कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख, संयोग र सन्तुलनले पूरा अवधि टिके खापुङ

विराटनगर । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि केन्द्रमा सरकार फेरिनु नै पर्याप्त कारण बन्थ्यो । नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाउने र आफ्नो राजनीतिक अनुकूलताका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास पटक–पटक दोहोरियो । 

पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने संवैधानिक पद राजनीतिक समीकरणको फेरबदलसँगै छोटो अवधिमै खाली हुने क्रम चलिरह्यो । 

तर कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको हकमा यो अभ्यास लागू भएन ।  उनी नियुक्त हुँदा साथमा रहेको राजनीतिक शक्ति सरकारबाट बाहिरिँदा पनि पदमा रहिरहे । उनलाई सिफारिश गर्ने पार्टी विभाजन हुँदा पनि उनको पद गएन । 

पार्टीका दुवै समूहले फरक राजनीतिक कित्तामा उभिएर सत्ता समीकरण बनाउँदा पनि उनी पदमै रहे । अन्ततः पाँच वर्षको संवैधानिक अवधि पूरा गरेर कात्तिक २४ मा उनी बिदा हुँदैछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखमध्ये आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउने पहिलो व्यक्ति बनेर खापुङ बिदा हुने तयारीमा छन् । यो अवधिमा उनले प्रदेश प्रमुखको कुर्सी जोगाउनुपर्ने परिस्थिति एकपटक होइन, पटक–पटक सामना गरे । उनको पद जोगिनुमा राजनीतिक संयोगको भूमिका जति देखिन्छ, त्यति नै दलहरूसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने उनको शैली पनि उल्लेख्य रह्यो । 

आइतबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर खापुङसँग बिदाइ भेट गरे । मुख्यमन्त्रीले उनको योगदानप्रति आभार व्यक्त गरे । अब कात्तिक २४ पछि कोशीले नयाँ प्रदेश प्रमुख पाउनेछ । 

नेपालको संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ । संविधानको भाग १३ अन्तर्गत धारा १६३ देखि १७४ सम्म यस पदको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १६३ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्छन् । 

प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारका प्रतिनिधि भए पनि उनको भूमिका मुख्यतः संवैधानिक र आलंकारिक हुन्छ । संविधान र कानूनले स्पष्ट रूपमा स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएको अवस्थाबाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यो संवैधानिक पदको पाँचवर्षे अवधि व्यवहारमा राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी बन्न सकेन । केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन हुँदा प्रदेश प्रमुख फेरिने अभ्यासले निरन्तरता पायो ।  खापुङ भने यसको  अपवाद बने । 

खापुङ २०७८ कात्तिक २३ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालसहितका दलहरू ओलीविरुद्ध एकजुट भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने र यादव नेतृत्वको दल पनि सरकारमा सहभागी भयो । 

यही सत्ता समीकरणका बेला खापुङ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला उनीसँगै कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी पनि प्रदेश प्रमुख बनेका थिए । 

तर, तीनै जनाको पदावधि समान गतिमा अघि बढेन । खापुङको पदमा पहिलोपटक गम्भीर जोखिम २०७९ को निर्वाचनअघि देखियो ।  

मंसिर ४ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनलाई नियुक्त गराउन भूमिका खेलेका उपेन्द्र यादवले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन छाडे ।  एमालेसँग चुनावी सहकार्य गर्ने यादवको निर्णयले खापुङको राजनीतिक आधार कमजोर हुन सक्ने अवस्था बन्यो । 

त्यसबेला निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको थियो ।  तत्कालीन देउवा सरकारका लागि प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय सहज रहेन । निर्वाचनको समयसीमा खापुङका लागि पद जोगाउने अनुकूल परिस्थिति बन्यो । 

निर्वाचनपछि पनि उनको पद सुरक्षित हुने आधार खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । कांग्रेस र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद चर्कियो । अन्ततः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । 

एमालेसँग चुनावी सहकार्य गरेका उपेन्द्र यादव पनि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भए । यससँगै खापुङलाई नियुक्त गर्ने दल पुनः सत्ताको हिस्सा बन्यो ।

त्यसपछि सत्ता समीकरणमा फेरि फेरबदल आयो । २०७९ फागुन २५ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डले एमालेसँगको सहमति तोड्दै कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरे । 

