कर्मचारीतन्त्रको छवि निर्माण गर्न ‘कुलिङ् पिरियड’ आवश्यक

पछिल्लो समयमा नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी बहसहरूमा ‘कुलिङ परियिड’को बहस तीख्खर बनेको छ । सरकारले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिका सन्दर्भमा ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्न खोजेको सन्दर्भ बाहिरिएपछि राजनीतिक नियुक्तिमा जान तम्तयार प्रशासक तथा पूर्व प्रशासकहरूले नै आपत्ति जनाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । 

विश्वका धेरै देशहरुले आवश्यक ठानेर अवलम्बन गरिसकेको यो अवधारणा हाम्रो देशमा पनि सुरु हुनु खुशीको कुरा हो । यसबाट हामीले पनि हाम्रो प्रशासनिक र नैतिक समस्या बुझन थालेछौं, त्यसैले यसको समाधानका लागि हाम्रो सोच केन्द्रित हुन थालेछ भनेर बुझन सकिन्छ । सुधारको शुभ सङ्केत हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ को अर्थ कुनै व्यक्ति सक्रिय राजनीतिक भूमिकाबाट बाहिरिएपछि राज्यको संवैधानिक निकाय, आयोग, नियामक संस्था वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनुअघि व्यतित गर्नुपर्ने न्यूनतम समयावधि हो । यसको उद्देश्य उच्च पदस्थहरूले सरकारसँगको सेटिङमा राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू न हत्याउन् र सार्वजनिक पदमा नियुक्त भइसकेपछि उसले विगतको अवधिको आग्रह मनमा राखेको नभई शान्त मनले काम गर्ने अवस्था बनोस् भन्ने नै हो । अर्थात्, व्यक्तिको राजनीतिक पूर्वाग्रह हटाएर उसको सोचमा तटस्थता कायम गर्न लाग्ने न्यूतम अनुमानित समय नै कुलिङ पिरियड हो ।

नेपालमा संविधानले केही संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया र योग्यताको खाका दिएको छ तर ‘कुलिङ पिरियड’बारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । न अन्य कानूनहरू नै यस सम्बन्धमा बनेको छन् । उदाहरणका लागि, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरूमा पूर्वमन्त्री, सांसद वा सक्रिय राजनीतिज्ञहरू सिधै नियुक्त भए भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा ती संस्थाहरूको निष्पक्षता र जनविश्वासमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्दछ । किनकि ती संस्थाहरूको काम निश्पक्ष सेवा दिने मात्र होइन निष्पक्ष भएको देखिने गरी सेवा दिनु पनि हो ।

‘कुलिङ पिरियड’ (विश्राम अवधि, प्रतीक्षा अवधि, शीतलकरण अवधि)  किन आवश्यक छ, नभए के हुन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । सार्वजनिक निकायहरूले राजनीतिक प्रभावमा काम गर्दा उनीहरूको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ । ‘कुलिङ पिरियड’ले तटस्थता बढाउ“छ । त्यस्तै राजनीतिक प्रभावमा रही काम गरेका व्यक्तिहरूले तत्काल नियुक्ति पाएमा सत्ता समीकरण अनुसार पदहरू बाँडफाँट भएको देखिन्छ । जसले पारदर्शिता कमजोर पार्छ । तेस्रो निश्पक्ष देखिने कुरास“ग सम्बन्धित छ ।

निष्पक्ष नियुक्तिबाट मात्र नागरिकमा विश्वास कायम हुन्छ । पूर्व कर्मचारी वा पूर्व राजनीतिक पदका व्यक्तिहरूले निश्चित समय बिताएपछि पहिलेको ‘ह्याङओभर’ उतारेर मात्र पदमा आए भने निष्पक्षताको अनुभूति हुन्छ । माथि नै सङ्केत गरिएको छ कि निश्पक्षता देखिने र जनताले अनुभूति गर्ने कुरा पनि हो ।  

