९४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको खानेपानी मन्त्रालयलाई रुग्ण आयोजना चुनौती

विराटनगर । कोशी प्रदेशको खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेशका अरु मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा बढी ९४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल हुँदा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित योजना कार्यान्वयनको काम भने चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेको कामको प्रगति सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले प्रदेशको मन्त्रालयगत प्रगति उल्लेख्य भएपनि संघ सरकारबाट हस्तान्तरित खानेपानीतर्फका १२३ वटा र सिंचाई तर्फका ६ वटा गरी १२९ वटा आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको बताए ।

रुग्ण आयोजनामध्ये आफ्नै पहलमा आव ०८१/८२ मा विराटनगर आसपासका दुईवटा खानेपानी आयोजनाका संरचनालाई खानेपानी संस्थानलाई हस्तान्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । 

संघले हस्तान्तरण गरेपनि बजेट अभावका कारण बाँकी आयोजना अघि बढाउन भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो मन्त्रालय समग्र खर्च र पूँजीगत खर्चमै प्रदेशकै पहिलो भएको हो, ९४ दशमलव ७० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छौं, समग्रमा ९१ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छौं’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘संघीयताअघि प्रत्येक गाविसका अध्यक्षले लोकप्रियताका लागि गाउँमा पानी ट्यांकी बनाउने होडबाजी चल्यो, अहिले ती योजना पूरा नभएर त्यत्तिकै अलपत्र छन्, संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका यी आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्, चुनौतीपूर्ण बनेका छन्, यी आयोजनामा बजेट पनि घट्दै गएको छ, हामीले एकैपटक लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’

यो मन्त्रालय अन्तर्गत सातवटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, १३ वटा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, एउटा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब–डिभिजन कार्यालय, दुईवटा सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय र एउटा भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन गरी जम्मा २४ वटा कार्यालय रहेका छन् । 

मन्त्री कार्कीले खानेपानी कार्यक्षेत्रतर्फ कोशी प्रदेशका नागरिकमा खानेपानी पहुँच पुर्‍याउन एक हजार ४९१ वटा आयोजनाहरू सञ्चलनमा रहेको बताए । उनले चालु आवका लागि १५ वटा बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चतता प्राप्त भएको समेत बताए । 

प्रदेश सरकारकै सहयोगमा धरानमा यसै बर्षदेखि तीनवटा बोरिङ जडान गरी ३० हजार धारामा दैनिक ३० लाख लिटर पानी वितरण हुने उनले बताए ।

‘धरानमा हामीले तीनवटा बोरिङ जडान गरिसकेका छौं, यसै बर्षदेखि त्यहाँका करीव ३० हजार धारामा प्रतिदिन ३० हजार लिटर पानी पुग्दैछ’ उनले भने, ‘यसले धरानमा विद्यमान पानीको समस्या समाधान गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’

उनले प्रदेशभित्र विभिन्न निकायसँगको सहलगानीमा निर्मित खानेपानी आयोजनाले धारा जडानमा अत्यधिक महंगो शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यस्तो शुल्क घटाउनका लागि समन्वय गर्ने जानकारी दिए ।

आव ०८०/०८१ सम्म प्रदेश सरकारबाट स्रोत सुनिश्चितता भएका खानेपानीतर्फ पाँचवटा बहुवर्षीय योजना रहेकोमा सबै योजना सम्पन्न भएको मन्त्रालयका सचिव प्रदीप बान्तवाले जानकारी दिए । 

‘प्रदेशभित्र सुरक्षित खानेपानी ३४.७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी आयोजनाबाट आधारभूत तथा सुरक्षित खानेपानी लाभान्वित जनसंख्या ४५ लाख ९ हजार ४३० रहेको छ’ सचिव बान्तवाले भने, ‘नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न एक घर एक धाराका ३९ वटा योजना र लिफ्टिङ खानेपानी जस्ता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले अझ गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन इटहरीमा पानी तथा निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । 

१३ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन

विद्युतीय गाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र डिजेल पेट्रोल गाडीहरू प्रतिस्थापन गर्न भन्दै १३ वटा स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । 

प्रदेश सरकारले मोरङको विराटनगर र बेलवारी, इटहरी, सुरुङ्गा, विर्तामोड, भद्रपुर, गौरादह, कटारी र गाईघाट, भेडेटार, पाख्रिवास, कन्याम र फुङलिङमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको जानकारी दिए ।

ऊर्जा विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले झापाको कन्काई घाटमा विद्युतीय शवदाह गृहको निर्माण गरेको जनाइएको छ । 

स्तै कन्काई सिंचाई प्रणाली अन्तरगत शाखा १९, २० र २१ मा भूमिगत र सतह जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गर्न नवीनतम प्रविधिका रुपमा नहरको माथि सोलार प्यानलमार्फत २०० किलोवाट विद्युतबाट पानी तान्ने प्रणाली जडान गरिएको जनाइएको छ । 

मन्त्रालयले प्रदेश अन्तरगतको पहिलो भद्रपुर अस्पतालमा १२० किलोवाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार प्रणाली जडान गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाका १४ र ताप्लेजुङको मौवाखोलामा १११ वटा गरी जम्मा १२५ घरमा सोलार बत्ती जडान गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यस्तो सोलारबाट कम्तिमा पाँचवटा बत्ती बल्नुका साथै मोबाइल चार्ज र टेलिभिजनसमेत चल्ने जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अनुसार सोलुखुम्बुको आमादब्लम जलविद्युत आयोजना र सिम्बुवा मिनी हाइड्रोमा शेयर लगानी सुनिश्चित गरेको उनले बताए । 

जोडिए ८११ वटा स्यालो ट्यूबेल

मन्त्रालयले आव २०८१/८२ मा पहिलो पटक प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भूमिगत सिंचाई विस्तार गर्दै ८११ वटा स्यालो ट्यूबेल जडान गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म १०१ वटा डिप ट्यूवेल, २७९ वटा पावर ड्रिल ट्यूवेल जडान गरेको जनाइएको छ । 

सिंचाईको विस्तारले २०८१/८२ मा भूमिगत सिंचाईतर्फ मात्रै ३ हजार ४३ हेक्टरमा सिंचाई क्षेत्र विस्तार भई कोशी प्रदेश सरकार स्थापनायता ६ हजार ७२८ हेक्टर सिंचाई क्षेत्र बृद्धि भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रदेशमा ५ लाख ९४ हजार ६१६ हेक्टर सिंचाई योग्य जमिनमध्ये ३ लाख १८ हजार ७३५.८ हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको जनाइएको छ । प्रदेशमा ३७ दशमलव ३ हेक्टरमा वर्षैभरी सिंचाई सुविधा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा हालसम्म १५३ वटा पहिरो नियन्त्रण, ४ हजार ३९२.५५ हेक्टरमा जग्गा उकास तथा संरक्षण, ४८२.४० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको जनाइएको छ ।

विपद् रोकथाममा ३ हजार ९०१ थान तारजाली

मन्त्रालयले आपतकालीन तथा विपद् रोकथामका लागि ३ हजार ९०१ थान तारजाली तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी १७ हजार ५०० थान नाइलन बोरा र ९ हजार ५७६ मिटर पाइप खरिद गरी मातहतका निकायमा पूर्वतयारीको अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।