं दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै अबको सरकारले स्थायित्वसहित काम गर्ने अवसर पाएको भन्दै आशा व्यक्त गरे । 

राउतले राजश्व क्षेत्रमा सुधारका थुप्रै सम्भावना रहेको औंल्याउँदै निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्यामा सरकारले ठोस कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले हालैको आन्दोलनका कारण उद्योग–व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमा भएको आक्रमणले व्यवसायीको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै व्यवसायिक सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले उच्च करको दरका कारण लगानी वातावरण कमजोर बनेको भन्दै व्यक्तिगत आयकर घटाउन र कर छुटको सीमा विस्तार गर्न माग गरे । कर्पोरेट आयकर २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । साथै भारतमा जीएसटी दर घट्दा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नक्कली भ्याट बिल, भीसीटीएस तथा मिसम्याचका समस्याको समाधान र नीति–नियममा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

स्थानीय तहमार्फत अनलाइन कर सेवा विस्तार भए पनि साना व्यवसायीलाई समस्या भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला तथा नगरस्तरका उद्योग वाणिज्य संघमार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन रणनीति कार्यान्वयन गर्न जोड दिंदै नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र उद्योगमैत्री कानून निर्माणमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अहिलेपनि उद्योगी व्यवसायीहरूले अत्याधिक ‘पेपर वर्क’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले उद्योग व्यापार खोलेजस्तै बन्द गर्न पनि सहज बाटो बनाइदिनुपर्ने बताए ।

इरान–अमेरिकाको बढ्दो तनावका कारण मुलुकमा सञ्चालित प्लाष्टिक उद्योगको सञ्चालन क्षमता ५० प्रतिशतसम्म घटिसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी बजेट ल्याउन माग गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । साथै, संवेदनशील किसिमका कच्चा पदार्थमा सरकारले राजश्व पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । साथै, सरकारले छिटोछिटो नीति परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ताहरू पछि हट्ने समस्या अन्त्य गरी स्थिर आर्थिक नीतिमा अघि बढ्न आग्रह गरे ।

उनले निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता, नाफाप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण र प्रक्रियागत जटिलता सरलिकरणमा ठोस कामको अपेक्षा गरेको बताए । अध्यक्ष राठीले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सहज अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्च उपभोगमुखी बन्दै गएको, पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको र आयात–निर्यातबीच ठूलो असन्तुलन कायम रहेको बताए ।

अबको बहस राजस्व संकलनभन्दा उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, कृषि–उद्योग समन्वय र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

शुल्क पुनरावलोकन, आपूर्ति सहजीकरण र राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । उनले यस्तो अवस्था लम्बिए उद्योग बन्द हुने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनी दिए ।

नेपाल–भारत खुला सीमाबाट भइरहेको चोरी पैठारी र भारतमा कर कटौतीका कारण स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धाहीन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सीमा व्यवस्थापन कडाइ र कर संरचना समायोजन आवश्यक रहेको बताए ।

राठीले नीतिगत अस्थिरताले उद्योगीलाई ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामा राखेको भन्दै दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न ‘पोलिसी स्टेबिलिटी’ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै ‘कालोसूची’ व्यवस्थामा सुधार गर्दै वास्तविक कठिनाइमा परेका व्यवसायीलाई पुनः उत्थानको अवसर दिनुपर्ने बताए ।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनका लागि कर छुट र लगानी प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राठीले निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने खालको बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

छलफलमा उद्योगीहरू प्रकाश मुन्दडा, पारस लुनियाँ र खेमचन्द जैन लगायतले कर नीति संसोधन गर्दै आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।