सरकारले ‘कुलिङ पिरियड’ को अवधारणा अगाडि सारेपछि राज्यको उपल्लो निकाय वा मुख्य सचिव तह, पूर्व मुख्य सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबाट नै विरोध भयो । भनियो हाम्रो योग्यता र अनुभवलाई बेवास्ता गरियो । यतिञ्जेल हामी राज्यका लागि योग्य अहिले आएर अयोग्य ? कसैले भने अनुभवी व्यक्तिहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नु उचित होइन । उनीहरुले अर्को पनि तर्क गरे नेपालको संविधान र कानुनमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा समस्या हुन्छ । यो कानुनी रूपमा चुनौतीको विषय बन्नसक्छ भन्ने तर्कहरू पनि आए । यी आवाजहरू त्यही क्षेत्रबाट आए जो विगतको गलत अभ्यासको फेर समातेर विसौ वर्ष राज्यको साधनस्रोतमा हेलिएर रहेका थिए । 
जागिरे जीवन सकेपछि पेन्सन र राजनीतिक नियुक्तिको दोहोरो सुविधाको सपना देखिरहेका छन् ।

वास्तवमा यी विरोध गर्न वा कुलिङ पिरियडको आवश्यक छैन भन्ने पक्षमा आएका तर्कहरू नेपालका मौलिक होइनन्, ती तर्क जसले अगाडि सारिहेका छन् उनीहरुका पनि होइनन् । ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी बहस विश्वका जुनसकै देशमा पटक–पटक उठिसकेका विषयहरू हुन्, अहिले सतहमा उत्रिएकाले देखिएका मात्र हुन् । त्यसैले सीमित क्षेत्रबाट विरोध भयो भन्दैमा नीति निर्माताले आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिं हैन । यी स्वाभाविक विरोधहरू हुन् । यस प्रकारको बहसको समयमा देखा पर्छन्, जसरी झरीको बेला भ्यागुताहरू कराउ“छन् । 

नेपालमा कुलिङ पिरियड न तोकिंदा पूर्व कर्मचारीहरूले नै राजनीतिक नियुक्ति हत्याउने गलत प्रचलन पछिल्लो समयमा अत्यन्त धेरै देखियो । मुख्य सचिवबाट निवृत्त भयो दुई महिनामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, सचिवबाट निवृत्त भयो अख्तियारको प्रमुख, आन्तरिक मामिलाको सचिवबाट राजिनामा दियो प्रदेश सभाको सचिव हत्यायो । नियुक्तिपछि पूर्व कर्मका आधारमा अनेक विवाद  र मुद्दामा फसेको कुरा पनि नेपाली जनताले देखेको भोगकै हो । अनि तिनीहरुले ती पदमा गएपछि दोहोरो सुविधा लिएर लोभको पराकाष्ट आचारण देखाएर गणतन्त्रलाई बदनाम गराएकै हुन् । यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ । सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र लागेर लबिङ गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई धम्क्याएर वा लोभ देखाएर राजनीतिक नियुक्तिका लागि बाध्य बनाउने गरेको देखिएकै हुन् । 

राज्यसत्तामा बसेका नेताहरू पनि ‘घुम्ने मेचमाथिको अन्धो माछे’  बनेकै हुन् । राज्यको यत्रो फराकिलो मैदानमा पूर्व कर्मचारीबाहेक अरुलाई योग्य नै नदेख्ने तिनीहरुको आ“खा पनि सद्देचाहिं होइन । पूर्व कर्मचारीलाई भटाभटि नियुत्ति गरेपछि उनीहरुको पूर्व कर्मको आधारमा सेटिङमा नियुक्ति गरेको देखिने कुराले गणतन्त्रमा विकृतिको स्रोत राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि देखापरे । यो सत्य हो ।

नियुक्ति पाउने आशमा उच्च तहका कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत राज्यसत्ताको पक्षमा वा सरोकार पक्षमा हुने नहुने काममा संलग्न हुनसक्ने भए । जसले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने वदनियत्पूर्ण कामहरूमा उच्च तहका कर्मचारीहरूले रोक्न पहल गर्ने त होइन सहयोगी वा उपाय बताउने पथप्रदर्शकको भूमिकामा रहन थाले कि भन्ने आशंका जनस्तरमा गरिंदैछ । यस्तो आशंकापूर्ण वातावरणले तटस्थ हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रको चरित्रमा ह्रास आएको छ । 
सरकारले ल्याउन लागेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी नीतिमा राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । सत्तामा ठूलहरू छन्, यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमति हुन र दीर्घकालीन सोच लिएर काम गर्न आवश्यक छ । 

