बजेट बक्तव्यले दंग, कर नीतिले झसङ्ग

विराटनगर । यसपटकको बजेटले मोरङ–सुनसरी करिडोरका आयोजना उपेक्षित भएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । 

बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित घोषणाले दंग बनेका संगठन सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अहिले आर्थिक विधेयकको कर सम्बन्धि व्यवस्थाले भने झसङ्ग बनाएको हो । 

संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट बक्तव्यमार्फत गरिएका प्रशासनिक र कानुनी सुधार सम्बन्धि घोषणा र सुधारका प्रयासहरूको खुलेर स्वागत गर्दै आएको छ ।

तर विराटनगर–इटहरी, विराटनगर–कटहरी औद्योगिक करिडोरका गेम–चेन्जर आयोजनाहरूलाई बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भन्दै संगठनले बुधबार लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

संघको तर्फबाट सार्वजनिक उक्त धारणा अनुसार भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गो रेल्वे सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहनु उद्योगी व्यवसायीका लागि निकै निराशाजनक भएको जनाइएको छ ।

कर नीतिमा देखिएको दोहोरो चरित्र र कोशी कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधारको उपेक्षाप्रति गम्भीर संगठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको गरेको हो । 

संगठनले सुनसरीको अमडुवामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन नगर्नुले सरकारको औद्योगिक विकासको नारामा विरोधाभास देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

संगठनले बजेटका नीतिगत पाटाहरू सकारात्मक देखिए तापनि कर संरचनाको विरोधाभासले उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको जनाएको छ । 

२७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए तापनि भन्सार विन्दुमै ‘हरित कर’ र ‘स्वच्छ पूर्वाधार कर’ जस्ता नयाँ शीर्षक थपिंदा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै राहत नपुगेको संगठनको ठहर छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि विद्युत महशुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति ल्याइएको भन्दै संगठनले असन्तोष प्रकट गरेको छ । 

आम जनताको ‘लाइफलाइन’ मानिने अत्यावश्यक औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध र जुट जस्ता भ्याट छुट पाएका आधारभूत उद्योगहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याटको कतैबाट पनि ‘भ्याट क्रेडिट’ वा मिलान नपाउने भएकाले यी उद्योगहरू चरम संकटमा धकेलिने भन्दै बिजुलीको भ्याट तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगलाई जरिवाना मिनाहाको सुविधा दिइए पनि घरेलु, साना उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएका प्राइभेट वा साझेदारी फर्महरूको हकमा बजेट मौन रहेकाले सबैलाई समान सुविधा दिन संगठनको माग छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको उच्च राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्दा निजी क्षेत्रले पाउने व्यावसायिक कर्जा संकुचित भई ब्याजदर पुनः बढ्ने जोखिम रहेको संगठनको भनाइ छ । 

संगठनले मध्यवर्ती प्याकेजिङमा अन्तःशुल्कः इथाइलिन प्याकेजिङ सामग्रीहरू (एचएस कोड ३९२३.३०.९०) को स्वदेशी उत्पादनमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थपिंदा अचार, केचप, जुस, कस्मेटिक र लुब्रिकेन्ट प्याकिङ गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगहरू धराशायी हुने भन्दै यो कर खारेज गर्न माग गरेको छ । 

प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात स्वामित्व हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था अपुरो रहेको भन्दै पारिवारिक अंशबण्डा र पैतृक हस्तान्तरणमा समेत यो सुविधा थप गर्न माग गरेको संगठनले स्वदेशभित्रै निजी क्षेत्रबीच ह्विलिङ चार्ज तिरेर सिधै विद्युत खरिद–बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था  तत्काल लागू गर्न र तेल उद्योगले आयात गर्ने ‘क्रुड पामोलिन आयल’ को एचएस कोड परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।

आन्दोलन र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त होटल तथा व्यवसायको पुनर्निर्माणमा लागेको भ्याट रकम वर्षौंसम्म फ्रिज हुने भएकाले तत्काल नगद फिर्ताको प्रबन्ध मिलाउन पनि संगठनले माग गरेको छ । 

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो बजेट पनि केवल ‘कागजी सुधार र राहतको भ्रम छर्ने’ घोषणामै सीमित हुन नदिन संगठनले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । 

करको दोहोरो मार र कोशी कोरिडोरको उपेक्षाका बीच पनि यदि स्वचालित रुट, वातावरण तथा वन ऐन परिमार्जन जस्ता शाशकीय सुधारका घोषणाहरू मात्रै सही ढंगले कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने विश्वास संगठनले व्यक्त गरेको छ । 

उद्योग संगठन मोरङले कर नीति र पूर्वाधार विकासमा देखिएका असामञ्जस्यताहरू तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य, पैरवी र खबरदारी गरिरहने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । 

बजेटमा समेटिएका शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य र लगानी प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा चालिएका कदमहरू सुखद् रहेको संगठनले यसअघि नै बताइसकेको छ । 

त्यस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याइनु र माथिल्लो सीमाको दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनुलाई संगठनले स्वागत गरेको छ । हाल बजारमा देखिएको चरम मन्दीको अवस्थामा यो व्यवस्थाले नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता बढाई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा संगठनको छ । 

त्यस्तै उद्योगको क्षमता वृद्धि वा स्वामित्व परिवर्तन गर्दा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणालाई संगठनले क्रान्तिकारी कदम भनेको छ । 

अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन पुराना कर विवाद सुल्झाउन निर्धारित करको १ प्रतिशत मात्र बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बनाउने संगठनको बुझाइ छ ।

यसैगरी आर्थिक सुधारमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनहरू खारेज वा परिमार्जन गरिने घोषणा, बजारको उधारो असुलीका लागि कानुनी प्रबन्ध, र विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउन सनसेट कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता सकारात्मक भएको संगठनको धारणा छ । 

त्यस्तै वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्न वन र वातावरण ऐन परिमार्जन गर्ने तथा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीतिले कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता घटाउने अपेक्षा गर्न सकिने संगठनको भनाइ छ ।