दाइजो उन्मूलनका लागि प्रभावकारी कानुनको आवश्यकता

दाइजो प्रथाअन्तर्गत विवाहमा दिइने कोसेली, उपहार, रुपैयाँ-पैसा, जिन्सी, गरगहना, सामग्री आदि पर्दछन्।

छोरीको विवाह गर्दा नयाँ घरबार बसाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले छोरीलाई पैसा, सामग्री तथा अन्य उपहार दिने चलन छ।

तर, यस प्रकारको चलनले कालान्तरमा विकराल रूप लिँदा आमाबुबाले आफ्नै छोरीलाई बोझ सम्झनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। छोरी जन्मेको दिनदेखि नै आमाबुबाले उसको विवाहका लागि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।

अहिले दाइजो प्रथाले देशका सबै वर्ग, क्षेत्र र जात समूहका व्यक्तिहरूलाई नराम्ररी गाँजेको छ।

छोरीको विवाहको सन्दर्भमा छोरीले कति पढेकी छन्, उनी कस्ती छिन्, उनलाई केटा मन पर्छ कि पर्दैन वा कस्तो केटासँग विवाह गर्न मन छ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्न छाडेको छ।

बरु, केटीका आमाबुबासँग कति पैसा छ भन्ने कुराले बढी फरक पार्छ। यस किसिमको गलत परम्पराले परिवारका सबै सदस्यका साथै सिङ्गो समाजलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

विगतमा शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण यो प्रथा चलेको मानिए पनि, अहिले शिक्षित र सम्पन्न परिवारमै झन् दाइजोको विकृति बढेको देखिन्छ।

केही दशकअघिसम्म साइकल, घडी र रेडियो दिएर विवाह हुने गरेकोमा अहिले जिन्सी र गरगहनासँगै लाखौँ रुपैयाँ दाइजो दिनुपर्ने बाध्यता छ।

मध्यम वर्गका परिवारले छोरीलाई पढाएर सक्षम बनाए पनि बिहेमा दिनुपर्ने दाइजोको चिन्ताले उनीहरू बढी पिरोलिने गरेका छन्। परम्परा धान्न र समाजमा नाक जोगाउनकै लागि भए पनि घरघडेरी बिक्री गरेर वा ऋण लिएर विवाह गरिदिने चलन बढेको छ।

हिजाेआज दाइजोको रूपमा ५० लाख रुपैयाँसम्म माग्ने गरिएको छ। छोरालाई इन्जिनियर वा डाक्टर पढाएका अभिभावकहरूले अध्ययनमा लागेको खर्चसमेत जोडेर दाइजो असुल्न थालेका छन्।

प्रहरी अधिकृत स्तरमा पुगेका केही बेहुलाले त २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म दाइजो माग्ने गरेको पाइन्छ। यसका साथै गरगहना, जिन्सी र महँगा सवारीसाधन (मोटरसाइकल, कार) पनि अनिवार्य दिनैपर्ने अवस्था रहेको छ।

प्रहरी अनुसन्धानले देखाएअनुसार अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनाहरू दाइजोकै कारण हुने गरेका छन्।

दाइजोको सवालमा दुलहीले हासिल गरेको शिक्षाले खासै अर्थ नराख्ने र दाइजोको अगाडि त्यसको कुनै मूल्य नहुने देखिएको छ।

दुलही पक्षले कबुल गरेको धनमाल दिँदासमेत बेहुला पक्षबाट अन्य ‘फरमाइस’ आउने गरेका छन्। माग पूरा नहुँदा बुहारीले अनेक यातना पाउने गरेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अहिले तराई-मधेशमा मात्रै प्रत्येक दिन १४ देखि १५ वर्षका धेरै बालबालिकाको विवाह हुने गरेको छ।

यसको मुख्य कारणमध्ये बालिकाको मञ्जुरीबिना आमाबुबाको दबाबमा हुने बालविवाह पनि एक हो। दाइजोबापत कबुल गरेको केही धनमाल विवाह मण्डपमै नदिँदा विवाह सम्पन्न नहुने मात्र होइन, विवाहपछि पनि महिलाहरूले अनेक शारीरिक र मानसिक पीडा खेप्न बाध्य हुनुपरेको छ।

दाइजोकै भरमा अरूका छोरीहरूलाई जलाउने, मार्ने, कुट्ने र मानसिक यातना दिने जस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेका छन्। यो सामाजिक विकृतिको पराकाष्ठा हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले यथोचित ध्यान नदिएका कारण पनि दाइजो प्रथा र बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको हो।

विद्यमान कानुन फितलो भएका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

दाइजो प्रथासम्बन्धी ऐन-कानुनमा थप दण्ड र सजायको व्यवस्था गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। 'सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३' निर्माण त भयो, तर यो कागजमै सीमित बन्न पुग्यो।

कानुनमा विवाह हुँदा वा विवाहपछि दुलही पक्षबाट दुलाहालाई नगद, जिन्सी, दाइजो, दान, बकस, भेटी वा बिदाइ उपहार जुनसुकै रूपमा दिनुपर्छ भनी दुलाहा पक्षले कर लगाउन वा दबाब दिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

साथै, यति नै लिने–दिने भनी दुवै पक्षले विवाहअगावै सर्त तय गर्न पाइँदैन। दाइजो दिएन भनी दुलाहा पक्षले झमेला गर्ने, विवाह गर्न इन्कार गर्ने वा विवाह भइसकेको अवस्थामा दुलही बिदाइ गराई लग्न अस्वीकार गर्न नहुने कुरा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ।

यसैगरी, विवाह हुँदा जिउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र दाइजो दिन पाइने व्यवस्था छ।

साथै, दुलाहाको पढाइमा लागेको खर्च, निजलाई व्यापार वा व्यवसायमा लगाउन चाहिने पुँजी वा दुलाहातर्फको विवाह खर्च दुलही पक्षबाट लिन नहुने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली समाजमा दाइजो प्रथाले गहिरो जरा गाडेर बसेको छ। यो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुनको नितान्त आवश्यकता छ।

यसका लागि राज्यले कडा नीति बनाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक छ।

त्यसैगरी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले पनि समाजप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ। हामी सबै मिलेर नेपाली समाजलाई दाइजो प्रथा र विकृतिरहित बनाउनुपर्दछ।