प्रदेशभित्र पुरानो घरका काठ सार्न बाटो खुला

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काठको घर सार्नका लागि बाटो खुला गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले घर स्थानान्तरणका लागि ६ महिनाको समयावधि तोकेर खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले पुराना काठका घरहरु गाउँबाट शहर बजारमा लिएर आउने विषयमा काठको घर ओसारपसारका लागि ६ महिनाका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि अब प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने जनाइएको छ । प्रदेश वन ऐन २०७७ को दफा ८१ बमोजिम प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको समयावधिभित्र प्रदेशभित्र बसाई सरी वा एकाघर सगोल फरिवारको कुनै व्यक्ति छुट्टिई अन्यत्र जाँदा वा व्यत्तिगत कारणले अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था भई पुरानो घरको पूरानो काठ ओसारपसार गर्नु वा बिक्री गर्नु परेमा सम्बन्धित घरधनीले ओसारपसार गर्नुको उद्देश्यसहित आवश्यक कागजात संलग्न राखेर सब–डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश वन ऐन अनुसार पुरानो घरको पुरानो काठ भन्नाले कम्तिमा १० बर्ष पुरानो घरमा प्रयोग भएको काठ हुनुपर्ने जनाइएको छ । ऐनको दफा ८१ को उपदफा (१) मा निश्चित समयावधि तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि प्रदेश वन नियमावली २०८० को नियम १४३ मा भएको व्यवस्था अनुसार पुरानो घरको काठ ओसार पसार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि घरायसी प्रयोजनका लागि पुरानो घरका पूरा काठ सार्दा प्रदेश सेवा शुल्क वापत एक हजार रुपैयाँ तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सार्दा साल प्रजातिको हकमा प्रति घन फिट बीस रुपैयाँ र अन्य प्रजातिको हकमा प्रति घन फिट दश रुपैयाँको दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिको सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० लाई खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको सिफारिस बमोजिम प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश खारेज गरेको खण्डमा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई थपिएको सवारी साधन लगायतका केही सेवा सुविधा बन्द हुनेछन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले आफू हटेपछि सुविधा उपभोग गर्ने मनसायले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाको पदाधिकारीको परिभाषा सम्बन्धि व्यवस्थालाई संशोधन गराएका थिए । अध्यादेश जारी हुनुअघि प्रदेश सभाको पदाधिकारीमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु नपर्ने बरु दलका नेताहरु पदाधिकारी हुने व्यवस्था  थियो । तर कार्कीले आफूलाई केन्द्रित गर्दै अध्यादेश ल्याएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार अन्तरगतका रहने तीनवटा समितिहरु गठनगर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर  छन् । सदस्यहरुमा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नारायणबहादुर मगर  छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला सम्बन्धी समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । सदस्यहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रहने जनाइएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जामन्त्री एकराज कार्की र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न प्रदेशसभामा संशोधन विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । स्तरबृद्धि लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पछिल्लो पटक लेखा अधिकृतहरुले आन्दोलन गरेपछि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी कोशी प्रदेश बीउ बिजनका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र कोशी प्रदेश जीवनासक बिषादी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक २०८१ को तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।