यो अवधारणा विश्वका विभिन्न देशमा यसअगाडि नै बहस भएर धेरै देशहरुले टुङ्गो लगाइसकेको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा विविध देशहरूले फरक–फरक प्रकारका कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेका छन् । भारतमा केही आयोगहरूमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू गरिएको छ । युरोपेली देशहरूमा विशिष्ट सरकारी निकायहरूमा नियुक्तिका लागि १ देखि ५ वर्षसम्मको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘रिभल्बिङ स्टोर’ को अवधारणा लागू गरेको छ । त्यहाँ त सरकारी पदबाट बाहिरिएकाहरूलाई तत्काल निजी क्षेत्र वा नियुक्त पदमा जान रोक लगाइएको छ । त्यस क्रममा बहस हुँदा ती देशहरुमा पनि योग्यता र अनुभवलाई बेवास्ता गरिनु उचित होइन र योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण अवसरबाट वञ्चित गर्नु उचित होइन भन्ने तर्क उठेको थिए यहाँ जस्तै । 

वास्तवमा यो बहस त्यतिकै आएको होइन, पक्कै पनि राजनीतिक नियुक्तिमा यसको आवश्यकता भएर नै सरकारले बहसमा ल्याएको हुनुपर्छ । विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू विभिन्न कारणले विवाद मुक्त हुन सकेनन् । कर्मचारीहरू नै हरेक राजनीतिक नियुक्तिको पाइपलाइनमा रहने प्रणालीले राज्यको बाँकी क्षेत्रमा योग्य मान्छे नै छैनन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

कर्मचारीका लागि योग्य व्यक्ति राजनीतिक नियुक्तिका लागि अयोग्य पनि हुनसक्छ । किनकि एउटा मान्छे एक कामका लागि योग्य हुनसक्छ सबै कामका लागि होइन । त्यसैले योग्यताको प्रश्न आफैंमा विवादास्पद र हा“स्यास्पद छ । 

नेपालमा गणतन्त्र आए पनि आम नागरिकले अवस्था फेरिएको महसुस नगर्नुका पछाडि पुरानै शैलीको कर्मचारीतन्त्र यथावत रहनु एउटा मुख्य कारण अवश्य हो । संघीयताको अभ्यासमा अधिकार विकेन्द्रिकृत हुँदा संस्थागत भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म झार्ने माध्यम कर्मचारीतन्त्र नै हो । किनकि नया“ प्रणाली नयाँ ढङ्गले चल्न जनप्रतिनिधिलाई प्रशासनिक बाटो देखाउने जिम्मेवारी उनीहरुकै थियो । तर, कर्मचारीतन्त्रले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता कायम गर्न सिकाएन । बरु राजनीतिक नेतृत्वलाई खुशी पारेर फाइदा लिने काम मात्र गरेको आरोप सर्वत्र लागिरहेको छ ।

यसो भन्दैमा राजनीतिक नेतृत्व दूधले नुहाएको र कर्मचारीतन्त्र मात्र दोषी भन्न खोजेको होइन । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन कर्मचारीतन्त्रले जुन भूमिका निर्वाह गर्नसक्थ्यो त्यो गरेको देखिएन । त्यही कारण कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सत्ता सबैप्रति नकात्मक धारणा जनमानसमा व्याप्त हुनगएको छ । यसलाई सच्याउने उपाय र राज्यले सच्याउनका लागि पहल गरेको छ भनी देखिने कदम यो पनि हो ।

सरकारले कानून बनाएर यसलाई लागू गर्नुपर्दछ । सुशासनका लागि यो प्रयास राम्रो देखिनेछ । यदि योग्य मान्छे हो भने दुई वर्ष अगाडिको अहिले र भर्खर निवृत्त भएकाले बाहिर रही दुई वर्ष घुमफिर गरेर बाह्य जगतको भावना बुझ्ने र दुई वर्षपछिका लागि तयारी गरे पनि हुन्छ । सिधै सेटिङमा निजामती कित्ताबाट राजनीतिक नियुक्तिको कित्तामा उफ्रिएर फाइदा लिन हतार नगर्नु नै कर्मचारीहरुको छवि निर्माणका लागि पनि उचित हुन्छ । तात्तातै किन सरकारले पनि कुल भएर कुल भइसकेको मान्छेलाई बृहद् आधार बनाएर खोज्नु र निर्णय गर्नुपर्दछ ।

‘तातै खाउँ जली मरूँ’ भन्ने नेपाली उखानको त्यति राम्रो अर्थ लाग्दैन । सबैले देशको हित सोच्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रको छवि निर्माण गर्न ‘कुलिङ पिरियड’ राम्रो कदम हुनेछ ।