एमाले सरकारबाट बाहिरियो । कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ सहकार्य सुरु भयो । तर, जसपा नेपाल यस गठबन्धनमा पनि रह्यो । २०८० फागुन २१ मा प्रचण्डले फेरि गठबन्धन बदलेर एमालेसँग सहकार्य गरे । यसपटक पनि जसपा नेपाल सरकारसँगै रह्यो ।  सत्ता साझेदार फेरिए पनि खापुङलाई नियुक्त गराउने दलको राजनीतिक हैसियत बदलिएको थिएन ।

खापुङको पदका लागि सबैभन्दा पेचिलो परिस्थिति जसपा नेपाल विभाजन हुँदा बन्यो । प्रचण्ड सरकारको पछिल्लो कार्यकालमा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयासमा उपेन्द्र यादवको संलग्नता रहेको सूचना पाएपछि प्रचण्ड र ओलीले जसपा नेपाल विभाजनमा भूमिका खेले । 

अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ जनता समाजवादी पार्टी गठन भयो । उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिए । अशोक राई भने प्रचण्ड सरकारकै साथमा रहे । 

अब प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा भूमिका खेलेको पुरानो दल सरकारबाहिर र विभाजनपछि बनेको नयाँ दल सरकारभित्र थियो । त्यसैले खापुङको पदमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर, पार्टी विभाजनले उनको सम्बन्ध दुवै पक्षसँग तोडेन । दुवै समूहका नेताहरूसँग उनले सम्पर्क र विश्वास कायम राखे । 

उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूले उनलाई आफ्नै राजनीतिक निकटताका व्यक्ति ठानिरहे भने अशोक राई पक्षले पनि उनीसँग दूरी बनाएन । 

जसपा नेपालका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार खापुङले पार्टी विभाजनपछि कुनै एक पक्षसँग मात्रै निकटता देखाएनन् । दुवै समूहलाई आफ्नो सम्बन्ध कायम रहेको विश्वास दिलाए ।

२०८१ असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेका ओलीलाई उपेन्द्र यादवले पनि समर्थन गरे । अशोक राई नेतृत्वको दल त स्वाभाविक रूपमा ओली सरकारको पक्षमा थियो ।  यसरी जसपा नेपालका दुवै समूहले ओलीसँग सम्बन्ध कायम राख्दा खापुङको पदमा संकट आउने अवस्था बनेन । 

२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले फेरि सत्ता परिवर्तन ग¥यो ।  ओली पदबाट हटेपछि सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनिन् ।  निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेन । 

फागुन २१ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतको सरकार बनेपछि पनि प्रदेश प्रमुखहरू यथावत् रहे । यसरी  पाँच वर्षे अवधि पूरा गर्न खापुङलाई अन्तिम राजनीतिक अवरोध पनि आएन ।

जसपा नेपालका नेता जयराम यादव खापुङको कार्यकाललाई विवादरहित मान्छन् । 

‘संवैधानिक भूमिकामा रहनुभएका कारण उहाँलाई कुन दलको हो भनेर टिप्पणी गर्नु जायज हुँदैन,’ यादवले भने, ‘प्रदेश प्रमुखका रूपमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका ज्यादै राम्रो र पद अनुकूल छ । त्यही कारण उहाँको कार्यकाल विवादित पनि रहेन ।’

खापुङको राजनीतिक यात्रा वामपन्थी धारबाट सुरु भएर राप्रपा हुँदै समाजवादी राजनीतिसम्म पुग्यो । विचार र दल परिवर्तन गरिरहने उनको शैलीलाई आलोचकहरूले अवसरवादका रूपमा व्याख्या गर्छन् । २००९ सालमा तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम–५ मा जन्मिएका खापुङ सुरुमा शिक्षक थिए । 

२०३४ देखि २०४२ सम्म मोराहाङको गौखुरी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेका उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यसमेत बने । 

वामपन्थी राजनीतिमा लागेकै कारण छ महिना जेल बसेका उनी २०४३ सालमा राप्रपाबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भए । २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला खानेपानी सहायकमन्त्री बनेका उनले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले । 

पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिमा पुगेका उनी उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता भएपछि समाजवादी धारमा लागे । 

बाबुराम र उपेन्द्र छुट्टिए पनि यादवको साथ नछाडेका खापुङलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।