जोगवनी–विराटनगर रेल: स्थानीयले मुआब्जा नलिंदा अझै अन्योल

विराटनगर । भारतबाट विराटनगर आउने मालबाहक रेलको स्टेशन निर्माण गर्ने जमिनको मुआब्जा लिन स्थानीयले अस्वीकार गरेपछि रेलको योजना अझै पर धकेलिएको छ । सरकारले दिएको मुआब्जा बापतको रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा जम्मा भई सकेको छ ।

मोरङ कटहरी–१ मा रेल स्टेशनका लागि सरकारले १२ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको जमिनमा हालपनि खेती भई रहेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको एक सय १९ बिघा मध्ये स्थानीयले पाँच बिघाको मुआब्जा लिन बाँकी रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कृषि विकास बैंक विराटनगर महेन्द्र चोकमा कटहरीका किसानको नाममा रकम जम्मा गरिसकिएको जनाएको छ ।

विश्वनाथ माझीको खातामा ५ लाख ८१ हजार २ सय ९७ रूपैंयाँ, महावतीदेवी माझीको खातामा ११ लाख ५२ हजार ८ सय ५४, गायत्री माझीको खातामा ४ लाख ४९ हजार ६२, अर्पणाकुमारी विश्वासको खातामा १६ लाख १९ हजार ८ सय ८१ रूपैंया जम्मा भएको छ । 

यस्तै अहेश्वरी चौधरीलाई ६ लाख ४२ हजार ३ सय ४४, उखाराम विश्वासलाई ९२ हजार ६ सय ९१, पातोकुमारी चौधरीलाई ६ लाख ६० हजार ६ सय ४५ रूपैंया सरकारले दिएको छ ।

दिगम्भर माझी थारूलाई ७७ लाख ४२ हजार ९ सय ६४, भंगलु माझीलाई १४ लाख ९५ हजार १ सय ६२, पुर्णी माझी थारूलाई २३ लाख ९५ हजार २ सय १२, गरकी माझी थारूलाई ११ लाख ३० हजार ५ सय ९५ रूपैंयाँ दिइएको छ ।

बासुदेव माझी थारूलाई ७ लाख ७३ हजार १ सय १५, बटुलाल माझी थारूलाई ४ लाख १९ हजार ४ सय ७२, रामप्रसाद माझीलाई ६ लाख ३७ हजार ६ सय २१, दिगम्बर माझी थारूलाई १८ लाख ८४ हजार ३९ रूपैंया सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै गोलमती माझी थारूलाई ७ लाख ४० हजार ३ सय ४९, लक्ष्मण माझी थारूलाई ६ लाख ३४ हजार ६ सय ६९ रूपैंयाँ गरी उनीहरूको खातामा जम्मा २ करोड ३१ लाख ७ हजार ८ रूपैंयाँ जम्मा गरिएको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ ।

स्थानीयले सरकारले मुआब्जाका लागि जमिनको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकाले सो रकम लिन अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले संघर्ष समिति बनाएर केही वर्षदेखि सरकारलाई दवाब दिंदै आएका छन् ।

समितिका सचिव विश्वनाथ माझी भन्छन् ‘सीडीओले हाम्रो खातामा हालोस् कि उसको गोजीमा, हामी त्यो पैसा लिदैनौं ।’ १० वर्षअघि नजिकैको जग्गा प्रति कट्ठा १० लाख रूपैंयाँ मूल्याङ्कन हुँदा आफूहरूको जमिन प्रति कट्ठा २ लाख रूपैंयाँ मात्रै गरिएको उनको भनाइ छ ।

सर्बोच्चमा दर्ता गरिएको मुद्दा पेशी मात्रै चढ्ने गरेको उनी बताउँछन् । छिमेकीका जग्गाको तीन पटकसम्म पुनर्मूल्याङ्कनको आदेश सर्बोच्चमा नजिर रहे पनि आफूहरूको मुद्दाले पालो नपाएको उनले बताए । 

‘धेरै जग्गा हुने धनीहरूले सर्बोच्चबाट आदेश पाएपछि पुनर्मूल्याङ्कनको रकम पाए । गरिव किसानको मुद्दा अदालतमै हराइ रहेको छ’ माझीले भने । नेपाल भारत दुई देशबीचको सम्झौता अनुसार बिहार अररियाको बथनाहाबाट विराटनगर हुँंदै कटहरी पुग्ने मालबाहक रेलका लागि बन्ने स्टेशननै बन्ने अवस्था छैन । गत वर्ष स्टेशन निर्माणका लागि खन्न लगिएका उपकरणमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि फर्काइएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा स्थानीयले २ करोड रूपैंयाँ नलिंदा भारत सरकारले ४० करोड रूपैंयाँ भन्दा बढी लगानी गरेर बनाउन लागेको रेलवे यार्डको रकम फिर्ता गएको बताउँछन् ।

‘यहाँ कार्गो रेल आउँदा फाइदा उद्योगलाई मात्रै हैन, जनताले नै सस्तोमा पाउने हो’ उनले भने–‘यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्न सक्नु पर्थ्यो ।’ हुलाकी राजमार्ग दक्षिण भन्दा उत्तरमा कम र रेलको लिक बस्ने जमिन भन्दा स्टेशन बनाउने ठाउँमा भिन्न मूल्याङ्कन भएको थियो । 

स्थानीयले यसप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी सहायता लिएको दश वर्ष पुग्न लागेको छ । मुआब्जा नलिई मुद्दामा जाने २६ परिवार छन् । २०६८ सालमा सरकारले तोकेको मुआब्जामा स्थानीयले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरी त्यस बेला प्रति कट्ठा १५ हजार रूपैंयाँमा किनबेच हुने गरेको जमिनलाई सरकारले २ लाख रूपैंयाँ प्रति कट्ठा मूल्याङ्कन गरेको बताउँछन् । ‘सुरूमै मुआब्जा लिनेले कयौं गुणा बढी जमिन किनेका छन्, नलिनेलाई घाटा भएको छ’ उनले भने ।