सरकार विस्तारबाट पछि हट्दै मुख्यमन्त्री कार्की: नेताहरूलाई खुसी पार्न गाडी सुविधा दिने तयारी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पद सम्हालेको साढे तीन महिना वित्दासमेत चारवटा मन्क्रालयमा मन्त्री नियुत्त गर्न सकेका छैनन् । उनले ती मन्त्रालयहरू अहिलेसम्म आफू मातहतमा राखेर मन्त्रालयका सचिवहरूलाई फाइल बोकाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरेका मुख्यमन्त्री कार्की फेरी सरकार विस्तारको बाटोतिर देखिएका छैनन् । उनले सञ्चारमाध्यमहरू समक्ष राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएको केही घण्टाभित्रै सरकार विस्तार हुने ठोकुवा गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीको पराजयले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकार विस्तारमा नैतिक प्रश्न उब्जिएको हो । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा माओवादीकी उम्मेदवार पराजित भएका कारण तत्कालै सरकार विस्तार गर्ने बिषयबाट पुनः पछि हटेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अब फेरि सरकार विस्तारको बिषय अघि बढ्न कठिन भएको छ, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ, मुख्यमन्त्रीज्यू केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री कार्कीले खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफु मातहत राख्दै आएका छन् ।

असोज २७ मा मुख्यमन्क्री नियुत्त भएयता उनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकार गठनको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पनि उनी सरकारलाई पूर्णता दिने बिषयमा मौन  थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नेकपा एमालेका ३९ सांसद र गठबन्धनको निर्णयविपरित विद्रोह गरेका नेपाली कांग्रेसका उनीसहित ८ जना सांसदको समर्थनमा कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्क्री नियुत्त भएका थिए । असोज २८ मा सपथ ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगर र कांग्रेसका विद्रोही ८ जनाको समूहबाट शमशेर राईलाई केहीदिन विनाबिभागीय मन्क्री नियुत्त गरेका थिए ।

कोशीमा मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय विरूद्ध उत्रिएका कार्कीले एमालेको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बन्न सफल बने । उक्त घटनाले केन्द्रीय गठबन्धनभित्रै तरंग ल्याइदिएपछि गठबन्धन दलकै समर्थन पनि पाए । उनले गठबन्धनकै दवावमा माओवादीबाट गणेश उप्रेतिलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जवेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्क्री नियुत्त गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसयता सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनले एकातिर एमालेलाई पनि सरकारमा आह्वान गर्न छाडेका छैनन्, अर्कोतिर गठबन्धन दलकै तर्फबाट समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार विस्तारलाई बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक, प्रदेश सभाका बिषयगत समितिको चयन र सभामुख निर्वाचनजस्ता बिषयसँग जोड्दै धकेल्दै आइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले विभिन्न बहाना बनाएर सरकार विस्तारको कामलाई पछि धकेल्दै आएका हुन् । केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू आफ्नै मातहतमा राखेर आफूखुसी बजेट खटन गरिरहेको गठबन्धन सम्वद्ध दलका सांसदहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् । जसका कारण गठबन्धनभित्रै मुख्यमन्त्री कार्कीको कार्यशैलीप्रति आलोचना सुरू भएको हो । 

यता मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आलोचनाबाट बच्नकै लागि गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पार्न अध्यादेशमार्फत सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था गरेका छन् । संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर माघ ६ गते जारी गरेको ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ मार्फत उनले ‘प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलको नेता’ लाई सुविधा दिन बाटो खोलेका हुन् । 

त्यतिमात्रै होइन, उनले भविष्यमा आफैंले सुविधा पाउने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् । त्यसको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमा ‘प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री’ लाई प्रदेश सभाको पदाधिकारीमा गणना गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की सुशासन कार्यान्वयनको पक्षमा क्रमशः चुक्न थालेको नेपाली कांग्रेसकै एक सांसदले बताए । सरकार विस्तारजस्तो महत्वपूर्ण बिषयलाई थाती राखेर भविष्यमा आफैंले सुविधा लिने बाटो खुल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भावी मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसबाट उदयपुरका रामकुमार खत्री, ओखलढुंगाका प्रदीपकुमार सुनुवार र धनकुटाकी इन्दिरा थापा मध्येबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाउन सक्ने स्रोतको भनाई छ । 

त्यसैगरी माओवादीबाट थप एकजनालाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने तयारी गरेको र मुख्यमन्त्री कार्कीले सहज रूपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे माओवादीले यसपटक उदयपुरका नारायणबहादुर मगरलाई सरकारमा पठाउने निश्चितजस्तै भएको जनाइएको छ ।