कोशीमा सर्वदलीय सरकारको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुँदा माओवादी निराश

विराटनगर । कोशीमा ‘सर्वदलीय सरकार बन्ने सम्भावना रहेको’  भन्दै सरकारमा बसिरहेको नेकपा (माओवादी) केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले निराश तुल्याएको छ । 

नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय आफैले कहिले पनि प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बन्ने सम्भावनाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । 

यसअघि दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्दा सर्वदलीय सरकारको वकालत गरे पनि तेस्रो पटक प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख बनेयता उनले यसबारे मौनता नै साँधिरहेका थिए । यद्यपि माओवादी मन्त्रीहरू भने ‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको सम्भावना छ भनेको’ भन्दै सरकारमा बसिरहेका छन् । 

भर्खरै मात्रै काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्केका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कोशीमा ‘सर्वदलीय सरकारको सम्भावना नभएको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘कोशीमा अब केन्द्रकै गठबन्धन कार्यान्वयन हुन्छ’, आइतबार साँझ उद्घोषसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘अहिलेसम्म केन्द्रबाट केही कुरा आइसकेको छैन । तर, यहाँ पनि केन्द्रकै गठबन्धन कार्यान्वयन हुने हो ।’ 

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् । ओलीले विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रदेशहरूमा पनि केन्द्रीय गठबन्धन कार्यान्वयन हुने एमाले र कांग्रेस नेताहरूले बताइरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले कोशीमा सर्वदलीय सरकार बन्ने झिनो आशले सरकारमा बसिरहेको माओवादीलाई निराश बनाएको छ । यस्तो अवस्था आउने निश्चित हुँदाहुँदै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री र केही नेताहरूको अदुरदर्शी कदमले केन्द्रमा जस्तै कोशीमा पनि पार्टी रक्षात्मक बन्न पुगेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । 

‘हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका थियौं हिक्मत कार्कीले चाहेर वा हाम्रा केही साथीहरूले चाहेर प्रदेशमा अलग केही हुनेवाला छैन भनेर’, माओवादी केन्द्रकै एक सांसदले भने ‘त्यो हुँदैनथ्यो, भएन । अब पार्टीको साख बचाउने भए हाम्रा मन्त्रीहरूले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ ।’ 

माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरू भने ‘कसैले चाहँदैमा राजीनामा नदिने’ भन्दै सरकारमा थिए । केन्द्रमा फरक गठबन्धन भएपछि कोशी सरकारमा माओवादी बस्नु नैतिक र राजनीतिक रुपमा नसुहाउँदो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नेहरूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेतीले तिखो जवाफ फर्काउँदै आएका थिए । ‘धोबीलाई आवश्यक पर्यो भन्दैमा मध्यरातमा घाम लाग्दैन’ भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका थिए ‘माग्नेले मागेका छैनन् ।’ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नमागेकै कारण सरकारमा बसिरहेको र बसिरहने अभिव्यक्ति उनले दिंदै आएका थिए । 

नैतिक प्रश्न उठाउने पार्टीभित्रकै सहयात्रीहरूलाई पनि मन्त्रीहरूले सर्वदलीय सरकारको आशा प्रकट गर्ने गर्थे । ‘प्रदेशमा केन्द्रको भन्दा फरक गठबन्धन बन्न सक्ने आश मुख्यमन्त्रीले देखाएको’ भन्दै सरकार नछोडेको माओवादीको झिनो आश पनि समाप्त भएको छ । 

बहुसंख्यक सांसदहरूले कोशीमा विपक्षमै बस्ने बताइरहँदा मन्त्रीहरू भने सरकारमा बसिरहने सम्भावना भएको बताउँथे । 

माओवादीका मन्त्रीहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय एकै पटक दुईटा रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । पहिलो, प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बन्नसक्छ भन्दै माओवादीलाई आश देखाइरहँदा अर्कातिर उनले कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न चाहेका थिए । उनले माओवादी आफ्नो साथैमा रहेको सन्देश दिन खोज्दै नयाँ सहयात्री कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न खोजेको आरोप माओवादी नेताहरूले लगाएका थिए । 

माओवादी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंको भनाइमा ‘मुख्यमन्त्रीले कांग्रेससँगको भागवन्डामा हाबी हुन यस्तो कार्ड खेलेका हुन् ।’ 

यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रीय गठबन्धन नै कोशीमा पनि लागु हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘केन्द्रको सहमतिविपरीत प्रदेशमा केही होला कि भन्ने आशा नै व्यर्थको आशा थियो’, माओवादीका ती सांसदले थपे ‘कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्ने बित्तिकै विपक्षमा बस्ने घोषणा गरेर सरकार छाडेको भए पार्टीका लागि सबैभन्दा नैतिक र राजनीतिक रुपमा परिपक्व निर्णय हुन्थ्यो ।’

कांग्रेस र एमालेले  असार १७ मा सात बुँदे सहमति गर्दै सत्ता सहयात्रा थाल्ने निश्चित गरेका थिए । सोही सहमतिबमोजिम केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्क्री नियुत्त भएका छन् भने उनले आइतबार विश्वासको मत पनि पाएका छन् ।