मन्त्री फेरिने, कर्मचारी पेलिने

विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक जना उच्च तहका कर्मचारीले सोमबार दिक्दारी व्यक्त गर्दै सुनाए ‘अस्थिर सरकार हुँदा सबैभन्दा धेरै सकस हामी कर्मचारीलाई हुने रहेछ ।’

माओवादीबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र वन पर्यटन मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूलाई सोमबार उद्घोषले मन्त्री फेरिने हल्लाले कामको गतिमा कस्तो असर परेको छ भनेर सोधेको थियो । मन्त्रालयका धेरै कर्मचारीहरू यस विषयमा खुल्नै चाहेनन् ।

केहीले जो मन्त्री आए पनि आफूहरूलाई काम गर्न फरक नपर्ने बताए । ‘मन्त्रीहरू आउँछन्, जान्छन् । हामीलाई हाकिमले जे अह्राउँछन् त्यही गर्छौं ।’ साना तहका कर्मचारीले मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन भएपनि खासै फरक नपर्ने बताए । तर ठूला तहका कर्मचारीहरू भने कुनै न कुनै रुपमा मन्त्रीको फेरबदलले समस्या सिर्जना हुने कुरामा सहमत थिए । तर कर्मचारी हुनुको नाताले यसलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति बनाउन नमिल्ने उनीहरूले बताए ।

‘मन्त्रीहरू फेरबदल केही न केही समस्या भइ नै हाल्छ’ कोशी प्रदेश सरकारका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने, ‘चिनजानमै समस्या हुन्छ । आनिबानी थाहा पाउन समय लाग्छ । कामको लयमा आउन नै गाह्रो ।’ मन्त्री फेरिने हल्लाको मनोवैज्ञानिक असर कर्मचारीमा पर्नु स्वभाविक भएको उनले बताए ।

महिनैपिच्छेजस्तो मन्त्रीहरू फेरिंदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू दोहोरो राजनीतिक दबाबमा पर्ने गरेका छन् । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई खासै भाउ नदिएको पाइएको छ । ‘माओवादीका मन्त्रीहरू अब दुई/चार दिनका पाहुनामात्रै हुन् भन्ने निश्चित छ, अन्मिने बेहुलीभन्दा भित्रिने बेहुली कस्ती छन् भनेर चासो हुनु स्वभाविक हो’ एक कर्मचारीले भने ।

माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयका सचिवहरू भने मन्त्री फेरिदैमा कर्मचारी जिम्मेवारीबाट च्यूत हुनै नसक्ने बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह मन्त्री फेरिने हल्लाले काममा कुनै असर नपर्ने दावी गर्छन् । ‘हामीले मन्त्रीको कुर्सीमा को बसेका छन् उहाँलाई हेर्ने हो’ सचिव साह भन्छन्, ‘मन्त्रालय विधि र पद्दतिमा चल्छ । मन्त्री फेरिदैमा कर्मचारीले गर्ने काममा कुनै असर पर्दैन ।’ उनले यतिखेर बजेट तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले मन्त्रीले चाहँदैमा, हतार गर्दैमा तुरुन्तै कुनै ठेक्का सम्झौता वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

यता आफूहरू मन्त्रालयको नियमित काममा रहेको भनेर माओवादी मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा माग्नुभएको छैन, हामी नियमित काममै छौं’, केही दिनअघि मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेतीले भनेका थिए ‘मुख्यमन्त्रीले जानुस् नभनेसम्म वा ननिकालेसम्म हामी नियमित काममा हुनेछौं ।’

मन्त्री उप्रेतीको यही भनाइले पनि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काम गर्न जाँगर चलाउने कि नचालउने द्विविधा खडा गरेको एक कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूलाई एकातिर अहिलेका बहालवाला मन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर प्रदेश सरकारमा सामेल हुनै लागेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको फोन दबाब पनि सानो छैन ।

