प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : आधार क्षेत्रमै कमजोर बन्यो पहिचानवादी आवाज

विराटनगर । केही समयअघिसम्म कोशी प्रदेशको सडक तताउने प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनेको पहिचानको मुद्दा यसपटकको चुनावमा भने सुस्ताएको छ ।

कोशी प्रदेश पहिचानवादी आन्दोलनको इपिसेन्टर मानिन्छ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा त्यही पहिचानको आवाज चुनावी मैदानमा भने मधुरो सुनिन थालेको छ । 

केही समय अघिसम्म सडकमा चर्किएको पहिचानको स्वर चुनावको निर्णायक घडीमा  किन सशक्त बन्न सकेन ? विगतदेखि यो मुद्दा उठाउँदै आएका दलहरुको फेरिएको प्राथमिकता, आफूलाई  पहिचानवादी दाबी गर्ने दलहरुमा भएको लगातारको विभाजन र नेतृत्वमा देखिएको ढुलमुले प्रवृत्ति लगायतका कारण यो मुद्दा कमजोर बनेको बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा छ । 

त्यसो त अहिले पहिचानको मुद्दा बोकिरहने दलको रुपमा कोशीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मात्रै देखिएको छ । कुमार लिङ्देन नेतृत्वमा रहेको यो दल आफैं कमजोर अवस्थामा छ । अन्य धेरै पहिचान पक्षधर नेताहरू आफैं विभाजित छन् । 

डकेन्द्रसिंह थेगिमसहित ज्ञानबहादुर गुरुङ र अमर इजमले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीतिर लागेर पनि छोटो समयमै परित्याग गरेका छन् । 

गएको  माघ ७ मा साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी राजिनामा घोषणा गर्दै उनीहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको, विचार र विधि स्पष्ट नभएको तथा पहिचानसम्बन्धी एजेन्डा लिखित रूपमा नआएको आरोप लगाएका थिए ।

उज्यालो नेपाल पार्टी गठन हुँदा ‘पहिचानको मुद्दा बोकेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण’ गर्ने संकेतले उनीहरूलाई तानेको थियो । तर, उज्यालो पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच पुस १४ मा भएको एकता सहमति पुस २६ मा भाँडिएपछि अन्योल बढ्यो । 

एकता भाँडिएपछि उत्साह घटेको नेताहरू स्वीकार्छन् । थेगिमले सार्वजनिक रूपमा नै भने, ‘पार्टी पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, नो कोशी र नो केबलकार’ जस्ता मुद्दामा स्पष्ट हुन सकेन ।’

थेगिम प्रदेश नम्बर १ पुनःनामकरण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक थिए । कोशी नामकरणविरुद्धको आन्दोलनमा उनी अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए । अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई किराँत, लिम्बुवान वा पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित लामो समयदेखि आन्दोलन चल्दै आएको छ ।

कोशीका कतिपय पहिचानवादी नेता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा सक्रिय रहँदै पहिचानवादी धारलाई बल पुर्याउँदै आएका थिए । तर, चुनावी संघारमा उनीहरू एउटै मोर्चामा उभिन सकेका छैनन् ।  पहिचानवादी नेता सौरभ चेम्जोङ अहिलेको चुनावमा त्यस्तो सम्भावना नदेखिएको स्वीकार गर्छन् । हामीले साझा दल वा एकीकृत अभियानको पहल गरेका हौं,  उनले भने, तर, नेतृत्व एकमत नहुँदा सम्भव भएन ।

२०८१ मा इलाम–२ मा भएको उपचुनावमा डकेन्द्रसिंह थेगिम स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको बेला  पहिचानवादीहरु एकैठाउँ भएका थिए । 

‘मुडा’ चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका उनलाई हर्क साम्पाङले समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला उनी दोस्रो स्थानमा रहे, उनीहरुले पहिचानको सबैभन्दा ठूलो  दुश्मन  ठान्ने  दल एमालेका सुहाङ नेम्बाङ विजयी भए ।

त्यो उपचुनावले पहिचानको मतको आधार रहेको त देखायो, तर त्यो मत एकीकृत राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन सकेन । 

चुनावी अंकगणितले संकेत गरेको कुरा प्रष्ट थियो, मुद्दाप्रति भावनात्मक समर्थन छ, तर साझा संगठन छैन । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि त पहिचानवादी नेताहरु फेरि एकपटक छिन्नभिन्न भए । कुलमान, हर्क साम्पाङलगायतले दल खोलेपछि त्यतातिर लाग्न पहिचानवादी नेताहरुको होड नै चल्यो ।  

एकाअर्कालाई घोचपेचको तहसम्म उत्रेका उनीहरु सबै आफू लागेको दलमा पनि टिकेनन् । यसरी पहिचानको मुद्दा यो चुनावसम्म आइपुग्दा जोडदार रुपमा उठ्न सकेन चेम्जोङले भने ।

कोशी प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलन चलेको धेरै भैसकेको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि संघीयताको बहस चर्किंदा लिम्बुवान, किराँत, मधेश, थरुहटजस्ता पहिचानमा आधारित प्रदेशको माग उठ्यो । पूर्वी नेपालमा विशेषतः लिम्बू समुदायले अरुणपूर्वका जिल्लालाई समेटेर ‘लिम्बुवान’ प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन चर्कायो ।

