Biratnagar, Morang, Nepal
१२ जेठ २०८२, सोमवार
+977 21 450305, 515728, 578305
विचार

फ्लेक्स र प्लाष्टिकका बोतलले सजिने सभा गोष्ठी

प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग बीचको विरोधाभास

प्रमिल अधिकारी
९ जेठ २०८२, शुक्रवार

नेपाल सरकारले हालै सञ्चालन गरेको सगरमाथा सम्वादमार्फत जलवायु परिर्वतनको असर हिमाली क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । विश्व शिखर सगरमाथाबाट सन्देशले नेपालको ध्यानाकर्षण विश्वमा गर्ने राम्रो अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ । 

सरकारले केही वर्ष पहिले मन्त्रिपरिषदको बैठक नै कालापत्थरमा राखेर विश्वको ध्यान तान्ने प्रयास गरेको थियो । विश्व समुदायमा नेपालले वातावरण प्रदुषणमा ठूला देशको तुलनामा नगण्य मात्रामा योगदान गरेको छ तर वातावरण प्रदुषण र त्यसले निम्त्याउने जलवायु परिर्वतनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा बढी हुने भएकाले नेपाल उच्च जोखिम क्षेत्रमा छ । त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी, कार्वन ब्यापारमा नेपालले लिन सक्ने फाइदाको ठूला देशसँग निरन्तर वकालत गर्नु पर्ने छ । 

वर्षात्सँगै अत्तालिएका हिमाली, पहाडी तथा तराईका समुदायको आफ्नै प्राकृतिक विपत्तिको सामाना गर्नु पर्ने बार्षिकी भित्तेपात्रो नै छ । पूर्वतयारीमा राज्यको उल्लेखीय उपस्थिति देखिदैन । विपद्पछि राहत तथा उद्धारमा पनि राज्यको तत्परता र  प्रतिकार्य सुस्त प्रायः देखिन्छ ।

अब सन्दर्भ फ्लेक्स र प्लाष्टिकतिर लागौं । पछिल्लो चरणमा फ्लेक्सको ब्यानर प्रयोग नभइ कार्यक्रम, गोष्ठि नै नहुने जस्तो प्रचलन देखिन थाल्यो । यसको प्रयोग चरमोत्कर्षमा छ । हरेक सभा तथा सेमिनारमा प्लाष्टिकका पानीको वोतलले सजिन्छन् । खाजा आलुमुनियमका प्याकेजिङमा आउँछन् । सभाका भित्ता फ्लेक्सका ब्यानरले सजिन्छन् । सभा सके पछि फालिन्छन् । यसको प्रयोगले वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्दछ यसको बारेमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तथा नीजि क्षेत्रको हरेक कार्यक्रममा देखिने यस्ता दृष्यले समाजको वातावरण प्रदुषणको कुरुपतालाई प्रदर्शित गरेको छ । तीनै तहको सरकारको प्रयास प्रायः न्यून छ । 

काठमाडौं महानगरले प्लाष्टिकका फूल र झोलाको प्रयोग बन्द गर्ने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन फितलो छ । केही स्थानीय तहले न्यूनीकरणको प्रयास गरे पनि संवेदनशीलता छैन । उदाहरणको रुपमा सगरमाथा सम्वादको पूर्वाभ्यास देखिको हिमाली सम्वाद गर्दा देखिनै हरेक कार्यक्रममा फ्लेक्सको प्रयोग देखिन्छ ।

 सभा, सेमिनारमा प्लाष्टिकका बोतल र फ्लेक्सको प्रयोग प्रशस्त देखिन्छन् । स्थानीय तथा प्रदेश, संघका सभागोष्ठिमा यो दृष्य सामान्य लाग्न थालेको छ । तर, यसले हाम्रो वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पार्ने दुरगामी प्रभावको मूल्य वर्तमान तथा भावी सन्तानले चुक्नु पर्ने छ । 

नेपाल सरकारले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण संंरक्षणको क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र प्रयासको कदरयोग्य नै छन् । त्यस्ता प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा  नकारात्मक असर पारी अल्पायुमै दीर्घ रोगी, क्यान्सर, दम, छालाको रोगलगायत कैयौं असरहरु देखा परिरहेको अवस्था छ । कपडाको ब्यानर प्रयोग पूर्णरुपमा बन्द भई फ्लेक्स ब्यानरको प्रयोग बढ्दा वातावरणीय प्रभाव बढ्न गई स्वस्थ वातावरणमा जीउन पाउने नागरिकको हकमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ । फ्लेक्स ब्यानर पोलिभिनल क्लोराइड पीभीसी (पोलिस्टर मिश्रित कपडा) ले बनेको हुन्छ । जस्ले मानव जीवन र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