‘मन्त्रालयले गर्ने साना–ठूला सबै काम छिटो–छिटो गरौं भन्ने मन्त्रीज्यूको निर्देशन छ’, ती कर्मचारीले भने ‘मुख्यमन्त्री स्वयम्ले पनि सबै कामहरू नियमित गर्नु भन्ने निर्देशन नै दिनुभएको छ । तर, सरकारमा सामेल हुनै लागेको कांग्रेस नेताहरूको रुचि पनि हाम्रै मन्त्रालयको काममा बढी देखिन्छ । त्यसैले ठूला योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजानु भन्ने कुरा कांग्रेस नेताहरूबाट निरन्तर आइरहेको छ । यसले हामी कर्मचारी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छौं ।’

भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यताका माझ पनि निरन्तर मन्त्रालय पुगेर हतारमा काम गरिरहेका कोशी सरकारका माओवादी मन्त्रीहरूको दबाबले धेरैजसो कर्मचारीहरू हैरान बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारका ‘मालदार’ मानिने भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र वन–पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतमै नयाँ बजेट कार्यान्वयनका लागि तीव्र दबाब दिइरहेको कर्मचारी स्रोत बताउँछ । ‘हामीले सैद्धान्तिक रुपमा अहिलेकै मन्त्रीज्यूले भनेको गर्नुपर्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।

अहिले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा माओवादी नेता राजेन्द्र कार्की र वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा मगर छन् । मगरकै मन्त्रालयमा बन्दना झाँगर राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् । 

एकातिर बहालवाला मन्त्रीको निर्देशन पालनाको बाध्यता, अर्कातिर लगत्तै सत्तासीन बन्न लागेको दलको ‘प्रेसर’ ले कर्मचारी वृत्तलाई दिक्दार बनाएको हो ।

‘यस पटकको बजेटले छुट्याएका केही ठूला विकास आयोजनाहरूको ठेक्का छिटो खुलाउन मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन आएको छ’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ‘तर, कुनै पनि ठेक्काहरू खुलाउन निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि समय लाग्छ । फेरि लगत्तै सरकार पुनःगठन पनि हुँदैछ । यो सबै विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं ।’

यस पटक कोशी सरकारले ल्याएको बजेटमा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूले विशेष गरी आफ्नो क्षेत्र लक्षित योजनाहरू धेरै हालेको भनेर आलोचना भएको थियो । विपक्षी कांग्रेस मात्रै होइन, माओवादी र एमालेकै सांसदहरूले समेत यस्तो आरोप प्रदेश सभाको बैठकमै लगाएका थिए । 

आफूले खन्याएको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बजेट र त्यसका योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्नकै लागि चौतर्फी आलोचना सहँदै भए पनि माओवादी मन्त्रीहरू सरकारमा टाँसिएर बसेको एमाले सांसदहरूको भनाइ छ । ‘उनीहरू त आफ्ना योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्न, सके ठेक्का  लगाइहाल्न तम्सेको देखिएको छ’, एमालेका एक सांसदले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीतिर प्रश्न सोझ्याए ‘मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ के त्यस्तो बाध्यता आइलागेको छ कुन्नि, उहाँ पनि माओवादीका योजनाहरू कार्यान्वयन थाल्न उदार बन्दिनुभएको छ । यो पहेली बुझिनसक्नु छ ।’

कांग्रेसका नेताहरूले भने अब बन्ने सरकारमा कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिने निश्चित भएका कारण सो मन्त्रालयको काममा चासो राखिएको बताउँछन् । ‘हामीले अब प्रदेशमा लिने मन्त्रालय सम्भवतः भौतिक पूर्वाधार विकास नै हो’, कांग्रेस संसदीय दलका एक जना पदाधिकारीले भने ‘हामीलाई कर्मचारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेका मन्त्रीजी सकेसम्म छिटो ठेक्काहरू लगाउने योजनामा हुनुहुन्छ । हामीले बिदा हुनै लागेका मन्त्रीको रुचिमा कुनै काम नहोस् भनेर कर्मचारीलाई भनेकै हौं ।’