सहकारी ठगी र रास्वपाको बग्गी

नेपालको सहकारी ठगी प्रकरणअहिले उच्च चर्चामा छ, देश विदेश सबैतिर  । सरकारले सहकारी ठगहरूमाथि कारवाही सुरु गरेको छ । सहकारीपीडितहरू न्याय माग्दै आन्दोलन गर्दैछन् । केही व्यक्तिहरू सहकारी ठगीका अभियुक्तहरूमध्ये एकजना रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै नाराजुलुश गरिरहेका छन् । सडकमा उत्रिएर र सामाजिक सञ्जालमा छाएर असन्तुलित रूपमा गालीको बौच्छार गरिरहेका छन्  । नयाँ पार्टीको अचम्मको नयाँ चाल देखिएको छ ।

केही समयअगाडि संसदले बनाएको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले रविलाई पक्राउ गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको हो  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलेसंगठित आर्थिक अपराध र सहकारी ठगिएको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन नहुने माग गर्दै सडक प्रदर्शन गरेको छ  ।  अढाई वर्षअगाडि जन्मिएर संसदमा २१ सिट बनाए पनि दुई दुई पटक सरकारमा सहभागी उक्त रास्वपाको भविष्य नै यही विवाद र अन्योलको घेराभित्र परेको छ  ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने सञ्चारमाध्यम ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक संस्था गोरखा मिडिया प्रालिका सञ्चालकहरू जीबी राई, रवि लामिछाने र छवि जोशीसमेत यसमा संलग्न देखिएका छन्  । न्यून आय भएका हजारौं मानिसहरूको बचत रकम हिनामिना गर्नेमा सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने सञ्चारगृह पनि संलग्न देखिएपछि यसले सञ्चारमाध्यमको छविमा हिलो हानिएको अवस्था छ  ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले ९० दिन लगाएर अध्ययन गरेका ४० वटा सहकारी संस्थाहरूमा मात्र बचतकर्ताको ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । यसबाट तीन खम्बे अर्थनीति अपनाउने देशको तीन मध्येको एक खम्बा सहकारी क्षेत्र धरासायी भएको स्पष्ट छ  । यसमा रकम अपचलन गर्नेहरू मात्र हैन नियमनकारी निकायहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ  । नत्र नियमनको नाममा तिनीहरुले लिएको भत्ता र सुविधा सुपाच्य हुनु हुँदैन, जवाफदेहिताबाट उम्किनु हुँदैन  ।

नियमनकारी निकायको जिम्मेवार बनेर भत्ता पड्काउने तर नियमनको कामचाहिंं नगर्नेहरुमाथि जोडदार प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । नेपालमा सहकारी संस्थाको नियमनको जिम्मेवारी पाएको संस्थाहरू कम्ती छैनन्  । धेरै विरालोले मुसा मार्दैनन् भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरी छन्  । आर्थिक कारोबारका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक जिम्मेवार छ भने सहकारीको सुशासनको लागि राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग र हरेक प्रदेशमा प्रदेशमा डिभिजनहरू छन्  । त्यस्तै ७५३ स्थानीय तहमा सहकारी दर्ता, नियमन र नियन्त्रणको अधिकार छ । तर, कुनै पनि निकायसँग न विवरण अद्यावधिक छ न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सामथ्र्य नै  ।

कहिलेकाहीं छड्के अनुगमन भए पनि रहस्यमय ढङ्गले त्यो सेलाउने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सहकारी पीडितहरूको आरोप छ अनुगमनकारी निकायहरू छड्के गरेर सेलाउने मात्र होइन मिलेमतोमा काम गर्ने भएकाले नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो  । खासगरी सहरी भेगमा सञ्चालित सहकारीमा बेथिति धेरै रहेको र ठूलो बचत रकम हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ । ग्रामीण भेगमा सञ्चालित सहकारीमा त्यति समस्या देखिएको छैन  ।

देशभरका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासनको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता हुन नसकेर बचतकर्ता सदस्यहरू नै पीडित बनेको गुनासो छ  ।

माथिको अवस्था विश्लेषण गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ मा धेरै कमजोरीहरू रहेको पाइन्छ  । यही कुरालाई पुष्टी गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकातिर नियमनको प्रावधान खुकुलो हुनु र अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेबाहेक अरु अधिकार नियामकीय संस्थालाई नभएको भन्ने गुनासो रहेको छ  ।’ 

