कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र सर्वोच्चको पुनरावलोकन

– अधिवक्ता ब्रह्मप्रकाश रौनियार

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन हुने निस्सा (अनुमति) प्रदान गरेको विषय अहिले चर्चामा छ।

यसमा ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, नि.नं. ८६६३ र ने.का.प. २०६९, अङ्क ८, नि.नं. ८८७१ मा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको परिपालनाको सन्दर्भ जोडिएको भ니 सर्वोच्चद्वारा पुनהः पुनरावलोकनको आदेश आएको हो।

नि.नं. ८६६३ को सन्दर्भमा हेर्दा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाको हक, हित वा अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि उसलाई सुनुवाइको अवसर दिनु अनिवार्य हुन्छ।

सुनुवाइको अवसर नदिई गरिएको निर्णय वा फैसलाले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन र यो पूर्वाग्रही तथा बदरयोग्य मानिन्छ। प्राकृतिक न्यायको यो सिद्धान्त केवल न्यायिक क्षेत्रमा मात्र नभई प्रशासनिक र अन्य निर्णयहरूमा पनि अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छ।

त्यसैगरी, नि.नं. ८८७१ तर्फ हेर्दा, पुनरावलोकन माग गर्ने पक्षले अघिल्लो फैसलाले निर्वाचन आयोगको अधिकार, दलसम्बन्धी कानुन र पूर्व नजिरको उचित प्रयोग नगरेको भन्दै उक्त फैसलामा स्थापित अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समर्थनका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

अब यो पुनरावलोकनको सन्दर्भमा सुरुमै रिट निवेदन खारेज गर्ने संयुक्त इजलासका दुई जना न्यायाधीशहरू र हाल निस्सा प्रदान गर्ने पूर्ण इजलासका तीन जना न्यायाधीशहरूबाहेक अन्य न्यायाधीशबाट यो मुद्दाको कानुनी रूपमा सुनुवाइ हुनुपर्ने हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको भन्ने प्रश्न उठाइएको कारणले यो नेपाली कांग्रेसको विषय पूर्ण इजलासमा राखी अन्तिम फैसला आउनुपर्ने हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसको विधान, नियमावली, दलसम्बन्धी कानुनका बुँदाहरूको प्रयोग, विधानको धाराबमोजिम विशेष महाधिवेशनको विधि-प्रक्रियाद्वारा गठित नयाँ कार्यसमिति र सो समितिद्वारा गत निर्वाचनमा वितरण गरिएका टिकटमार्फत व्यवस्थापिका-संसद्मा सांसदहरू निर्वाचित भई कार्यसम्पादन गरिरहेको तथ्य तथा अन्य आकर्षित हुने तमाम नजिर र सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो अन्तिम फैसला प्रदान गर्नेछ।

गगन पक्षले महाधिवेशनको मिति असोज १६ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न गरिने र वडा अधिवेशनहरू भदौ २ गतेबाट सुरु हुने भने तापनि पुनरावलोकनको फैसला आउनुअगाडि नै अधिवेशन प्रारम्भ गरिएमा अर्को पक्ष सो प्रक्रिया रोक्न अदालत जाने सम्भावना देखिन्छ। अब ठ्याक्कै के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट देखिंदैन।

सम्भावित अवस्थाहरू:

• अघिल्लो फैसला नै सदर हुने: यस अवस्थामा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसको आधिकारिकता यथावत् राख्दै देउवा पक्षको मागदाबी खारेज भएको फैसलालाई सदर गरी महाधिवेशनद्वारा नयाँ कार्यसमिति बनाउन आदेश दिन सक्छ।

• फैसला उल्टिने: यदि पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी र तथ्यगत त्रुटि देख्यो भने विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको पुरानो कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरी महाधिवेशनमा जान आदेशसहितको फैसला प्रदान गर्न सक्नेछ। यहाँ निर्णायक बिन्दु विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको मौका दिएको थियो वा थिएन भन्ने हो। यही प्रश्नमा गगन पक्ष कमजोर देखिएमा फैसला उल्टिन सक्छ।

• केही प्रक्रियागत विषय मात्र संशोधन र स्पष्ट हुने: अदालतले मूल फैसला पूर्ण रूपमा नउल्टाई कुनै कानुनी प्रश्न वा प्रक्रियागत विषयमा सीमित संशोधन वा स्पष्टता दिन सक्छ। त्यसले कांग्रेसभित्रको आगामी महाधिवेशनको प्रक्रिया र संस्थागत ढाँचामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणसम्बन्धी विवाद पनि यसै अन्तर्गत आउँछ।

• निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिने: फैसला सिधै कुनै एकको पक्षमा नदिई नयाँ आदेश अनुसार प्रक्रिया पुनः दोहोर्‍याउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्ने सम्भावना पनि छ। अदालतले देउवा-खड्का सही कि गगन सही भनेर मात्र निर्णय नगरी निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई विधिवत् सुनुवाइ गराएर पुनः निर्णय गर्नुपर्ने आदेश दिन सक्छ। त्यस्तो भएको अवस्थामा विवाद फेरि निर्वाचन आयोगमा फर्किन सक्छ र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझ्ने पक्ष फेरि सर्वोच्च जाने बाटो खुला रहनेछ।

उपर्युक्तबमोजिम फैसला तथा आदेश प्रदान गर्न लामो समय लाग्ने भएमा, आगामी महाधिवेशनलाई केही समय पर सार्ने व्यहोरासमेत अन्तरकालीन आदेशमा समावेश गर्न सकिन्छ।

देउवा पक्षको शक्तिलाई अहिले पनि कम आँक्न मिल्दैन। साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म सम्पन्न हुने राष्ट्रिय भेलाले देउवा अझै शक्तिशाली रहे नरहेको सन्दर्भ प्रमाणित गर्नेछ। लामो समय पार्टी सभापति र सत्ताको केन्द्रमा बसेका कारण कांग्रेसभित्र पुरानो संस्थागत पकड उनको ठूलो सम्पत्ति हो। तर, देउवाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पुस्तान्तरणको राजनीतिक दबाब हो।

यदि सर्वोच्च अदालतबाट देउवा पक्षले जितेर गगन पक्षलाई पूर्ण रूपमा किनारामा पार्ने प्रयास गरेमा कांग्रेसको आकार खुम्चिन सक्छ। बुद्धिमानी रणनीतिक निकास भनेको कानुनी जितसँगै गगनले राजनीतिक लचकता र सम्झौतासहितको आगामी राजनीतिक यात्रा तय गर्नु हो।

त्यसैगरी, गगनको मूल सोचाइ कांग्रेस पुरानै शैलीमा चल्नु हुँदैन भन्ने राजनीतिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नु हो।

त्यसैले यदि सर्वोच्च अदालतबाट उनको नेतृत्व कायम रह्यो भने उनले देउवा पक्ष एवं डा. शेखर पक्षलाई पूर्ण रूपमा पन्छाउने होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। शेखर पक्ष पार्टीको एउटा निकै प्रभावशाली र निर्णायक पक्ष हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।

अघिल्लो पुस्ताका असल, अनुभवी र प्रभावशाली नेताहरूजस्तै डा. शेखर कोइरालालाई पनि न्यायोचित स्थान प्रदान गर्दै तिनका अनुभव र सीपलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

साथै, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे, नैनसिंह महर, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ जस्ता नयाँ पुस्तालाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउनु उनको बाध्यता रहनेछ।

त्यसैले, स्थानीय सङ्गठनमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा गगनले आफ्नो वैधानिकतालाई वास्तविक संस्थागत शक्तिमा बदल्न कडा परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(दुहबी–५, सुनसरी)