मौद्रिक नीतिले बैंकलाई राहत, उद्योगीलाई अझै आहत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०८१–८२ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिए पनि उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई भने आहतकै अवस्था बनाएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

मौद्रिक नीतिले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे उद्योग संगठन मोरङले मंगलबार मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, वैंकर्स र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको समेत उपस्थितिमा आयोजना गरेको सामुहिक परिसंवादमा उद्योगी व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे छलफल गरेका हुन् ।

संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा लिएका ठुला उत्पादनमूलक उद्योगहरुका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको र उधारो कारोबार नियमनका विषयमा पनि मौन रहेको गुनासो गरे । उनले वर्तमान समयमा वैंकहरुमा पर्याप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाहमा शितिलता देखिएको भन्दै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरियन्स एनलाइसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले मौद्रिक नीतिले कर्जा समायोजनका लागि चालु आवको साउन १ गतेदेखि लागुहुने समयवधि थप गर्ने, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि तोकिएको एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको हकमा गरिएको व्यवस्था, शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा विद्यमान २० करोडको सीमा खारेज गर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई केहीहदसम्म चलायमान बनाउने बताए ।

वैंक तथा विक्तीय संस्थाको निस्त्रिय सम्पति तथा गैर वैंकिङ व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहकको हित संरक्षण गर्न नियामकीय व्यवस्था गर्ने बिषय भने सकारात्मक रहेको बताए । 

मौद्रिक नीतिको ८३ नम्बर बुँदामा चेक अनादरलाई आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबार बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्वन्धी निर्देशनमा पुनरावलोन गरिने विषयले कारोवारमा थप बिचलन ल्याउने आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

मौद्रित नीतिले बैंक तथा निर्माण व्यवसायहरुलाई सहज वातावरण बनाएको भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरुका लागि भने थप व्यवस्था जरुरी भएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताए । त्यसका लागि आगामी दिनमा राष्ट्र वैंकले जारी गर्ने सर्कुलर र निर्देशिकामा उद्योगी व्यवसायीका मुद्दाहरुलाई समेट्न आग्रह गरे ।

नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंक लिमिटेडका कोशी प्रदेश प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले निर्माण क्षेत्र, शेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाउने धारणा राखे । अर्थतन्त्रको धेरै क्षेत्र मन्दीबाट प्रभावित भएको अवस्थामा ऋणको माग बढाउने गरी राष्ट्र बैंकबाट सर्कुलर आउनेमा आफुहरु अझ आशावादी रहेको उनले बताए । 

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका दिनेशकुमार पोखरेलले बस्तु उपभोग गर्ने वर्ग देशबाट बाहिरिंदै गएकाले आशातित रुपमा बजारमा बस्तुको माग घट्दै गएको बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबावको पूर्व मूल्यांकन गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र बजार माग बढाउनमौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेमा विश्वास ब्यक्त गरे ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष तीर्थ यादवले देशका लागि ‘ब्रेन ड्रेन’ मुख्य समस्या बनेको बताए । उनले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ठूला उद्योगहरुलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 

परिसंवाद कार्यक्रममा संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, उपाध्यक्ष वीपिन काबरा लगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरुले आर्थिक मन्दीको प्रभाव लघुवित्तहरुबाट शुरुभएकोले त्यस क्षेत्रलाई सचेतपूर्वक नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।