सहकारी रजिस्ट्रारको एकल निर्णयका आधारमा एकै दिनमा सहकारीको ३५ जिल्लामा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा तिनै रजिष्ट्रारको निर्णयबाट दर्जनभन्दा बढी सहकारीका नेपालभर सेवा केन्द्र विस्तार भएको पाइन्छ  । यही अनियन्त्रित सेवा विस्तारले सहकारीहरूलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको छ  । ठगी प्रकरणहरूले नेपालमा सहकारीहरूको पारदर्शिता, नियमन र उत्तरदायित्वको कमीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्  ।

यस्ता प्रकरणहरूले गर्दा सहकारीका धेरै सदस्यहरूको आर्थिक सुरक्षामा धक्का पुगेको छ  । साथै, सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वासमा आघात पुर्याएको छ । यस घटनाले केही गम्भीर मुद्दा उठाएकोछ जसको चर्चा तल गरिएको छ  । पहिलो, नियमन प्रभावकारी छैन  । नेपालमा सहकारीहरू सञ्चालन गर्ने नियामक निकायहरू, जस्तै सहकारी विभाग र स्थानीय प्रशासन, प्रभावकारी नियमन गर्न असफल देखिएका छन् । सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने बलिया नियमहरूको अभावमा कतिपय सहकारीहरूले अवैध गतिविधि गरिरहेका छन् । तर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छैन ।

दोस्रो, पारदर्शिताको अभाव छ  । धेरै सहकारीहरूमा पारदर्शिता र खाताको प्रभावकारी अभिलेख राख्ने प्रक्रियाको अभाव छ । यसले गर्दा सदस्यहरूले आफ्नो लगानी र लाभको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सक्दैनन्  । यसले ठगीका योजना बनाउनेहरूलाई झन् सजिलो बनाइदिएको छ । तेस्रो, सदस्यहरूमा सचेतनाको कमी छ । धेरै सहकारी सदस्यहरूमा सहकारी प्रणाली र तिनको लगानी विधिबारे कानुनी र वित्तीय साक्षरताको कमी छ  ।

कानूनमा सदस्यहरूका लागि नियमित सहकारी शिक्षाको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो कार्य भएको पाइन्न  । बरू सहकारी शिक्षाको नाममा देशविदेश भ्रमण गरेर बजेट सिध्याउने अभ्यासहरू प्रशस्त देखिएका छन्  । सहकारीलाई सुरक्षित बनाउन सदस्यहरू शिक्षित र सचेत हुनुपर्दछ । सदस्यहरूको सचेतन र सक्रिय निगरानी भएमा सहकारीका अधिकांश समस्याहरू घटेर जान्छन्  ।

चौथो, कडा कानूनी कारवाहीको व्यवस्था आवश्यक । सहकारीको पैसा हिनामिना गर्ने र ठग्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ  । सजाय कडा हुनुपर्दछ ताकि यस्तो गतिविधि गर्नेहरूको मनोबल घटोस् । साथै, सहकारी सदस्यहरूको रकम सुरक्षित गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ र बलियो कानूनी बनाउनु पर्दछ । अहिलेको कानूनमा जरिवाना मात्र हुनु र विगो भराउने प्रावधान नहुनु नै सहकारी घोटालाको प्रमुख कारण  बन्नगएको देखिन्छ  ।

पाँचौं,सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्धि । सहकारी विभाग र सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूले सहकारीको निगरानी र लेखा परीक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्  । यसका लागि विभाग र डिभिजनमा थप साधनस्रोत, प्रविधि र जनशक्ति अभाव देखिएको छ  । कानुनी अधिकार दिएर क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

छैटौं, सहकारी र वित्तीय संस्थाको समान हैसियत हुनु  । नेपालमा सहकारीहरू बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने वित्तीय संंस्थासरह कार्य गरिरहेका छन्  । तर तिनीहरूको नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन बित्तीय संस्था सरह छैन । यसकारण सहकारीहरू आर्थिक संकट र ठगीका घटनाहरूमा फसिरहेका छन् । सहकारीहरूलाई वास्तविक उद्देश्य अनुसार पुनः परिभाषित गर्न र कडाइका साथ नियमन गर्न आवश्यक छ । सहकारीले कतिसम्म आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भनेर सीमा तोकिनु पर्दछ  । तोकिएको सीमाभन्दा माथि कारोबार गर्ने हो भने वित्तीय संस्थामा रुपान्तरण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्दछ  ।

अर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी हुन सक्दैन  । सहकारी सिद्धान्तः पुँजीको आधारमा एक्लै व्यवसाय गर्न नसक्ने कमजोर आर्थिक क्षमता भएका व्यक्तिहरू आपसमा मिलेर ‘‘सबैका लागि एक र एकका लागि सबैको’ सिद्धान्त अनुरुप काम गर्ने संस्था हो  । तर, अहिले सहकारी संस्थाहरू कालोधन राख्ने ठाउँ बनेका छन्  । कालोधन आर्जन गर्नेहरूको हाली मुहाली हुन थालेपछि आर्थिक घोटलाको पहाड देखिन थालेको हो  ।

