कारवाही गर्नुपर्नेलाई नै रेडक्रसको जिम्मेवारी

विराटनगर । विश्वमा पवित्र संस्थाको रुपमा नाम कमाएको रेडक्रसको नेपालको समितिमा भने अनियमितता गरेको भनी कारवाहीको सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको छ । उच्च अदालत पाटनले कारबाही गर्न आदेश दिएको अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शन नेपाललाई फेरी नेफाल रेडक्रसको केन्द्रीय नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

संस्था दर्ता ऐन अनुसार सञ्चालित रेडत्रस समाज कल्याण परिषद् मातहतमा छ । समाज कल्याण परिषद्ले गठन गरेको कार्यदलले रेडक्रसका तत्कालिन सभापति प्रा नेपाल नेतृत्वको समितिले अनियमिता गरेको ठहरसहित कारबाहीका लागि तालुक मन्त्रालय र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सत्तारुढ  र विपक्षी दलहरुबीच सहमति भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वसहित जिम्मेवारी भागवण्डा गरिएको छ । जस अनुसार ४ दलबीचको भागबण्डाफछि रेडक्रसमा ५६ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।

कात्तिक ३ गते रेडत्रसमा हाल क्रियाशील रहेका दुई समानान्तर समितिबीच समायोजन भएको छ । नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भागबण्डा गरेका हुन् ।

जस अनुसार कांग्रेस निकट सुदर्शनप्रसाद नेपाल अध्यक्ष, एमालेनिकट चन्द्रकला कार्की उपाध्यक्ष र एकीकृत समाजवादी निकट भूपतिलाल श्रेष्ठ महामन्त्री भएका छन् । 

पदाधिकारीका सबै दललाई भाग पुर्‍याउने गरी सहमति गरिएको छ । तर रेडक्रसमा ३३ जनाको निर्वाचित कार्यसमिति र दुई जना मनोनित गरेर बढीमा ३५ जनाको समिति हुने विधानले व्यवस्था गरेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालको अध्यक्ष र समाज कल्याण परिषद्ले तोकेको एक जना गरी दुई जना मात्रै मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विपरीत ५६ जनाको तदर्थ समिति बनाइएको छ ।

केन्द्रीय समितिलाई मनोनित गर्ने अधिकार नभएको नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको समितिका महामन्त्री दीपेन्द्र ढकालले बताए । केन्द्रीय समितिलाई पदाधिकारी र सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार नभएकोले ५६ जना बनाउनु सरासर विधान मिच्ने काम भएको आरोप लगाए ।

तदर्थ समितिमा कांग्रेसले २५ जना पाएको छ । केन्द्रीय समितिमा कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमहामन्त्री र सदस्य गरी २५ जना पद पाएको हो ।

कांग्रेसबाट पदाधिकारी बन्नेहरुमा अध्यक्षमा प्राध्यापक सुर्दशनप्रसाद नेपाल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह ऐन र उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापा  छन् । 

नयाँ समिति बन्नु अगाडि प्रा सुदर्शन नेपाल र डा नेत्र तिम्सिनाको दुई वटा समानान्तर समिति थियो ।  तिम्सिना अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेकी चन्द्रकला कार्कीलाई सोही पदमा कायम राख्ने सहमति जुटेको छ । एमालेले १७ जना भागवण्डामा पाएकोमा पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष मात्र  छ ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट ८ जना समितिमा समावेश भएकोमा पदाधिकारीमा राधा नेपाली उपाध्यक्ष र बीरबहादुर बस्नेत कोषाध्यक्ष छन् । एकीकृत समाजवादीलाई महामन्त्री र उपकोषाध्यक्षसहित ६ जना केन्द्रीय सदस्य दिइएको छ । एकीकृत समाजवादी निकट भूपतिलाल श्रेष्ठ महामन्त्री बनेका छन् ।

चार दलमा सहमति बनेपछि अध्यक्ष नेपाल, उपाध्यक्ष राधा नेपाली, महामन्त्री श्रेष्ठ र उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको कार्यालय स्वीजरल्याण्डको जेनेभा गएर फर्किएका छन् । 

केन्द्रीय समिति भागवण्डाबाट मिलेपछि  डा तिम्सिना पक्षले चलाउँदै आएको तदर्थ समिति भंग भएको छ । २०७७ सालदेखि रेडक्रस तदर्थ समितिमा चल्दै आएको छ ।

संस्थाका पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमितिलाई भंग गरेर १२ साउन २०७७ मा तिम्सिनालाई तत्कालीन नेकपाको सरकारले अध्यक्ष बनाएको थियो । आर्थिक नियमितता र निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउन नसकेको कारण थापाको कार्यसमितिलाई सरकारले भंग गरेको थियो ।

७ कात्तिकमा उच्च अदालत पाटनले नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अनियमिततामा कारबाही गर्न सकिने फैसला सुनाएको थियो ।

बहाल रहेको समिति नै बैधानिक समिति नभएको समाज कल्याण परिषद्का कानुनी सल्लाहकार विश्व भण्डारी बताउाछन् । ‘अहिले बहालवाला समितिका व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टचारमा कारबाही गर्न अदालतबाट अब रोकावट छैन । मूलमै समस्या भएपछि माथिको त के कुरा गर्नु ?’

तिम्सिना मलेसियाको लागि राजदूत नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो पक्षलाई नेपाल नेतृत्वको समितिमा गाभेका हुन् । उनी नेतृत्वको तदर्थ समितिबाट जम्मा चार जना मात्रै विस्तारित समितिमा स्थान पाएका छन् ।