राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाको तर्क: ‘सभामुख जस्तो पद दिन्छन् भने किन नलिने ?’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अम्मबरबहादुर विष्ट कोशी प्रदेशको सभामुख बनेपछि उक्त पार्टीभित्र कलहको अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीयताविरोधी कित्तामा आफूलाई उभ्भाएको राप्रपाले एकातिर प्रदेश खारेजीको नारा उठाइरहेको छ भने अर्कोतिर अवसर पाउँदा मन्त्री तथा सभामुख पद छोडेको पनि छैन । प्रदेश सरकारको संरचनाप्रति नै असहमत रहेको राप्रपाले सभामुख खाएको यो दोस्रो हो । यसअघि बागमतीको सभामुखमा पनि राप्रपाकै भुवन पाठक छन् ।

गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताइरहेको राप्रपामा सोही संरचनाभित्र पदलोलुपता देखिन नहुने भन्दै पार्टीभित्रै यो निर्णयको विरोध भएको छ । सरकारमा जान हुने र नहुनेबीच राप्रपाभित्र दुई धार हुँदा कोशी प्रदेशमा सभामुख नियुक्त भएका अम्बरबहादुर बिष्टलाई नियुक्तिको भोलिपल्टै आˆनो पद निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कोशीमा सभामुख नियुक्त भएका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने मलेसियामा थिए । उनी मंगलबार साँझ नेपाल आएका छन् । मंगलबार नै बिष्ट सभामुख बनेपछि राप्रपा केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेशसभाको सभामुखमा उम्मेदवारी दिएका बिष्टको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । पार्टीभित्रको विवाद आखिरमा कसरी सुलह होला, र के सभामुख बिष्टले पदबाट राजीनामा देलान् त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर राप्रपा कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलासँग गरिएको कुराकानी : 

हिन्दू राष्ट्र र प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलनको घोषणा गर्ने राप्रपा कसरी सभामुख लिन राजी भयो ?

–हिन्दू राष्ट्र, प्रदेश र गणतन्त्र खारेजी र राजासहितको प्रजातन्त्रको स्थापना राप्रपाका मुख्य एजेण्डा हुन् । हिन्दू राष्ट्रको अन्दोलनका पक्षमा हामीहरू सधैँ लागिरहेका छौं । त्यसमा देशव्यापीरुपमा धार्मिक जागरण अभियानका काम देशका विभिन्न ठाउँबाट गरिरहेका छौं । त्यो हाम्रो मुद्दा जिवन्त छ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र प्राप्तिका लागि हामी अन्दोलनरत छौं । त्यतिमात्र हैन, हामी प्रदेश खारेजीको मुद्दामा पनि मनैदेखि समर्पित भएर लागेका छौं । 

अब सभामुख पद चाहिँ किन लिनुभयो भन्ने प्रश्न जुन छ, त्यो प्रश्नका विषयमा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको २०७० सालको निर्णयलाई हेर्नुपर्छ ।  प्रदेश र संघको गएका निर्वाचनभन्दा अघि २०७० सालको निर्वाचनमा नै के निर्णय भएको थियो भने, अब राजासहितको प्रजातन्त्र र हाम्रा एजेण्डाहरू स्थापित गर्नका लागि राप्रपाले सडक पनि प्रयोग गर्ने र सदन पनि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । सदन पनि प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि हामी प्रदेशसभाका लागि चुनावमा गएका थियौं । अहिले सोही चुनावका माध्यमबाट हामी कोशी प्रदेशमा ६ जना प्रदेशसभा सदस्य सहित हाम्रो प्रदेशसभामा उपस्थिति छ । अब सभामुख चाहिँ के हो भने सरकार पनि पनि प्रयोग गर्ने, प्रदेशसभा पनि प्रयोग गर्ने हो । सभामुख पद भनेको प्रदेशको सर्वोच्च पद हो । आखिरमा यो पद पाउँदाखेरी किन नलिने ? 

यो पद लिदैमा राप्रपाको प्रदेश खारेजीका मुद्दा हामीले छाड्यौ भन्न मिल्दैन । हामी प्रदेश खारेज हुनुपर्छ, यो प्रदेश देशका लागि अनावश्यक आर्थिक रुपमा बोझ भयो भन्नका लागि अहिले पनि छौं, भोलिका दिनमा पनि हामी यो निश्कर्षबाट अलग हुँदैनौं । हामी त स्वायत्त अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार र  केन्द्र सरकार भए चल्छ, यो बीचको बार्गेनिङ गर्ने दलाल जस्तो पोजिसन देखिने यो प्रदेशसभा चाहिदैन भन्ने नै राप्रपाको मुख्य एजेण्डाकै पक्षमा छौं ।

उसो भए कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएर राप्रपाले खास्टो ओढेर घ्यू खाने काम गर्‍यो भनेर बुझ्दा फरक नहोला नि ?

