‘अध्यादेश फिर्ता लिनुस्, संसदीय प्रकृया अवलम्बन गर्नुस्’

विराटनगर । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशमार्फत कोशी प्रदेशबाट निर्माण भएका सातवटा ऐन संसोधन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले बिहीबार पत्र नै पठाएर अध्यादेश फिर्ता लिन र कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए वा नयाँ कानून आवश्यक भए तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रकृया अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले माघ ६ गते ल्याएको अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाको पदाधिकारीको परिभाषा संसोधन गर्दै आफूलाई समेत भविष्यमा सुविधा लिन बाटो खोल्ने र गठबन्धन दलका नेता र सांसदहरूलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलाई जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट हटाएर त्यहाँ सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ लाई संसोधन गरेका छन् ।

उक्त अध्यादेश कुनै पनि अर्थमा मूल्य मान्यता र आवश्यकता अनुरूप नदेखिएको एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘यस्तो कार्यबाट प्रदेश संरचनाप्रति आम नागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने समेतको परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सो अध्यादेश सरकारको तर्फबाट तत्काल फिर्ता लिन र कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन आवश्यक भए तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रकृया अवलम्बन गरी ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछु’ मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

एमालेको पत्रले तत्काल अध्यादेश फिर्ता नभए विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने सम्भावना समेत बढाएको देखाउँछ । त्यसको संकेत यसअघि नै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिसकेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले जथाभावी निर्णय गर्ने र प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने काम गर्दै गएको खण्डमा नेकपा एमालेले विशेष अधिवेशनको माग गर्नेदेखि सरकारलाई दिएको समर्थन सामूहिक रुपमा फिर्ता लिएको घोषणा गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले पनि सरकारको तर्फबाट अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन र कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन आवश्यक भए तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रकृया अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सातवटा ऐनहरूलाई एकै पटक संसोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूलाई जथाभावी सुविधा वितरण गर्ने र आफू अनुकूल व्यक्तिहरूलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् ।

उनले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालालाई पनि अध्यादेशकै सहारामा स्वतः अर्को कार्यकालका लागि नियुक्ति गरेका हुन् । कोइरालाको पुनः नियुक्तिको विषयमा भने सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत असन्तुष्टि जनाइसकेको छ ।

सरकारले जथाभावी रुपमा निर्णय गर्न थालेपछि एमालेका तर्फबाट समर्थन गर्ने सांसदहरूले जतिबेला पनि समर्थन फिर्ता लिने गरी हस्ताक्षर गरिसकेको एमालेको दाबी छ । एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीका अनुसार ३९ जनाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन फिर्ता लिने प्रयोजनकै लागि हस्ताक्षर गरिसकेको बताएका छन् ।

‘हामीसँग पहिला पनि हस्ताक्षर तयार थियो, केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयोग गर्यौं, फेरि पनि हामीसँग सिग्नेचर त रहन्छ नै, नहुने भन्ने त कुरै भएन’ भण्डारीले भने, ‘अन्य दलहरूसँग यी विषयमा अनौपचारिक छलफल बाक्लिएको छ, हामीले पनि केही छलफल गरिरहेका छौं, माथि पनि कुराहरू भइरहेको जानकारी पाएका छौं ।’

उनले विगतमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सबैभन्दा बढी मेहनत गरेको स्वीकार गर्दै कार्की नेतृत्वको सरकार बदल्नका लागि समेत जतिबेला पनि हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका हुन् । 

केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्क्री नियुत्त भएका हुन् । उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन हुँदा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसदीय दलगत रुपमा नभई सार्वभौम सांसदको हैसियतमा समर्थन जनाएको हुनेगरी संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या हुँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेश फिर्ता नलिए एमालेले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने र त्यतिबाट पनि सरकार नसच्चिए समर्थन नै फिर्ता लिने गरी सांसदहरूलाई तयार पार्ने योजनामा केन्द्रीत देखिन्छ । 

तर संविधानको उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाका सदस्यहरूले दलगत समर्थन गरेको नभई प्रदेश सभाको कुनै एक सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था रहेमा प्रदेश फ्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुत्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम हुने भएकोले यो विषय पुनः संवैधानिक परीक्षणमा जाने जनाइएको छ ।