कोशीको विध्वंशबारे कार्की आयोग मौन

विराटनगर । गत भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई १०–१० वर्ष जेल पठाउन सिफारिश गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले भदौ २४ को घटनामा आँखा चिम्लिएकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ मा देशैभरी भएको  विध्वंशबारे मौनता देखाएको आयोगको प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशका हकमा पनि उस्तै छिपछिपे विवरण मात्रै दिएको छ । 

भदौ २४ मा कोशी प्रदेशको राजधानी सहर विराटनगरसहित मोरङ, झापा र सुनसरीमा ठूलो विध्वंश भएको थियो । त्यसबेला विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न रहेका फोटो तथा भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । ती सारा प्रमाण हुँदाहुँदै छानबिन आयोगले भदौ २४ बारे आश्चर्यजनक मौनता साँधेको छ । 

नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका दलहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे असन्तोष प्रकट गरिसकेका छन् भने नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत आपत्ति जनाइसकेका छन् । 

‘छानबिन कसरी नगर्ने भन्ने कुराका लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेर्नुपर्छ’, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले यस्तो टिप्पणी गर्दा पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले प्रतिवेदनलाई हावादारी भनेका छन् ।  

छानबिन प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका घटनाबारे अझ प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भएको विध्वंशबारे जे–जे विवरण उल्लेख छ, त्यसले प्रतिवेदन हावादारी रहेको देखाउने धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २३ गते दिनभरी सामान्य रहेको प्रदेशको राजधानी विराटनगर भोलिपल्ट भने हिंसात्मक प्रदर्शनको केन्द्र नै बन्न पुग्यो । 

त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेशसभा, मन्त्रालयहरू, विराटनगर महानगर, अदालतहरूसहितका दर्जनौं सरकारी कार्यालय अनि भाटभटेनीसहितको निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान अराजक समूहको विध्वंशको चपेटामा परे ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले ती घटना विभिन्न पक्षबाट भएको ‘उक्साहटको परिणाम  भएको’ बताएको छ । 

तर, यथेष्ट रूपमा फोटो, भिडियोहरू बाहिरिएको त्यसदिनको घटनामा को संलग्न थिए भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छैन । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनको मूल नेतृत्व जेनजी समूहकै हातमा रहे पनि त्यसलाई उग्र बनाउने प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव निर्णायक बनेको देखिएको छ । त्यो ‘बाह्य प्रभाव’ बारे भने प्रतिवेदन पूरै मौन छ । 

प्रतिवेदनले सामाजिक अभियन्ता भनिएका केही व्यक्ति, राजनीतिक दलका संस्थापनइतर समूहका व्यक्तिहरू तथा सामाजिक सन्जालमा ‘पत्रकारिता गर्दै आएका पात्रहरूले आन्दोलनकारीलाई थप आक्रामक बन्न प्रेरित गरेको’ उल्लेख छ । ती को हुन् भन्ने बारे प्रतिवेदनले मुख खोलेको छैन ।

‘हाम्रो घर जलाउन को आएका थिए भन्ने भिडियो प्रमाण र तिनको तीन पुस्ते परिचय खुल्ने प्रमाण हामीले आयोगलाई दिएका थियौं,’ भदौ २४ मा घर आगजनीमा परेका झापाका एक नेताले भने ‘अहिले प्रतिवेदनमा ती कुनै कुरा उल्लेख छैनन् । उल्टै भदौ २४ बारे केही फेला परेन भन्ने आसयमा प्रतिवेदन आएको छ । यो सुनियोजित रूपमा गरिएको एकपक्षीय तयारीको उपज हो ।’

प्रतिवेदनले ती उक्साहटकारीहरू आन्दोलनकारीको समूहभित्र मिसिएर तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका लागि उक्साउने भूमिकामा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘आन्दोलनको मूल स्वरूप शान्तिपूर्ण भए पनि केही व्यक्तिहरूले अर्को  दिशातर्फ जाऔं भन्ने प्रकारका सुझाव दिंदै भीडलाई प्रभाव पार्ने काम गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले छानबिन आयोगलाई बुझाएको घटना विवरणका केही महत्वपूर्ण अंश प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । अन्य धेरै जानकारी प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समेटिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार मोरङमा भदौ २४ को अवस्था निम्तनुमा सामाजिक रूपमा अभियन्ता भनिएका व्यक्ति, राजनीतिक दलहरूको संगठन इतर पक्ष, सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारिताको रूपमा देखिएका पात्रहरूलाई औंल्याइएको छ । तर, ती को हुन् भन्नेबारे कतै केही उल्लेख छैन । 

प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ३५९ र ३६० मा २४ गतेको घटनाबारे लेखिएको छ ।

कार्की आयोगले आफ्नै प्रतिवेदनमा आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा केही परिचित व्यक्तिहरूको संलग्नता र उनीहरूको भूमिकाबारे सामाजिक रूपमा चर्चा भएको उल्लेख गरेको छ । तर, ती कोही कसैबारे एकै शब्द पनि लेखेको छैन ।