तर, २०७२ को संविधानमा प्रदेशहरू भौगोलिक र संख्यात्मक आधारमा परिभाषित भए । प्रदेश नम्बर १ को नाम लामो समय टुंगिन सकेन । अन्ततः १७ फागुन २०७९ मा प्रदेशसभाले दुई तिहाई बहुमतबाट ‘कोशी’ नाम पारित ग¥यो । 

एमाले नेतृत्वको सरकारले साझा पहिचानको तर्कसहित प्रस्ताव अघि बढायो । सत्तारुढ एमाले, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले कोशीको पक्षमा मतदान गरे । त्यसपछि विरोध चर्कियो । एक जनाको ज्यान गएको र सयौं घाइते बनेको त्यो आन्दोलनले एकतावद्ध बनाएको पहिचानको अभियानलाई एकीकृत राखिरहन सकेन । 

पहिचानवादीहरूका अनुसार एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनीहरूको मुद्दामा  अनुदार देखिए । नाम राखिनुअघि पनि र पारित भएपछि पनि ओलीले कोशीबाट पछि नहट्ने अडान लिए । आन्दोलन चर्किंदा एमालेका कार्यक्रमहरूमा अवरोध भयो ।

यही अवरोध चिर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले १४ मंसिर २०८० मा ‘झुलाघाट–चिवा भञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्पयात्रा’ अभियान सञ्चालन ग¥यो । समृद्धिको नारासँगै पूर्वी पहाडमा देखिएको विरोधलाई मत्थर बनाउने प्रयास भयो ।

यसबीच इलाम र ताप्लेजुङ क्षेत्रमा प्रस्तावित केबलकार परियोजनाविरुद्ध ‘नो केबलकार’ आन्दोलन पनि चर्कियो । 

संस्कृति, धार्मिकस्थल र भूमि अधिकारसँग जोडेर विरोध गरियो । तर, यी सबै मुद्दा एउटै साझा राजनीतिक मञ्चमा समेटिन सकेनन् ।

२०७९ मा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएका हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले पदबाट राजिनामा दिएर श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेका छन् । उनी आफैं श्रमदानको मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा छन् । पहिचानको मुद्दा उनको प्राथमिकतामा छैन ।

विगतमा पहिचानवादी दल रोज्ने आदिवासी जनजाति मतदाताको एक हिस्सा यसपटक हर्कतिर आकर्षित हुने आँकलन छ । यसले पहिचानको मत अझै विभाजित हुने संकेत गरेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाईं भन्छन्, नेपालमा सामुदायिक पहिचानप्रति संवेदनशील बन्दै पहिचानसँग सम्बन्धित केही विषय पेचिला राजनीतिक मुद्दा बनाएको मुख्य शक्ति माओवादी थियो ।

उनका अनुसार, पछिल्ला करिब दुई दशक पहिचानका सवाल संघीयतासँग गाँसिएर आयो । प्रदेश निर्माण हुँदा, तिनका नामकरण गर्दा पहिचान पेचिलो बन्यो । यसमा मुलतः अगुवाई गर्ने पार्टी माओवादी थियो । 

उनी थप्छन्, माओवादी राजनीतिक रुपमा पूर्णतया कमजोर र आफैंले उठाएका कुनै पनि मुद्दा गम्भीरतापूर्वक बहन गर्न नसक्नेगरी क्षय भएपछि सबैतिर पहिचान सम्बन्धी राजनीतिक सवाल गौण बन्यो ।

प्रदेश १ को नामकरण र मुक्कुमलुंग संरक्षण जस्ता सवालमा स्वर उठे पनि यी मुद्दालाई आफ्ना हुन् भनेर अपनत्व लिने कुनै ठूला शक्ति थिएनन्, प्रसाईं भन्छन् । कुनै दलले यी मुद्दालाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएनन् । त्यसैले कुनैबेला बलशाली बनेको पहिचानको मुद्दा अहिले ज्यादै कमजोर बनेको देखिन्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा मुख्य दलहरूले सुशासन, विकास, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा–स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन् । पहिचानको सवाल मुख्य बहस बन्न सकेको छैन ।

पहिचानवादी नेताहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्दा मत छरिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम, स्पष्ट संरचना र दीर्घकालीन रणनीति अभावमा आन्दोलन चुनावी शक्तिमा रूपान्तरण हुन नसकेको विश्लेषक प्रसाईंको भनाइ छ ।

उनले थपे सडकमा गुञ्जिएको ‘नो कोशी’ नारा अझै हराएको छैन । तर, चुनावी माहोलमा यो आवाज मलिन छ । 

मतपेटिकामा त्यसको अनुवाद हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्न ।  फागुन २१ ले उनको यो भनाइ पुष्टि गर्छ कि पहिचानको मुद्दालाई पुनर्जीवन दिन्छ ?  पहिचानवादीका लागि यसको उत्तर प्रतीक्षित रहनेछ ।