प्रमुख सचेतक तामाङ भन्छन्– ‘२५ गतेपछि कोशी प्रदेश आफ्नो ट्र्याकमा फर्किन्छ’

विराटनगर । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको अडानबाट पछि नहटेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि उनैलाई छाडिदिने नीति अपनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उनले चाहेकै कदमअनुसार चल्न दिने र मंगलबार (बैशाख २५ गते) भित्र विश्वासको मत लिने नलिने विषयमा दल मौन रहने नीति अपनाएको हो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकार रहुञ्जेलसम्म कांग्रेस संसदीय दलले सरकारसँगै उभिने बताए । दलको तर्फबाट संविधानले दिएको बाटोमा अघि बढ्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको बताए । त्यसभन्दा बाहेकको अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक निर्णयमा अघि बढ्न दलले नरोक्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिंदै त्यसको सबै जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले लिनुपर्ने संकेत गरे ।

सरकारमा सहभागी दलले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री कार्कीको संवैधानिक समय सीमा घर्किंदैछ । संविधानको धारा १६८ को (५) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रले २०८० चैत २६ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । माओवादीले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै एमालेसँगको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार अर्को सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने मागमा समेत सहमति जनाइसकेको छ ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले बैशाख २५ गते राति १२ बजेभित्र कोशी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । तर उनले अल्पमतमै सरकार चल्ने जिकिर गर्दै विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने रटान नछाडेपछि अहिले त्यसको राजनैतिक जिम्मेवारी लिन कांग्रेस संसदीय दल समेत तयार देखिएन ।

‘तपााईहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । योभन्दा अगाडि दलले औपचारिक निर्णय गरेको छ । २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिने अवधि छ’ प्रमुख सचेतक तामाङले भने ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीलाई संविधानले दिएको हदसम्म सहयोग गरेर जाने भन्ने निश्कर्ष हो, २५ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुहुन्छ लिनुहुन्न त्यसपछिको समयले कुन बाटो रोज्छ हेर्न बाँकी छ ।’
सरकार टिकुञ्जेलसम्म कांग्रेस सरकारसँगै उभिने उनले बताए ।

उनले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो विवेकमा कुन बाटोमा जाने भन्ने कुरामा दलले हस्तक्षेप नगर्ने बताए । 

‘मुख्यमन्त्रीलाई वहाकै विवेकमा कुन बाटोमा, राजनीतिक निर्णयमा जानुहन्छ कि संवैधानिक निर्णय गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हामीले छोडेका छौं’ उनले भने, ‘तर २५ गतेपछि कोशी प्रदेश आफ्नो ट्र्याकमा फर्किन्छ ।’

उनले अहिलेसम्मको हकमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कांग्रेस दलको तर्फबाट कुनै निर्देशन नरहेको बताए । साथै बैशाख २५ अगावै कुनै ठोस निर्णयमा जानुपर्छ भनेर दलको तर्फबाट निर्णय पनि नभएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो अधिकार रहेकोले संवैधानिक बाटो रोजे पनि सहयोग रहने स्पष्ट पारे । तर २५ गतेभित्र कुनै अर्को बाटो अवलम्बन गरे भने पनि, राजनीतिक निर्णयमा पुगे पनि स्वीकार्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलले आफ्नो धारणा पनि २५ पछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ । यसअघिको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मार्ग प्रसस्त गर्न (राजीनामा दिन) कांग्रेसका बहुमत सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए ।

‘त्यो दिनको निर्णयमा मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो, तर दलको निर्णय अन्तिम चाहिँ होइन’ त्यसको पुष्टि गर्दै तामाङले भने, ‘साथीहरूले बोल्नुभएको हो, तर हाम्रो औपचारिक कुरा चैं सरकारलाई सहयोग गरेर जाने भन्ने हो, सरकारलाई बचाउने अधिकतम् कोसिस गर्ने हो, २५ गतेपछि त एउटा कोर्समा गइहाल्छ ।’

प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कतिपय प्रक्रियाका विषयमा अझै पनि कांग्रेस असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । तर सरकार अल्पमतमा परेको विषयमा भने धारणा समान रहेको प्रमुख सचेतक तामाङले बताए । सरकारका विषयमा दलभित्र हुनुपर्ने छलफल जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो नभएको उनले स्वीकार गरे । 

कांग्रेसले मुख्यगरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान हुन्न भन्ने बिषयमा स्पष्टताका साथ मुख्यमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएपछि उनी त्यो बिषयबाट पछि हटेका थिए ।

‘वहाले हामीलाई म यो बाटोमा जान्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ’ तामाङले भने, ‘हाम्रो ध्यान मध्यावधिमा जानु हुन्न भन्ने थियो, त्यो उहाँले स्वीकारिसकेपछि हामीले धेरै कर पनि गर्नुभएन ।’

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित माओवादी केन्द्रका ५२ जनाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा दिएको व्यक्तिगत समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेका छन् । उनीहरूले विशेष अधिवेशनमार्फत मुख्यमन्त्रीविरुद्धकै प्रस्ताव टेबुल गरेर बहुमतले पारित गर्दै सरकार अल्पमतमा परेको स्पष्ट जनाउ दिइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की भने १६८ को (५) बमोजिम आफूले पहिलो पटक ८६ जनाको समर्थन प्राप्त गर्दै विश्वासको मत पाइसकेका कारण आफूलाई २ वर्षसम्म कसैले पनि हटाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।