 विभिन्न अध्ययनहरुले देखाए अनुसार यस्ता फ्लेक्स ब्यानरका आयु सकिन करिव ४ सय ५० वर्ष हुने देखाएकोले आजको पिंढीलाई मात्र नभएर कैयौं भावी ुपुस्तालाई यसले असर गर्नेछ । सरकारी कामकाजमा अधिकांश सभा गोष्ठिमा सहज आपूर्ति र प्रयोगको लागि प्लाष्टिकका वोतल, आलुमिनियम फोइल (जुन पृथ्बीबाट कहिल्यै नष्ट हुँदैन तथा प्लाष्टिकका थैलामा प्याकेजिङ गरिएका खाजा र फूलका सामाग्रीको प्रयोग अत्यधिक बढेर गएको देखिन्छ । यसरी प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने कार्य पुर्णतः गलत र वर्तमान नेपालको संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता विरुद्ध छ । 

सरकारलाई थाहा छ की प्लाष्टिक नकुहिने प्रकृतिको हुन्छ । यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सहजै सकिन्न र लामो समयसम्म वातावरणमा रहिरहन्छ । प्लाष्टिक वातावरण प्रदुषण गर्ने कारकतत्व मध्ये एक हो, जस्ले वातवरणलाई कुरुप बनाएको छ । पानीको बचत गर्ने वहानामा स–साना प्लाष्टिकका बोतलहरुको उत्पादन बढ्दो छ । प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट निस्कने बिस्फेनोल ए (बीपीए),  फ्थालेट्स,  डाइअक्सिनले शरीरको हर्मोनको असन्तुलन, प्रजनन् क्षमताको कमी, क्यान्सर, अन्य विभिन्न दीर्घकालीन समस्या देखिने तथा बालबालिकाको मानसिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

अझ प्लाष्टिकजन्य वस्तुलाई आगोमा जलाउँदा कणहरु वायुमण्डलमा रहिरहने र बालबालिका, वृद्धको लागि बढी हानीकारक हुन्छ । साथै, मानव जीवनको लागि खतरा बन्दछ । प्लाष्टिकका साना कणहरु पानीमा मिसिएर मुहान दुषित हुने र जलजीव तथा मानवको स्वास्थ्य प्रतिकुल बन्दछ । 

साथै, वातावरण प्रदुषण भई पानीको मुहान प्रदुषण हुने, माटोको उत्पदकत्वमा ह्रास हुने, वायु प्रदुषण बढ्ने, जीवजन्तुको प्रजनन् तथा प्राकृतिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुन्छ । प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगले जमिनको सतहमा कार्बनको मात्रा बढ्न गइ पृथ्वीको तापक्रम बढाउन उल्लेखनीय उत्प्रेरकको रुपमा काम गरिरहेको  छ ।

विश्वको तापक्रम हरेक वर्ष ०.५ डिग्री सेन्टिग्रेडको दरले बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको रुपमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तर वर्तमान अवस्थामा प्लाष्टिक र प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो रुपमा छ जसले ग्रामीण होस् वा शहरी क्षेत्र प्लाष्टिकमय बनेको छ । केही स्थानीय तहले प्लाष्टिक प्रयोग अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले आफ्ना गतिविधिबाट प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी वैकल्पिक उपाय अपनाउन र सो सम्बन्धी नीति लागू गर्न ढिला गर्न नहुने देखिन्छ । 

प्लाष्टिक जति सानो भयो त्यति पुनः प्रशोधन गर्न कठिन हुने हुन्छ । फ्लेक्स ब्यानर जमिनमा माटोको रुपमा परिणत हुदाँ झन् खतरा हुन्छ । जस्को प्रभाव स्वरुप गरीब तथा विपन्न परिवारकाको लागि दीर्घरोगको पीडाको कारण बन्दै गएको छ । प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र वातावरणीय न्यायस“ग पनि सम्बन्धित छ । 

प्लाष्टिकको प्रयोग अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रयासहरु भएका छन् । दिगो विकासको लागि संयुक्त राष्टसंघीय सम्मेलन १९७२ ले वर्तमान र भावी पुस्ताको लागि वातावरण संरक्षण र सुधार गर्ने दायित्व राखेको पाइन्छ । साथै नवीकरण नहुने स्रोतको ब्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा ध्यान दिएको देखिन्छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको वातावरण गोष्ठिले पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र सुरक्षाको दायित्व ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

नेपाल बसेल बेसल सम्मेलन १९८९को सदस्य राष्ट्र भइ खतरनाक फोहर तथा प्लाष्टिकजन्य फोहरको ब्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइ सकेको छ । यस सन्धिले प्लाष्टिक जन्य फोहरको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व उल्लेख छ । नेपालले पेरिस सम्झौता–२०१५ ले ‘हामीले चाहेको भविष्य’ भन्ने अवधारणा अगाडि आएको देखिन्छ जस्को फलस्वरुप संयुक्त राष्टसंघीय निकायमार्फत वातावरण संरक्षणमा विशेष कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । साथै संयुक्त राष्टसंघमा नेपालसहित १७५ राष्ट्रहरुले प्लाष्टिक अन्त्य गर्ने सन्धि निर्माणको संकल्प गरेका छन् ।