–म फेरि पनि प्रष्ट भन्छु, राप्रपाको निर्णय नै सडक र सदन दुबै प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद लिदैमा, खास्टो ओढेर घ्यू खाने काम राप्रपाबाट भयो भनेर भन्नु गलत भाष्य हुन्छ । चुनावलाई, यो प्रदेशसभालाई र यो सरकारलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीले खुल्ला रुपमा नै भनिसकेका छौं– हामी सडक पनि प्रयोग गर्छौ, सदन पनि प्रयोग गर्छौ । सभामुख पद लिने कुरामा हामीले खास्टो ओढेको छैन, र ओढ्नु पनि पर्दैन ।

प्रदेश खारेज गर्ने अभियान लिएर हिंडेको पार्टीलाई आखिर सभामुखको लोभ किन ?

लोभ हैन । त्यो परिबन्द आइसकेपछि सांसद भएर बस्नु नै छ भने सभामुख भएर किन नबस्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । अब त्यो परिस्थिति मिलेर आयो, कोशी प्रदेशसभाको जुन गणित छ, त्यो अंकगणितलाई हेर्दाखेरी हामीलाई मध्यस्थता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । परिबन्दले आइलागेको कुरा हो । नत्र ६ जना प्रदेशसभा सदस्य भएको हाम्रो पार्टीले ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यबाट कसरी सभामुख छान्न सक्थ्यो होला ? तर के भने हामीले प्रस्ताव राखेपछि सबै साथीहरूले त्यसलाई स्वीकृत  गर्नुभयो, र राप्रपालाई यस्तो राम्रो अवसर आइपर्‍यो ।

कोशीको सभामुख लिने विषय राप्रपाको नीति नै थियो भने सभामुख लिएको एक घण्टा नबित्दै सभामुख लिनु गलत भएको टिप्पणीसहित राजीनामा दिन पार्टीकै निर्देशन समितिको निर्देशन  किन आयो त ?

–यो निर्देशन निर्देशक समितिको अध्यक्षले जारी गरेको वक्तब्य नै ढिलोगरी आएको छ । अब निर्देशन समितिले हतार गरेर पठायो कि ढिलो गरेर पठायो, समयमा पठाएको भए हामीले अलग ढंगले सोच्न सक्थ्यौं होला । समयमा निर्देशन आइदिएको भए, सभामुखको चुनावमा भाग नलिने भनेर आएको भए भाग नलिन सक्थ्यौं क्यारे । एउटा ठुक्क हुन्थ्यो । तर हामीले सभामुखको मनोनयन गरिसकेपछि, डिक्लियर भइसकेपछि त्यो गर्न किन हतार गर्नुभयो निर्देशक समितिले ? त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ । तर अब निर्देशन समितिले निर्देशन दिनका लागि पार्टीलाई निर्देशन दिन्छ, निर्देशन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यो सम्बन्धमा निर्णय गर्छ । निर्णयहरू आउनै बाँकी छ ।

पार्टीको निर्देशन राजीनामा दिनू भनेर आयो भने सभामुखले राजीनामा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?

–हिजो सपथ भएर सभामुखज्यूले आजबाट कार्य प्रारम्भ गर्नु भएको छ । अब सभामुखको राजीनामाको म कुनै चान्स देख्दिनँ । सभामुखको राजीनामा आउँदैन । सभामुख जस्तो कुरालाई केटाकेटीको खेलको रुपमा हेर्नु हुँदैन ।

सभामुख हुनु भनेको अब राप्रपाको सरकारमा जाने प्रस्थान बिन्दु बनेको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने भयो त ?

–हामीले यो सरकारमा अहिलै नै जाने कुरा सोचिसकेका छैनौं । साथीहरूका कुरा पनि फरक–फरक ढंगबाट आइरहेको छ । केही साथीहरूबाट जनप्रतिधिहरू भएर सरकारमा पनि बस्यो भने विकास निर्माणको प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर मिल्छ भन्ने छ । पार्टीमा सरकारमा जानुपर्छ र जानु हुँदैन भन्ने दुवै मतहरू प्रकट भएका छन् । यो बहस जारी छ । यस विषयमा पनि चाँडै निष्कर्ष आउला । किनकि पार्टीभित्र हिजो सभामुख लिने कि नलिने भन्ने बहस पनि थियो । त्यो आज पटाक्षेप भइसकेको छ । अब सरकारमा जाने कि नजाने बहस सुरु भएको छ । यो विषय पनि चाँडै ‘क्लियर’ होला ।