सातौ, सरकारको विरोधले सहकारी पीडितलाई न्याय मिल्दैन  । सहकारी पीडितको पक्षमा हुनेहरूले सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्दछ  । सहकारी ठगहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् भनेर दबाव दिइरहनु पर्दछ  । विपक्षी दलहरूको भूमिका पनि दवाब दिने नै हुनुपर्दछ  । यहाँ अचम्मको कुरा सरकारले सहकारी ठगीको अभियागमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ  । निश्पक्ष छानविनको माग गर्नुको साटो रवि निर्दोष रहेको जिकिर गरेर पक्राउ गर्न नहुने र पक्राउ गरेपनि तारेख छाडिदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्  ।

माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलहरुपनि सहकारी ठगहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान र कारवाहीको लहरो लामो समयसम्म नतानियोस् भन्ने पक्ष रविमाथि भइरहेको छानविनको विरोधमा  देखिएका, जुन आश्चर्यको विषय हो  । नेपालको संविधानले सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग मानेको छ  । तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो सहकारी  । तर अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा त मक्काइसकेको र भताभुङ्ग भएको रहेछ  ।

यति कुरा थाहा नपाउने नियामक निकायहरू र अनुगमन गर्ने निकायलाई यसका लागि जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ कि पर्दैन ?अनुगमन र लेखापरीक्षण विधि पुर्याउन र भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने मात्र तिनीहरुको काम भएको देखिन्छ  । त्यसैले अनुगमनकारी निकाय, व्यक्ति र संस्थालाई पनि उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ  । नत्र एउटालाई दोषी देखाएर अरू चोखो देखिने क्रम जारी नै रहनेछ  ।

खुलेआम देखिएको सहकारीको रकम घोटला प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने काम सरकारको हो  । त्यस काममा विपक्षी पार्टी, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यहरूले इमान्दार भएर सघाउनु उनीहरूको कर्तव्य हो  । जहाँसम्म रास्वपाको कुरा छ उसले रविको छानविनलाई प्रभावित पार्ने राजनीतिक हर्कत गर्नु शोभाजनक होइन  । त्यस पार्टीको भविष्यका लागि पनि यसो नगर्नु नै उचित हुन्छ  । 

नेपालको संविधानले नै स्वीकार गरेको छ कि सहकारी संस्था नेपाली अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो भनेर । यो खम्बा कमजोर भएमा अर्थतन्त्र नै कमजोर बन्न सक्छ  । त्यसैले सहकारी ठगीको प्रकरणलाई निश्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने एउटा पक्ष हो  । अर्को र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सहकारी पीडितलाई न्याय दिनु हो  । घोटाला केही टाठा बाठाले गरे तर लुटिने हजारै सर्वसाधारण नागरिक भएका छन्  ।

त्यसैले आम नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर छानविनको प्रक्रिया र अभियोजनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ  । रविको छानविन जताजता हुन्छ, त्यतात्यता जुलुश प्रदर्शन गरेर न्यायलाई तर्साउन खोज्नेकाम रास्वपाले बन्द गर्नुपर्दछ  ।  नेपाली युवाहरुलाई राजनीतिमा आश देखाउन सफल रास्वपाको यस्तो कानुनी शासनको अवधारणा नमान्ने हरकतले नागरिकमा नयाँ भईकन पनि काण्डैकाण्डको भूमरीमा फसेको पार्टी रहेछ भन्ने छाप पर्न थालेको छ  ।

व्यक्तिको वा नेताको प्रतिरक्षा गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको छवि स्वच्छ बनाउने समय हो अहिले  ।भ्रष्टाचार वा संगठित आर्थिक अपराधको आरोप लाग्दा कानूनी प्रक्रियाबाट सफाइ प्राप्त गर्ने बाटो विर्सिएर न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने प्रयास हुनुले उसको छवि सुकिलो बनाउ“दैन  । बरु बुझेर वा नबुझी त्यता आशाको नजरले हेरिरहेका हजारौं नेपाली युवाहरूलाई निराश बनाउने अवस्था बन्न खतरा रहन्छ । किनकि मुलुक निश्चित विधिबाट चल्नुपर्दछ, अराजता मुलुक बनाउने विधि वा बाटो होइन  । 

yagyasarma@gmail .com