 विकसित देशहरुले प्लाष्टिकका वस्तुको विक्री वितरण अन्त्य गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । युरोपेली मुलुकमा प्लाष्टिकका स्ट्र, प्लेट पुर्ण प्रतिवन्ध छ । रुवाण्डा , केन्या जस्ता देशले प्लाष्टिकजन्य प्रयोगमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइ सकेको छ । भारतले एकल प्रयोगको लागि प्लाष्टिक प्रतिवन्ध गरेको छ । चीनले पनि प्लाष्टिकको प्रयोगलाई बन्द गरेको छ साथै होटल, रेष्टुरेण्टहरुमा प्रयोग निषेध गरेको छ । भारत कै केही प्रान्तहरु जस्तै ः आन्द्र प्रदेश, केरेला आदिले फ््लेक्सको प्रयोगलाई बन्द गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेका छन् । साथै यस सन्दर्भमा आन्द्र प्रदेशको उच्च अदालतको नजिरलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । 

नेपाल सरकारले प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई अन्त्य गर्न प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लागू गरी २० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइ भएको प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात र वितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । साथै विकल्पको रुपमा कपडा, कागजको झोला प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले प्रदुषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणको लागि प्लाष्टिकजन्य प्रदुषणको नियन्त्रण गर्न उद्योग र ब्यवसायलाई निर्देशन दिन सकिने प्रवधान उल्लेख रहेको छ । वातावरण सम्बन्धी नीति २०७६ बमोजिम प्रदुषणजन्य प्लाष्टिकको उपयोगलाई वैकल्पिक  वातावरणमैत्री माध्यमबाट प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति तथा कार्य नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

 नेपाल सरकारले वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७० लागू गरी सुन्दर र वातावरणमैत्री समाज स्थापना गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । सो प्रारुपमा वाताणमैत्री स्थानीय शासनको लागू गर्न प्लाष्टिकका झोलाको विकल्प प्रयोग गर्ने नीति लिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार अझ जिम्मेबारी हुन आवश्यक देखिन्छ । साथै दिगो विकास लक्ष्य २०३० को लक्ष्य १३ मा विश्वमा कार्वन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतले कम गर्ने र सन् २०५० सम्म शुद्ध उत्सर्जन शून्य (नेट जिरो) बनाउने जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी अन्तरसरकारी पक्ष ‘आईपीसीसी’ प्रतिवद्धता रहेको छ । 

यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजिर छ  जसमा नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघसेमत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं नेकाप ७६, निनं १०३८० अंक ११, प्लाष्टिकको झोला वातावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने, यसलाई पुनः नवीकरण गर्न नसकिने र नसड्ने हुनाले लामो समयसम्म जमिनमा रही माटोको गुणस्तर कम भइ माटो पानीलगायत प्रदुषित भइ जीव तथा वनस्पतिको जीवन खतरामा परेको अवस्था छ । वातावरण एवं जनस्वास्थ्यलाई ध्यान दिदै प्लाष्टिकका झोला तथा प्लाष्टिकजन्य सामानको निर्वाध प्रयोग र यसबाट सिर्जित फोहरको ब्यवस्थापन नया“ ढंगले गर्नुपर्ने र मानवीय जीवनको हरेक क्रियाकलाप वातावरणमैत्री र प्रकृतिमैत्री हुनु पर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । 

नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३० अन्तरगत स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३५ अन्तरगत स्वास्थ्य सम्बन्धीको हक तथा धारा ४४ अन्तरगत उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्न यस्ता प्लाष्टिकजन्य बस्तुको विक्री तथा प्रयोग प्रत्युत्पादक रहेको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले, मानव जीवनको रक्षा, भावी पुस्ताको लागि उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व साथै मौलिक हकको अधिकार प्राप्तिको लागि सरकारले आफ्ना सभा गोष्ठि कुनै पनि कार्यक्रममा प्लाष्टिकजन्य

वस्तुहरु जस्तै फ्लेक्सको ब्यानर वा प्रर्दशनी, प्लाष्टिकजन्य प्रचार सामाग्री, प्लाष्टिकको बोतल, प्लाष्टिकको फूल, प्लाष्टिक तथा अल्मुनियमको प्याकेजीङ तत्काल प्रयोग अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

साथै वैकल्पिक उपाय अपनाउन, सार्वजनिक क्षेत्रमा प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रदुषण नगर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, वातावरण अनुकूलका सामग्रीहरुको विक्री विरतणको प्रयोगमा तीन तहकै सरकारको संवेदनशील ब्यवहार तथा तत्परताको आवश्यकता देखिन्छ । पृथ्वीलाई बचाउने र भावी सन्तानको लागि उपर्युक्त बासस्थलको रुपमा हस्तान्तरण गर्दै जाने बनाउन नेपाल विश्वमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकोस् ।  
(लेखक अधिकारी विपद् ब्यवस्थापन तथा उत्थानशीलताको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)    mailtopramil@gmail.com

View : 271

Copyright © 2023 -2025. Udghosh Daily. All Rights Reserved