‘जसलाई जोगाउन छानबिनको नाटक गरिएको हो, त्यसै योजना अनुसार प्रतिवेदन आएको देखिएको छ’ घरमा आगजनी बेहोरेका कोशी प्रदेशका एक सांसदले भने ।

प्रतिवेदनले केही यस्ता तथ्यहरू पनि औंल्याएको छ, जसले भदौ २४ को घटनामा अनेकौं रिसइबीले पनि काम गरेको थियो । पूर्वमा हिंसात्मक र नियन्त्रणबाहिर पुगेको अवस्था झापामा पनि देखिएको थियो ।

झापाको बिर्तामोडमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनले सुरक्षा व्यवस्थामै चुनौती खडा गरेको थियो । 

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीकै हतियार लुटिनुका साथै त्यही हतियार प्रयोग गरेर गोली प्रहार भएको घटनाले परिस्थितिको गम्भीरता झनै बढाएको देखाउछ । यद्यपि प्रतिवेदनले संलग्नहरूबारे भने कुनै अनुसन्धान नै नगरेको देखिएको छ । 

बिर्तामोडमा पाँचथर हिलिहाङ–२ का ३० वर्षीय कमल भण्डारी र झापा अर्जुनधारा–११ का ३९ वर्षीय ज्ञानेन्द्र सेढाईको भदौ २४ गते ज्यान गएको थियो ।

अर्जुनधारा–८ का ३२ वर्षीय दिनेश राजवंशीको उपचारका क्रममा भदौ २७ गते मृत्यु भएको थियो ।

२३ गते दमक र बिर्तामोडबाट सुरू भएको आन्दोलनमा सुरूदेखिनै विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, लागुऔषध प्रयोगकर्ता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा मिसिदा प्रदर्शन क्रमशः अराजक बन्दै गएको उल्लेख छ । 

आक्रमणका क्रममा प्रहरीका हतियार, गोलीगट्ठा, पोशाक तथा अन्य सामग्री लुटिएको थियो ।

बिर्तामोडस्थित ट्राफिक कार्यालयमा आगजनी गरिनुका साथै ग्यास सिलिन्डर विस्फोट गराइएको थियो ।

लुटिएका हतियारबाट नै प्रदर्शनकारीले गोली चलाएको समेत निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ । तर, लुटेराहरू को थिए उनीहरूमाथिको कारबाही कहाँ पुग्यो भन्नेबारे प्रतिवेदन पूरै मौन छ ।

आयोगले झापामा हिंसा चर्किनुको एउटा मुख्य कारण स्थानीय राजनीतिक द्वन्द्वलाई पनि मानेको छ ।

बिर्तामोडमा उपमेयर र वडा नं. ८ का वडाध्यक्षबीचको विवाद तथा दमक नगरपालिकाभित्रको आन्तरिक खिचातानीले आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

आयोगले यस्ता कारणहरूको गहिरो अध्ययन गर्दै आन्दोलनका वास्तविक कारक र त्यसका प्रभावबारे थप अनुसन्धान गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

कोशी प्रदेशको राजधानी रहेको विराटनगर र अन्य जिल्लामा समेत जेनजी प्रदर्शनकारीद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा व्यापक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनअघि, आन्दोलनको समयमा र आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे यकिन गर्न आयोगले प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग माग गरेको घटना विवरणका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले आयोगमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेसम्म मोरङमा अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख छ ।

सो दिन बिहानदेखि परेको वर्षाका बीच करिब ५०० जनाको सहभागितामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको तथा मालपोत कार्यालय र महानगरपालिकालाई लक्षित गर्दै सामान्य प्रदर्शन भए पनि कुनै गम्भीर क्षति वा बल प्रयोग नभएको जनाइएको छ ।

इटहरी र काठमाडौंमा आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित बनेको र त्यसपछि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बैठक पनि बसेको विवरणमा बताइएको छ ।

भदौ २४ गते भने अवस्था अचानक बिग्रिएको र बिहानदेखि नै सुरक्षा सतर्कता बढाइए पनि ११ बजेदेखि कफ्र्यू जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदर्शनकारीको मुख्य निशानामा रहेको प्रदेश सभा भवन दिउँसो २ बजेसम्म जोगाइए पनि त्यसपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको प्रशासनले आयोगसामु भनेको छ । 

ट्राफिक चोकस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आगजनी भएपछि आन्दोलन उग्र बन्दै गएको प्रशासनको भनाइ छ । 

त्यसपछि प्रदेश सभा भवन, कोइराला निवास तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी आगजनी गरेका थिए । सो क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, घर तथा राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो । 

मोरङमा मात्रै  १५५ सरकारी तथा निजी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । 

सुरक्षा निकायहरूको परिचालनका सन्दर्भमा भदौ २३ गतेसम्म कुनै बल प्रयोग नगरिएको भए पनि भदौ २४ गते रातिदेखि नेपाली सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो । 

सेनाको परिचालनपछि नेपाल आयल निगम विराटनगरको इन्धन डिपोमा आगजनी तथा कारागारबाट कैदी भगाउने प्रयास भए पनि ती प्रयास असफल पारिएको प्रशासनले जनाएको छ ।