लोकप्रियताको होडमा अलपत्र प्रदेशका कार्यक्रम

विराटनगर । प्रदेश सरकार स्थापनापछि पहिलो पूर्ण बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेश सरकारले समेटेका कार्यक्रममध्ये एक ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ अलपत्र अवस्थामा छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सुरू यो कार्यक्रम खेलकुद पूर्वाधार विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाको थियो । 

आव २०७५/७६ मा प्रत्येक पालिकालाई ८ लाख रूपैयाँका दरले खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर कोभिड १९ महामारीको कारण देखाउँदै यो कार्यक्रम रोकियो । 

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा न्यूनतम एक खेल मैदान विकास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो । कार्यक्रम रोकिंदा त्यतिबेला थालिएका खेल मैदान अहिलेसम्म अलपत्र छन् ।

प्रदेश सरकारबाट सुनसरीको इटहरीमा एक सय शय्याको प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माण गर्न तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार र जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्टबीच २५ पुस २०८० मा सम्झौता भयो । 

इटहरी उपमहानगरपालिका–११ भवानीपुरमा सात वर्षअघि नै खरीद गरिएको २ विघा १० कठ्ठा जग्गामा ५० शैयाका जलन र ५० शैयामा अन्य उपचार सेवासहित जलन अस्पताल निर्माण गर्ने योजना  अलपत्र छ ।

सम्झौतापछि तीन महिना भित्रै अस्पताल निर्माण सुरू गर्न प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख बजेट छुट्याए पनि त्यो बजेट अस्पताल निर्माणमा खर्च हुन सकेन । अस्पताल बनाउन कुल ४० करोड रूपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान गरिए पनि जलन अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । 

कोशी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७९– ८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको यो कार्यक्रम पनि घोषणा मै सिमित छ । त्यसको मुख्य कारण सरकार परिवर्तन हो । संघीय सरकारकै सिको गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाउने र घोषणापछि अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिका कारण लोकप्रिय कार्यक्रमहरूकै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । 

कार्यान्वयन नभएका अन्य कार्यक्रम

यी कार्यक्रमसँगै ‘स्वस्थ माटो स्वच्छ बाली’, ‘गाजा खेती व्यवस्थापन’, ‘स्थानीय रक्सीको ब्राण्डिङ’ जस्ता कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छैनन् । 

सरकारले कुन कार्यक्रमलाई कति  प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नहुँदा लोकप्रिय कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर हुन पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

जिल्ला खेलकुद विकास समिति धनकुटाका अध्यक्ष मनोजकुमार राईका अनुसार एक पालिका एक खेलमैदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारको लगानीमा प्यारापिट निर्माण सुरू भएपनि २०७९ पछि बजेट जान छाडेको छ । एकपछि अर्को आवमा कार्यक्रम फेरिँदा प्राथमिकता के हो भन्ने मै अन्योल देखिएको उनले बताए । 

‘निर्माण त २०७६ सालदेखि सुरू भएको थियो, प्रदेश सरकारले बजेट दिन सुरू गरेको थियो, २०७९ देखि बजेट आएको छैन’ उनले भने, ‘यहाँका माननीयदेखि सवैलाई भनिरहेका छौं, सवै ठाउँमा पहल गरेका छौं, बारम्बार माग गरेका छौं, तर प्यारापिट अधुरो नै छ । कहिले बनिसक्ने हो टुंगो छैन ।’

आयोजना छनोटबाटै समस्या

कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनपिच्छे बजेटका प्राथमिकता फेरिने गर्छन् । अस्थिर राजनीतिको असर बजेट र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष देखिएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर सरकार फेरिएपिच्छे बजेट कार्यक्रममा हुने फेरबदलका कारण योजना छनोट प्रक्रिया नै अपारदर्शी बनेको बताउँछन् । 

राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तन भइरहदा बजेट ल्याउने सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । हरेक सरकारले बजेटमा आफ्नो अनुहार खोज्ने मनसाय राख्दा कार्यक्रमको निरन्तरतामा प्रश्न उठिरहने उनको भनाइ छ । 

कतिपय अवस्थामा विनियोजन दक्षता अभावले पनि लोकप्रिय कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश हुने गरेको मन्त्री मगर स्वीकार गर्छन् । 

जुन सरकार बनेपनि राम्रा कार्यक्रमलाई पछिल्लो सरकारले अविछिन्न रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ । सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाहरू समेत यसमा सहमत छन् । 

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की संघीय सरकारकै शैलीमा प्रदेशमा पनि एउटा बजेटमा आएको कार्यक्रम अर्को बजेटमा हराउन नहुने परिपाटी बसाल्नु पर्ने बताउछन् । 

‘सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ, अघिल्लो सरकारले थालेका राम्रा कार्यक्रमलाई पछिल्लो सरकारले अघि नबढाउने हो भने संघीयताको अर्थ पनि हुदैन,’ पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘नारा राम्रो बनाउँदा जनतामा पनि आशा जाग्दो रहेछ । अनि, नारा र कार्यक्रम फेर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्छ । सरकार भनेको पार्टीको मात्रै हो भन्ने सन्देश जान सक्छ ।’

आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेटमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा नगएका केही कार्यक्रम 

स्रोत : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी

‘नारा हैन पारा फेरौं’

कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म सात नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सरकार फेरिंदैमा कार्यक्रम नै फेरिने र कतिपय कार्यक्रम कटौती हुदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

लोकप्रिय नारायुक्त कार्यक्रम किन बनाउने र त्यसमा कति बजेट छुट्याउने भन्ने विषयमा नीति निर्माण तहमै संवाद आवश्यक रहेको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा चन्द्र उपाध्याय बताउँछन् ।

उनले सरकार परिवर्तनसँगै पुराना योजना हटाउने प्रवृत्तिले प्रदेश विकासको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्ने बताए । उनले सरकारले कार्यक्रम र नारा फेर्ने भन्दा पनि काम गर्ने पारा बदल्नु पर्ने सुझाव दिए । 

‘कोशी प्रदेशमा सरकारका कार्यक्रम र नारा फेरिने प्रवृत्तिको एउटा कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो’ उपाध्यायले भने, ‘जनताको अपेक्षा धेरै भएकोले प्रदेशबाट के पाइन्छ भन्ने धारणाले सांसददेखि सरकारसम्म पर्ने दवाव अर्को कारण हो, प्रदेशको सरकारको स्रोत सीमित हुने, वित्तीय संघीयता कमजोर बन्दै जाने कारणले सरकारमाथि ठूलो दवाव पर्यो, प्रदेशमा टिक्नै नचाहने कर्मचारी प्रशासनको अस्थिरता थप कारण बन्यो, राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पारिहालौं भन्ने धारणा उनीहरूमा देखियो ।’

उनले प्रदेश सरकारको सुरूवाती तीन कार्यकालको अध्ययनले सरकारमा बस्ने नेतृत्वले सांसदहरूबाट गोजीका योजना ल्याउने परम्पराको विरोध गरेको सुनिने बताए । 

टुक्रे योजना कम हुन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको अनुभव उनले सुनाए । 

तर अहिले प्रदेशबाट नयाँ कार्यक्रम नल्याए सरकारकै उपस्थिति अस्वीकार गर्ने अवस्था उत्पन्न हुदा सरकार दवावमा पर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।