मतदाताको विवेक र आचारसंहिताको कसी

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको लागि मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ । बिस्तारै देश नै निर्वाचनमय हुन लागेको हो । नेपाली जनताले फागुन २१ गते आफ्नो भाग्य र भविष्य कोर्ने दिन हो । निर्वाचनमार्फत नेतृत्व नेपाली जनताले छान्ने दिन हो । जनताले आवधिक निर्वाचन २०८४ मा चाहेका थिए । तर देशको अचानक अवस्था फेरिएको सर्वविदितै छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन वा मध्यावती निर्वाचन ताजा जनादेशको लागि पक्कै हो ।

तत्कालीन सरकारले राम्रो शासन सञ्चालन नगरेकै कारण मध्यावधि निर्वाचन हुन गएको पक्कै हो । दुई तिहाइको सरकार घमण्डले भरिएका कारण देशमा भदौ २३ र २४ गतेको अवस्था सिर्जना भयो । 

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् । निर्वाचन चिन्हसमेत पाइसकेका छन् । दल र दलका नेताहरू घरदैलो कार्यक्रममा जानको लागि सुरसार गर्दैछन् ।

तामझामका साथ घरदैलो कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको मनस्थिति देखिएको छ । बाजागाजा, माइक, झण्डा, गाम्चा, टोपी, टिसर्ट, लगायतका सामग्री प्रदर्शनसहित जम्बो टोलीमा घरदैलो कार्यक्रममा आउने निश्चित छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत दलहरूले ठूलो संख्यामा आफ्ना कार्यकर्ता बाजागाजा, डीजे, माइक, झण्डा, टिसर्ट, टोपी, गम्छा प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगलाई नै चुनौती दिंदै आउने कार्य लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन ।

सरकारी तलब भत्ता खाने मन्त्री, निजामती कर्मचारी,  शिक्षक, जो कोही पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइँदैन । त्यसैगरी सार्वजनिक भौतिक संरचना, सरकारी सवारी साधन, व्यक्तिका निजी निवासलगायतमा पोस्टर टाँस्न र प्रयोग गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले दिंदैन । 

सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष भोट माग्न स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा दल र दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारप्रति एकले अर्कालाई घोचपेच नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत छ र त्यस्ता कार्य गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले दण्ड सजाय जरिमाना ठाउँको ठाउँ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पत्रकारिता राष्ट्रको चौथो अंग हो । स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी पत्रकारिता लोकतन्त्रको खम्बा हो । पत्रकार तथा सञ्चारगृहहरूले दल विशेषको पक्षमा वकालत गर्न निषेध छ । दलको पक्ष भएर प्रचारप्रसारमा जान पनि निषेधै छ । 

पत्रकारमाथि आम जनताको आशा र भरोसा हुने हुँदा निष्पक्ष तरिकाले पत्रकारिता गर्नु नै लोकतन्त्रको लागि राम्रो हो । हुन त दलै पिच्छेका पत्रकारका संघ संस्था संगठन युनियन परिषद् स्थापना भएका देखिन्छ  । 

निष्पक्ष स्वतन्त्र सत्यतथ्य पारदर्शी पत्रकारिता गर्न नसक्नेले पत्रकारिता गर्न सुहाउँदैन । अनलाइन खबर सञ्चार गृहहरूले निष्पक्ष तरिकाले यो या त्यो नभनी पत्रकारिताको धर्म सम्झेर सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्नु उपयुक्त हुनेछ  ।

फागुन २१ गते हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचन सफल बनाउन सरकार, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी तथा आम जनताको ठूलो भूमिका  आवश्यक देखिन्छ । स्थिरता विकास तथा जिम्मेवारीका लागि आम जनताले सुझबुझका साथ आफ्नो सरकार आफै निर्माण गर्नका लागि योग्य, सक्षम, इमान्दार प्रतिनिधि छान्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारमा पटक–पटक मुछिएका, चरित्रमा दाग लागेका, विगतमा जनता विरोधी काम गरेका, विकास र स्थिरता नचाहने जो कोहीलाई पनि नेपाली जनताले फागुन २१ गते बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

देशको मूल समस्या भनेकै भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाले गत भदौ २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै फागुन २१ गते गोप्य मतदानबाट प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनलाई अपमान गर्ने जो कोहीलाई पनि नेपाली जनताले फागुन २१ गते बिहीबारका दिन बहिष्कार गर्नुपर्ने हो । अर्बाैं खर्बौको भौतिक संरचना नष्ट र होनाहार ७६ जना युवा विद्यार्थीको हत्यामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ ।

मूलभूत विषय भनेको निर्वाचन आचारसंहिता देशैभरि लागू भइसकेको छ । आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो । सरकारी तलब भत्ता खाएर दलको कार्यक्रममा उपस्थिति हुनु भनेको लोकतन्त्रको विरोध गर्नु हो । 

लोकतन्त्रलाई सम्मान नगर्नु हो । मन्त्री सांसद निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना संस्थानका कर्मचारी। एनजीओ आईएनजीओका कर्मचारीलगायतले प्रत्यक्ष दलको कार्यक्रममा सहभागी नहुन हार्दिक अनुरोध छ ।

माघ ६ गते केही मन्त्रीहरू मनोनयन दर्ताको समयमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएको देखियो र निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउन, सक्षम बनाउन निर्वाचन आचारसंहिताको शतप्रतिशत पालना गरौं सबैको कल्याण हुनेछ ।

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मन्त्रीहरू तथा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरू निर्वाचनलाई व्यवहार ठानेर समाज विरोधी कानुन विरोधी काम गरिरहेको देखियो । कुनै जात, समुदाय, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रविरुद्ध बोलेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

समाज भड्काउने जातजातिबीच अन्योल सिर्जना गरिदिने खालका गतिविधि शतप्रतिशत निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगमा परेका उजुरी विषयमा छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरी कारबाही वा जरिमाना गर्न सक्नु पर्दछ । निर्वाचन आयोगले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । 

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानुनको पूर्ण रुपमा पालना आवश्यक छ । जब कानुनको निर्वाचन आचार संहिताको पालना गरिंदैन लोकतन्त्र स्वतः कमजोर हुनेछ । कमजोर लोकतन्त्र हुनुमा जनता दोषी होइनन् । जनताले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सक्दैनन् उच्च तहका नेता कर्मचारीबाटै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै आएकाले हाम्रो लोकतन्त्र धेरै कमजोर रहेको सर्वविदितै छ ।