कसरी बन्छ ६७० मेगावाटको जलाशययुक्त दूधकोशी ?

विराटनगर । वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको घोषणाले मुलुककै ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक आयोजनाका रुपमा अघि सारिएको ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने देखाएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरेर ठेक्का अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

खोटाङ र ओखलढुंगाको सीमानामा रहेको रभुँवाघाटमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजना अघि बढ्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा रहेको यो आयोजना करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन सुरु भएपनि वित्तीय व्यवस्थापन मोडलका कारण अन्यौलमा पर्दै आएको थियो । तर सरकारले बहुप्रतीक्षित दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको ठेक्का अघि बढाउने घोषणा गरेपछि आयोजना निर्माण हुने आशा बढाएको हो । 

नेपालमा जलाशयुक्त आयोजना मध्ये कुलेखानी (जम्मा १०६ मेगावाट) मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको जलाशययुक्त आयोजना हो । १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रोपावर निर्माणाधीन अवस्थामै छ । 

त्यसैगरी, राहुघाट (४० मेगावाट), बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), उत्तरगंगा (८२८ मेगावाट), नलगाड (४१७ मेगावाट), भारबुङ (३२८ मेगावाट) र कुलेखानी–सिस्नेरी पम्प स्टोरेज (१०० मेगावाट) पनि जलाशययुक्त आयोजना रहेका छन् । 

दुधकोशी जलाशय भने यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता बोकेको आयोजना हो, जसलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा निर्माणको ठेक्का नै अघि बढाउन लागेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, युरोपेली लगानी बैंक, ओपेक फण्ड र साउदी फण्ड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको लगानी हुनेछ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३ खर्बभन्दा बढी रहेको छ ।

रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो ‘कंक्रिट फेस्ड रकफिल’ बाँध निर्माण गरी ३१.५ किलोमिटर लामो जलाशय तयार हुने भएकोले सुख्खा याममा मुलुकको जलविद्युत् परिपूर्तिमा ठुलो योगदान पुग्ने जनाइएको छ । 

यो आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा रहने र त्यहाँबाट ६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ । अर्कोतिर बाँधको फेदमा ओखलढुंगातर्फ निर्माण हुने अर्को विद्युत् गृहबाट थप ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ ।

आयोजना पूरा हुँदा विद्युत् उत्पादनका साथै मानव निर्मित करिव ३२ किलोमिटर लामो जलाशयमा डुंगा सयर, माछापालन र पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिंदै आएको छ ।

आयोजनाको मुख्य क्षेत्र रहेको रावाबेंसी गाउँपालिका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजना अघि बढ्न लागेकोले ठुलो अवसर सिर्जना हुने बताए । 

उनले विगत १० वर्षदेखि नै यो आयोजनाबारे स्थानीयस्तरमा चासो रहेको जानकारी दिंदै सवैको चाहना छिटो अघि बढाउनुपर्छ भन्ने रहेको बताए । 

‘ठुलो आयोजना भएकोले केही समय लागेको हुनसक्छ, सवैतिरको सहयोग रहेको छ, आयोजनाको प्राविधिक रिपोर्टहरू पनि राम्रो आएको भनिएको छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मुआब्जा दिने कुरामा समेत एडीबीले सोध भर्ना गर्ने कुरा भएकोले अब त्यो प्रक्रिया पनि टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ, एडीबीले ठुलो चासोका साथ लगानी जुटाउन इच्छुक भएको छ ।’

दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणका लागि खोटाङका सवै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्ष सकारात्मक रहेको उनले बताए । 

साथै, आयोजना अघि बढ्ने वितिक्कै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र विभिन्न कामका लागि विदेश गएका तथा रोजगारीको अवसर खोजिरहेकाहरूलाई आफ्नै गाउँठाउँमा कामको अवसर मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘अब सीप निर्माण गर्नुपर्छ, गाउँघरमा फर्किएर काम पाउने अवस्था छ, चार हजार मानिसले काम पाउने अवसर खुल्नेछ’ उनले भने ।

आयोजनाले खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका, ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका करिब २५ हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा प्रभाव पार्ने र त्यसमध्ये २० हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिको पर्ने भएकोले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यो आयोजनाबाट खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरे क्षेत्र सवैभन्दा बढी प्रभावित हुने जनाइएको छ । 

सरकारले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेपनि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया भने ढिलाई भइसकेको सो क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दाले गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारले भने बजेट अभावलाई कारण देखाएर मुआब्जा वितरणको काम तिब्र गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन ।

आयोजनाबाट १६२ घरपरिवार पूर्ण रूपमा र ९८८ परिवार आंशिक रुपमा विस्थापित हुँदैछन् । कुल प्रभावित घरधुरी ३ हजार १०० बढी रहेको छ । १ हजार ५० परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ ।

आयोजनालाई अघि बढाउन एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सामाजिक सुरक्षा नीतिअनुसार जग्गामा आधारित पुनर्वास, जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना र सांस्कृतिक संरक्षण योजनासहितको पुनर्वास कार्यक्रम तयार पारिएको छ । 

प्रभावितहरूलाई माछापालन, पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय र आयोजना निर्माणमा रोजगारीको अवसर दिइने उल्लेख छ ।

आयोजना बजेटमा समावेश भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् । 

रावाबेंसी गाउँपालिका र चिसंखुगढी गाउँपालिकाका बासिन्दाले छिटो ठेक्का आह्वान र निर्माण सुरु गर्न यसअघि नै सरकारसँग माग गरिसकेको छन् । त्यसका लागि सरकारले समयमै मुआब्जा वितरण र उचित पुनर्वासको पनि माग गरेका छन् ।

आयोजना निर्माणले तीन जिल्लाको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिने र हिउँदको ऊर्जा संकट समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजना अघि नबढाई नेपालको आर्थिक विकास अघि नबढ्ने ऊर्जा क्षेत्रका अगुवा गुरुप्रसाद न्यापाने बताउँछन् । 

उनले जलविद्युतको अपार सम्भावनालाई सम्हाल्दै ठुला रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माण हुनुपर्ने बताए । 

‘यो देशमा निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजना बनाउने अवसर पाएकै छैन, रिजर्भवायर प्रोजेक्ट, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेकै छैनन्’ उनले भने, ‘अब हामी सवै यो बाटोपटि लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत पूँजी विकास गर्नुपर्दछ ।’

दुधकोशी आयोजना अघि बढाउन ठेकेदारहरूको चासो बुझ्ने काम सम्पन्न भइसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिनामा युरोपका सहरहरू जुरिच, भिएना, ब्रसेल्समा तथा गत अप्रिलमै काठमाडौंमा ‘मार्केट साउन्डिङ’ गरिएको हो । 

यसरी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताहरूलाई आयोजनाको स्वरूप, टेन्डर प्रक्रिया र सरकारको योजनाबारे जानकारी गराई तिनीहरूको प्रतिक्रिया र चासो संकलन गर्ने काम समेत सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।