गणतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको चुनौती

गणतन्त्रको आगमनसँगै नेपाली जनताले एउटा नयाँ युगको सुरुवातको आशा गरेका थिए, जहाँ जात, वर्ग, लिङ्ग, भूगोल र संस्कृतिको आधारमा विभेद नगरिने र सबैको आवाज सुन्ने व्यवस्था हुनेछ । तर लगभग दुई दशक नपुग्दै आज यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ कि गणतन्त्रले साँच्चै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकेको छ, कि यो सामन्ती शैलीमा फर्किंदैछ

सदियौंदेखि विभेदमा पारिएका दलित समुदायका लागि गणतन्त्र एक आशा थियो, राज्यका सबै तहमा समान सहभागिता, अधिकारको प्रत्याभूति र आत्मसम्मानसहितको जीवनको प्रत्याभूति । तर पछिल्ला वर्षहरूमा दलित प्रतिनिधित्वमा आएको निरन्तर गिरावट तथा उनीहरूको आवाजप्रति सत्ता पक्षको उदासिनताले त्यो आशा तुहिन थालेको छ । यो केवल संख्या घट्नु मात्र होइन, यो सत्ताको चरित्रमा फेरबदल हुँदै गएको संकेत हो । राजनीतिक दलहरू समानुपातिक सूचीलाई मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्, पदीय भागबन्डा र आन्तरिक सन्तुलनको औजारका रूपमा, दलितको आवाज उठाउने माध्यमका रूपमा होइन ।

इतिहासलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्दा, वि.सं. २०३१ मा हिरालाल विश्वकर्मा शिक्षा सहायक मन्त्री बनेर नेपालको इतिहासमा पहिलो दलित मन्त्री बने । पछि प्रकाश चित्रकार, हरिशंकर परियार, मानबहादुर विश्वकर्माजस्ता नेताहरूले सहायक मन्त्रीको रूपमा भूमिका निर्वाह गरे । विसं २०६३ मा मात्र दलित समुदायबाट दुईजना पूर्ण मन्त्री बने खड्ग विश्वकर्मा र छविलाल विश्वकर्मा । राजतन्त्रमा सीमित प्रतिनिधित्व भए पनि दलित समुदायको पहिचान, संघर्ष र सम्मानप्रति घृणा थिएन ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व ८.४८ प्रतिशत (६०१ मध्ये ५१ जना) थियो । २०७० मा घटेर ६.८२ प्रतिशत (६०१ मध्ये ४१ जना) भयो । २०७४ मा झनै घटेर ६ प्रतिशतमा पुग्यो । २०७९ को आम निर्वाचनमा ५.८१ प्रतिशतमा झर्‍यो । प्रत्यक्षतर्फ २०७९ मा केवल एकजना दलित उम्मेदवार मात्र निर्वाचित भए । बाँकी सबै समानुपातिक प्रणालीबाट आएका हुन् ।
दलहरूद्वारा चयन गरिएका दलित सांसदहरूको सूची हेर्दा : नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार, शान्ति विक, रूपा विक, सीता मिजार, आशा विक, नेकपा एमालेबाट ईश्वरबहादुर रिजाल, प्रभु हजारा पासवान, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मणी राना बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रबाट रणेन्द्र बराली, सुशीला श्रीपाली ठकुरी,  रास्वपाबाट सन्तोष परियार, शिव नेपाली,  राप्रपाबाट अनिषा नेपाली,  जसपाबाट सहनाज रहमान.  जनमत पार्टीबाट रञ्जुकुमारी खङ, यी प्रतिनिधिहरू दलहरूका प्राथमिकताका आधारमा चयन भएका हुन्, समुदायको स्वतन्त्र आकांक्षाबाट होइन ।
नेपालको संविधान समावेशी सिद्धान्तमा आधारित भए पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको छ । प्रतिनिधित्वमा देखिएको निरन्तर गिरावटले दलित समुदाय राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट पर सारिएको महसुस गरिरहेको छ । सत्तारूढ दलहरूले समानुपातिक सूचीलाई केवल औपचारिकता वा सत्ता सन्तुलनको साधनका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपाली समाजमा प्रचलित उखान ‘जो चोर उसकै ठुलो स्वर’ ले गणतन्त्रमा अझै पनि जातको आधारमा विभाजनको समस्या कायमै रहेको देखाउँछ । यसले विशेषगरी दलित र अन्य समुदायका लागि समावेशी प्रतिनिधित्वको नाममा व्यवस्था गरिएको आरक्षण प्रणालीको प्रभावलाई उजागर गर्छ । आरक्षणले एकतिर अवसरको पहुंच प्रदान गर्ने देखिए तापनि, अर्कोतिर यसले गहिरो मानसिक विभेद सिर्जना गरिरहेको छ।

जब कुनै व्यक्ति आˆनो योग्यता, क्षमता र परिश्रमको आधारमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, तर उसले आरक्षणको कारणले मात्र कुनै स्थान प्राप्त गरेको भन्ने बुझाइ समाजबाट पाइन्छ वा आफैं पनि त्यस्तो सोच बनाउँछ, तब त्यो व्यक्ति गहिरो रूपमा ‘हामी अझै पनि कमजोर नै हौं’ भन्ने मनोवृत्तिमा फस्न सक्छ ।
यो अवस्थालाई ‘आत्म–परिपूर्ति भविश्यवाणी’ को अवधारणाबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । समाजले उसलाई ‘आरक्षणकै कारण अघि बढेको व्यक्ति’ भनेर हेर्छ, जसको प्रभावस्वरूप उसले पनिआफूलाई त्यस्तै कमजोर रूपमा स्वीकार्न थाल्छ, र अन्ततः त्यो सोच व्यवहारमा परिणत हुन्छ ।

त्यस्तै, ‘टाँसिएको पहिचानको सिद्धान्त (लेबेलिङ सिद्धान्त)  अनुसार, जब कुनै व्यक्तिलाई बारम्बार ‘आरक्षण पाउने’,  कमजोर वर्गको सदस्य“ जस्ता पहिचानहरू दिइन्छ, उसले आˆनो पहिचान पनि त्यही लेबलअनुसार विकास गर्छ ।  यसले आत्म–संकोच, न्यून आत्म–मूल्यांकन र आत्मग्लानीको अवस्था निम्त्याउँछ ।

अर्कोतर्फ, यस्ता व्यक्तिहरूमा  अर्जित लाचारपन (सिके अनुसारको लाचारी अवस्था) को अवस्था पनि विकसित हुन सक्छ, जहाँ उनीहरूले लगातार सामाजिक अवरोध र मानसिक दबाबको अनुभव गर्दा आफू प्रयास गरे पनि केही बदल्न सक्दिना भन्ने अनुभूति गर्न थाल्छन् ।
अब, आरक्षणको नाममा, यो समस्या केवल ती व्यक्तिहरूसम्म सीमित छैन जसले आफ्नो योग्यता सिद्ध गर्दै आरक्षणको आधारमा अवसर प्राप्त गर्छन्, तर यो त्यो भन्दा पर जान्छ । उदाहरणका लागि, छेक्री र बाहुन समुदायका व्यत्ति, जो आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, उनीहरूले आरक्षणको कारण आˆनो अवसरको पहुँच कम भएको महसुस गर्न सक्छन् । यसमा ‘सापेक्ष अभाव’ को सिद्धान्त लागू हुन्छ, जहाँ व्यक्ति आफूलाई अरूसँगको तुलनामा तलको स्तरमा महसुस गर्छ, जसले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
त्यस्तै, समावेशी समुदायका सम्पन्न सदस्यहरूलाई आरक्षणको कोटाद्वारा प्राप्त हुने अवसरले उनीहरूलाई मानसिक रूपमा सशक्त बनाउन सक्छ, तर अरू दलित व्यक्तिहरूलाई अवसर नपाइने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले उनीहरूको बीचमा अन्तरसमूही संघर्ष  उत्पन्न गर्न सक्छ ।

यो सबै परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्दै, राज्यको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि आरक्षणले समावेशी समाजको निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो, तर यसका मानसिक प्रभाव र गहिरो सामाजिक विषमताहरूसाग लड्नका लागि राज्यले मानसिक पीडा र विभेदको मापन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ । सामाजिक–मानसिक हस्तक्षेपहरू जस्तै मानवीय सम्मान र समान अवसरको प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूको आवश्यकता प्रधान गरिनु हो ।

दुर्भाग्यवश, वर्तमानमा देशका प्रमुख नेताहरू अझै जातको नाम र आरक्षणको नाममा जनताबीच भ्रम सिर्जना गर्दै छन्, जसले समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ । यो अवस्था अन्तर्गत, आरक्षणको सही प्रयोग र यसको मानसिक र सामाजिक प्रभावको साँचो मूल्याङ्कन गर्न सरकार र समाजले मिलेर सकारात्मक कदम चाल्न आवश्यक पर्दछ ।

यदि गणतन्त्रले सबै नागरिकको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन भने, यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु स्वाभाविकै हो । केवल नामको गणतन्त्र, जहाँ सामन्ती मानसिकता, वर्गीय विभाजन र जातीय वर्चस्व कायमै छ भने, त्यसले लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर बनाउनेछ । आजको सन्दर्भमा वैकल्पिक प्रणालीहरूबारे बहस गर्नु कुनै अपराध होइन, संवैधानिक राजतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली वा संघीय ढाँचाभित्र थप सशक्त समावेशी मापदण्डहरू लागू गर्नु विकल्प हुन सक्छन् ।

अब समय आएको छ, केवल शक्ति बाँडफाँट होइन, संरचनागत, वैधानिक र व्यवहारगत रूपमा दलित समुदायलगायत सबै उत्पीडित वर्गलाई सशक्त प्रतिनिधित्व दिनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न । होइन भने, सत्ताधारीहरू गणतन्त्रको नाममा सामन्तवादको नयाँ संस्करण सिर्जना गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।